नेपालमा २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु कुनै संयोग वा सहज प्राप्त उपलब्धि होइन। यो व्यवस्था तेसै आएको होइन; हजारौँ सहिदहरूको रगत, घाइते योद्धाहरूको पीडा, बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको वेदना र परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी लगाउने लाखौँ जनताको ऐतिहासिक संघर्षबाट आजको गणतन्त्र स्थापित भएको हो।
यस महान संघर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु आजको पुस्ताको कर्तव्य हो। साथै, घाइते योद्धाहरू, गणतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरू तथा सहिद परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नु आवश्यक छ। राज्यबाट बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्याय सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको गम्भीर दायित्व हो।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ—यो देशको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक यात्रा जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र विशेषगरी सशस्त्र विद्रोह तथा जनआन्दोलनहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट बनेको हो। ती संघर्षहरूले नेपाली समाजमा गहिरो राजनीतिक चेतना जगाउँदै पुरानो सामन्ती संरचनाको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात गराए।
त्यस समयमा परिवर्तनको सपना बोकेर संघर्षमा होमिएका धेरै युवाहरू थिए। उनीहरू जीवन बलिदान गर्न तयार भएर नयाँ नेपालको कल्पना बोकेका थिए। आजको भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरू पनि परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका युवा पुस्ता—आजको “Gen-Z” जस्तै—थिए, जसले समाजमा नयाँ सम्भावना देखेका थिए र त्यसका लागि संघर्षको बाटो रोजेका थिए।
यही ऐतिहासिक संघर्षको निरन्तरतामा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो। उक्त संविधानले विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति, भाषा, संस्कृति र पहिचानका अधिकारलाई समेट्दै समावेशी लोकतन्त्रको आधार निर्माण गरेको छ। संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; यो जनताको संघर्ष, आकांक्षा र बलिदानको प्रतिफल पनि हो।
आज देशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिनु आवश्यक छ। उनीहरू यही व्यवस्थाको जगमा फुलेका सुन्दर फूलहरू हुन्। जनताको विश्वास र बलिदानको आधारमा प्राप्त यो जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्दै देशका दुर्गम गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन, विकास र न्यायको सुगन्ध फैलाउने दायित्व उनीहरूको काँधमा छ।
सरकार गठनको यस घडीमा सत्ता साझेदारीको अंकगणितभन्दा पनि जनताको आकांक्षा, संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र विकासलाई समान रूपमा देशभर पुर्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।
तर यदि अनावश्यक रूपमा जनताको अधिकारमाथि हमला गरियो, संविधानको भावना कमजोर पार्ने प्रयास गरियो वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रयत्न भयो भने इतिहास फेरि बोल्नेछ। परिवर्तनका लागि बलिदान दिने सहिदहरूको चेतना चिहानबाट उठेर आउनेछ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।
सकारात्मक, जनमुखी र राष्ट्रहितका कामहरूमा सधैं समर्थन रहनेछ। सहिदहरूको बलिदान, जनताको विश्वास तथा नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्मान गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्नु आजको राजनीतिक नेतृत्वको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको नारा बोकेर सडकमा उत्रिएका नयाँ पुस्ताका युवाहरूले पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यदि उनीहरूले आफ्ना बाउ–आमासँग देशको राजनीतिक यात्राबारे सोध्ने हो भने बुझ्न सक्नेछन्—आज उठाइएका धेरै विषयहरू विगतका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूले पहिले नै उठाएका बहस र एजेण्डाभित्र पर्ने विषयहरू हुन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्नु सहज काम होइन। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्थायित्व र विकासका लागि दलहरूबीच व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यस दिशामा सकारात्मक पहल गर्न सके भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः, सहिदहरूको बलिदान केवल इतिहासको स्मृति मात्र होइन—त्यो आजको जिम्मेवारी पनि हो। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र जनअधिकारको रक्षा गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी नेपाल निर्माण गर्नु नै ती बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
