वर्तमान नेपालको भूगोल सन् १८१५ डिसेम्बर २ देखि १८१६ मार्च ४ सम्म सम्पन्न भएको सुगौली सन्धिपछि उल्लेखनीय रूपमा साँघुरिएको मानिन्छ। आजको नेपाल विश्व मानचित्रमा करिब २४ डिग्रीको कोणमा अवस्थित छ र यसको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतहरूका अनुसार सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको क्षेत्रफल करिब ३ लाख ६८ हजार वर्ग किलोमिटर रहेको बताइन्छ। त्यसअनुसार नेपालले करिब २ लाख २० हजार ८१९ वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाएको दाबी गरिन्छ।
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको एक बाध्यात्मक सम्झौता थियो। नेपाल–अंग्रेज युद्धपश्चात् नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउन बाध्य भएको इतिहासमा उल्लेख छ। विशेष गरी देहरादूनदेखि सतलज, व्यास र रावी नदीसम्म फैलिएको पश्चिमोत्तर भूभाग नेपाल–अंग्रेज युद्धमा पराजयपछि ब्रिटिश नियन्त्रणमा गएको थियो।
त्यसैगरी, महाकाली नदीको मुहान क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, टिङ्करलगायतका क्षेत्रहरू हालसम्म पनि नेपाल र भारतबीच विवादको विषय बनेका छन्। सन् १९६०–६२ ताका भारत–चीन युद्धका क्रममा भारतीय सुरक्षा बल उक्त क्षेत्रमा तैनाथ भएको र त्यसयता निरन्तर उपस्थित रहँदै आएको तथ्य विभिन्न दस्तावेजहरूमा उल्लेख पाइन्छ। राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि उठ्दै आएको यो विषय आजसम्म समाधान हुन सकेको छैन।
यसै क्रममा सिक्किम, कालिम्पोङ, भूटान आसपासका केही हिमाली क्षेत्र तथा हालका आसाम, मेघालय र पश्चिम बंगालका केही भूभागसमेत ऐतिहासिक रूपमा नेपालसँग सम्बन्धित रहेको दाबी विभिन्न राष्ट्रवादी धाराहरूले गर्दै आएका छन्। यद्यपि, यस्ता दाबीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका छैनन् र तिनका सम्बन्धमा इतिहासकारहरूबीच फरक–फरक मत पाइन्छन्।
नेपालका राष्ट्रवादी समूहहरूले सुगौली सन्धि तथा त्यसपछिका विभिन्न सम्झौताका आधारमा गुमेका भूभागबारे बेलायतलाई समेत वार्तामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर भारतले यस्तो मागलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। नेपालले गुमाएका भूभाग फिर्ता पाउने कानुनी आधारहरू रहेको दाबी गर्नेहरू पनि छन्, तर त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक यथार्थका आफ्नै सीमाहरू छन्।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा चीनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि चीनले यस विषयमा स्पष्ट र सक्रिय धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन। कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले आफ्ना रणनीतिक र कूटनीतिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
विशाल नेपालको अवधारणा भावनात्मक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संरचना, स्थापित सीमारेखा, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा शक्ति सन्तुलनका कारण यसको कार्यान्वयन तत्काल सम्भव देखिँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति केवल भूभागबाट मात्र होइन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव तथा आत्मनिर्भरताबाट निर्धारण हुन्छ।
नेपालले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना राष्ट्रिय हितहरू अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्नेछ। भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेमा नेपालले समुद्रसम्मको पहुँचलगायत आफ्ना दीर्घकालीन रणनीतिक हितहरू सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ।
अन्ततः, विशाल नेपालको अवधारणा इतिहास, भावना र राष्ट्रिय चेतनासँग जोडिएको विषय हो। तर यसको सम्भावना र व्यवहारिकता मूल्याङ्कन गर्दा भावनाभन्दा बढी तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीति र समकालीन विश्व व्यवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
(माथि उल्लेखित लेखकको नीजि विचार हो )
