लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरुको शासन संचालनको मूलआधार भनेको निर्वाचन नै हो । यस्ता देशहरुमा प्रायजसो स्वतन्त्र निकायबाट निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । जसको मुख्य ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन संचालन गर्नु हो । यसरी आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्धारा राज्य सत्ता संचालन गरिन्छ ।
हाम्रो देश पनि बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देश हो । संवैधानिक रुपमै स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छ । विविध कारणहरुले गर्दा स्थानीय स्तरको निर्वाचन करिव दुई दशकपछि सम्पन्न हुने क्रममा छ । तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा सम्पन्न भई सकेको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोश्रो चरणमा यहि २०७४ असार १४ गते सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । यस निर्वाचनलेस्थानीय तहको वैधानिक संरचना निर्माण गर्दै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा मद्दत गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोजग बसाउँछ ।
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनसँगै प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक रुपमा स्थापित भएको धेरै भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीयता आएको आभाष प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई दिलाउन सक्षम, निष्पक्ष, जागरुक र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने स्थानीय नेतृत्व छान्नुपर्ने आवश्यकता छ ।अब आम मतदाताहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्र बजबुत हुनलाई केबल शासकहरु मात्र सक्षम भएर हुँदैन, आम मतदाता पनि सक्षम, सबल र आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । यदि जनताले अधिकार मात्र खोज्ने आफ्नो कर्तव्य चाहि निर्वाह नगर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र बजबुत हुन सक्दैन । त्यसैले आज स्थानीय नेतृत्व छनोटको बहस हरेक गाउँ, टोल र जनताको घरघरसम्म पुगेको छ । तपाई मतदाताहरुको घरघरसम्म उम्मेदवारहरु भोट माग्न आइरहेका छन् । यहि बेला हामी सचेत जनता, मतदाताहरुले कुन उम्मेदवार कस्तो होे भन्ने कुरालाई यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको नीति तथा कार्यक्रम कस्ता छन्, गाउँ नगर विकास योजनाहरु कस्ता छन् । उसको व्यवहार, नेतृत्व शैली कस्तो छ, सामाजिक आचरण, जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरेको छ, उसको निर्वाचन प्रचाप्रसार अभियान कस्तो छ, उसले परिचालन गरेका कार्यकर्ताहरु कस्ता छन्, उसले गर्ने निर्वाचनसँग सम्वन्धित गतिविधि कानून बमोजिम छ, छैन लगायतका विषयमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ । यी सब कुरा हेरेर, बुझेर मात्र मतदान गर्न राजी हुनुपर्छ । मतदान गर्नु भनेको नेतृत्वलाई काम कारवाही गर्ने अधिकार, कार्यादेश दिनु हो । उसले गर्ने सार्वजनिक सरोकारका निर्णय प्रक्रियाप्रति, कार्य पद्धतिप्रति सहमत हुुनु, ऐकबद्धता जनाउनु हो । यदि हाम्रो गल्तीले गलत नेतृत्व छनौट भई जनअपेक्षा अनुरुप काम भएन भने त्यसको दोष नेतृत्वले मात्र होइन हामी छनौट गर्ने आम मतदाताहरुले समेत खेप्नुपर्छ । हामी पनि त्यस कार्यको त्यतिकै दोषी हौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले यस विषयमा सोच विचार गरी सही नेतृत्व छनौट गर्नु आम मतदाताहरुको दायित्व र कर्तव्य हो भने यस दिशातर्फ सकारात्मक भूमिका खेल्नु अन्य सरोकारवाला पक्षहरुको दायित्व हो ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँदलीरहित निर्वाचनको कल्पना लोकतन्त्रमा गरिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका र आचार संहिताहरु जारी गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने देशका जनता हौं हामी । त्यही भएर हामीले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार देखाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन हाम्रो पनि उतिकै कर्तव्य र दायित्व रहेको हुन्छ । आज राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायतले निर्वाचन आचार संहिता विपरित गतिविधिहरु गरिरहेको देखिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता, २०७२, स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता, २०७३ र निर्वाचन आयोगको अन्य परिपत्र अनुसार कुनै पनि दल, उम्मेवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित भेष्ट, टोपी, स्टिकर लगायतका प्रचार सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर, गुम्वा, मस्जिद, चर्च वा कुनै पनि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा दल, उम्मेदवारको पोष्टर, व्यानर, झण्डा लगायतका निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री टाँस्न, प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्ता कानूनले निषेध गरेका कार्यहरुमा सम्वद्ध पक्षहरुले ध्यान दिए, यस्ता गतिविधि नगरिदिए संवैधानिक रुपमा परिकल्पना गरिए अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन संचालन गर्न सहयोग पुग्ने थियो । आचार संहिता एउटा नैतिक बन्धन हो, जो कोहिले यसको पालना गर्नु उसको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यसैले यस किसिमका निर्वाचन कानूनले नगर्न भनिएका गतिविधिहरु नगर्न, नगराउन सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
आज हामी नेपालको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् यसले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला चाल्न मद्दत गर्नेछ । यसरी भोलि उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहको कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यतर्फ अगाडि बढिरहेको हुनाले निर्मित कानूनको परिपालना गर्नेु सबैको कर्तव्य हो । त्यसैले यस विषयमा सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सचेत हुनुपर्छ । उम्मेदवारहरुले मतदाताहरुलाई अनुचित प्रलोभन र प्रभावमा पारी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न आर्थिक चलखेल गर्न सक्छन् भनेर प्रत्येक उम्मेदवारहरुले कति हदसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिको तीस दिनभित्र आफूले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगले तयार गरेकोढाँचामा आयोगले तोकेको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यदि उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण पेश नगरेमा कानून बमोजिम कारवाही हुने समेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।त्यसैले स्थानीय तहका प्रत्येक उम्मेदवारहरुले यसप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी छ । जसले गर्दा निर्वाचन बढी स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रचार प्रसार भड्किलो तरिकाले गरेको छ, छैन, नगद, जिन्सी वितरण, भोज भतेर गरेको छ, छैन भन्ने कुराको पहिचान गर्ने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्वद्ध पक्षको साथै आम मतदाताहरुको पनि दायित्व हो । यस्ता गतिविधिले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन दिँदैन । त्यसैले यस्ता अनुचित कार्यहरु यस निर्वाचनमा निरुत्साहित हुनुपर्छ । सम्वद्ध पक्षहरु यस्ता क्रियाकलापप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ ।
स्थानीय विकासलाई मध्येनजर गरी स्थानीय नेतृत्व छनोट गर्ने यो निर्वाचनलाई फलदायी बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायत आम मतदाताको हो । स्थानीय विकासलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनचाहाना अनुरुप संचालन गर्ने क्षमता राख्ने नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ । स्थानीय नेतृत्व छनौटमा आम मतदाताहरुले सोच विचार गरी सक्षम र सवल नेतृत्व छान्नुपर्ने बेला आएको छ । सही नेतृत्व छनोट भयो भने मात्र स्थानीय विकासले गति लिन्छ र देश समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यसैले यस विषयमा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुबेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।