रातको ११ बजेपछि लगातार बजिरहेको फोनको घण्टी, टिनको छानामाथि नथामिने वर्षाको आवाज, र प्रत्येक फोनसँग बढ्दै गएको मानवीय क्षतिको खबर—२०८२ साल असोज १८ को त्यो रात मेरो जीवनकै सबैभन्दा कठिन रात बन्यो। आज पनि रातभर पानी पर्दा निद्रा खुल्छ। मौसम विभागले भारी वर्षाको चेतावनी जारी गरेको समाचार देख्नेबित्तिकै मन अनायासै इलामतर्फ दौडिन्छ। समय बितेको छ, जिम्मेवारी फेरिएको छ, तर त्यो रातले मनमा छोडेको छाप भने अझै मेटिएको छैन। सायद जीवनभर मेटिने पनि छैन।
इलाम मेरो प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा चौथो कार्यस्थल थियो। जिल्ला हाजिर भएको चार महिनामात्र भएको थियो। प्रशासनिक सेवामा रहँदा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिसकेको थिएँ। विपद्का घटनामा पनि काम गरेको अनुभव थियो। तर असोज १८ को रातले नेतृत्व, निर्णय क्षमता, समन्वय, धैर्य र मानवीय संवेदनाको वास्तविक परीक्षा लियो। त्यो रात मैले केवल एउटा प्रशासकको जिम्मेवारी निभाइनँ, नागरिकको पीडासँगै आफूलाई पनि उभिएको पाएँ।
त्यो दिन बिहानदेखि नै मौसम असामान्य थियो। वर्षा लगातार बढ्दै गइरहेको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र गृह मन्त्रालयबाट उच्च सतर्कताको सूचना प्राप्त भइसकेको थियो। त्यसअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरिएको थियो। सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग समन्वय गरी अघिल्लो वर्ष जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरिएका बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न अनुरोध गरिएको थियो।
१७ गते साँझदेखि मेची राजमार्ग तथा भित्री सडकमा सवारी आवागमनसमेत रोक्ने निर्णय गरियो। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिएको थिएन। तर प्रकृतिको आफ्नै निर्णय थियो। केही घण्टाको लगातार अवधिमै ३३२ मिलिमिटर वर्षा भयो। पहाडले त्यो भार थेग्न सकेन। एकपछि अर्को गर्दै पहिरा खस्न थाले। खोलाहरू उर्लिए। सडक सम्पर्क विच्छेद हुन थाल्यो। रात गहिरिँदै जाँदा इलाम अभूतपूर्व विपद्को चपेटामा पर्दै गएको स्पष्ट हुँदै थियो।
रात करिब ११ बजेतिर पहिलो फोन आयो। राजमार्ग बन्द गरिए पनि भित्री सडक हुँदै ताप्लेजुङबाट झापातर्फ जाँदै गरेको एउटा विद्युतीय सवारी पहिरोमा परेको सूचना प्राप्त भयो। तुरुन्तै जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई सम्पर्क गरी उद्धार टोली परिचालन गर्न निर्देशन दिएँ। त्यो क्षणसम्म पनि मैले सोचेको थिएँ—सायद यो एउटा छुट्टै घटना होला। तर केही मिनेटमै अर्को फोन आयो। त्यसपछि त फोन बज्ने क्रम नै रोकिएन। कतै पहिरोले घर बगाएको खबर आयो। कतै घरभित्रै मानिस पुरिएको सूचना आयो। कतै परिवार सम्पर्कविहीन भएको जानकारी आयो। कतै चौपाया पुरिएका थिए, कतै गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको खबर आउँथ्यो। प्रत्येक फोनसँग एउटा परिवारको पीडा जोडिएको थियो। प्रत्येक सूचनाले मनलाई झन् भारी बनाउँदै लग्यो।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने घटनास्थलसम्म पुग्नु थियो। मेची राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसिसकेको थियो। भित्री सडकहरू अवरुद्ध भइसकेका थिए। कतै सडक नै बगेका थिए, कतै विशाल रुखहरूले बाटो छेकेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरू जोखिम मोलेर पैदल अघि बढिरहेका थिए। कतिपय स्थानमा घटनास्थल पुग्न घण्टौँ लाग्यो, कतै उज्यालो नहुँदासम्म पुग्नै सम्भव भएन। रातभरि कमाण्ड पोस्टबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्थानीय तह, सडक डिभिजन कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको थियो। एउटा सूचना पुष्टि नहुँदै अर्को दुःखद खबर आइपुग्थ्यो। घडीको सुई अघि बढ्दै थियो, तर क्षतिको सूची झन् लामो हुँदै गइरहेको थियो।
त्यो रात मैले प्रशासनिक अधिकारभन्दा धेरै एउटा मानिसको असहायता महसुस गरेँ। कुनै परिवार आफ्ना आफन्तको उद्धारका लागि गुहार मागिरहेको थियो। कुनै गाउँ सम्पर्कविहीन भइसकेको थियो। कतै आमाले छोराको खबर खोजिरहेकी थिइन्, कतै छोराले आमाबुबाको। फोनको अर्को छेउबाट आउने रुवाइ, आर्तनाद र आशाले भरिएका आवाजहरूले मनलाई पटक–पटक झस्काइरहे।
विहानको उज्यालोसँगै इलामको वास्तविक अवस्था विस्तारै खुल्न थाल्यो। रातभर फोनमार्फत मात्र आइरहेका सूचनाहरू अब आँखैअगाडि देखिन थाले।
पहाडका काख–काखमा रहेका बस्तीहरू पहिरोले चिरिएका थिए। कतै घरको नामोनिसान थिएन। कतै मानिसहरू आफ्नै हातले माटो खोतल्दै आफन्तको खोजी गरिरहेका थिए। विद्युत्, सञ्चार र यातायात सेवा एकैसाथ अवरुद्ध हुँदा कतिपय गाउँ पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन बनेका थिए। त्यो दृश्य शब्दमा वर्णन गर्न कठिन थियो। त्यस बिहान मेरो पहिलो प्राथमिकता एउटै थियो—जति सकिन्छ, छिटोभन्दा छिटो खोज तथा उद्धार।
कमाण्ड पोस्टबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्थानीय तह र अन्य सबै सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको थियो। तर समन्वय गर्नुभन्दा कठिन काम घटनास्थलसम्म पुग्नु थियो। सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, खोला उर्लिरहेका थिए, कतिपय स्थानमा पैदल यात्रा पनि जोखिमपूर्ण थियो। यद्यपि सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी उद्धारमा खटिएका थिए। उनीहरूको समर्पण र साहस त्यो विपद्को सबैभन्दा प्रेरणादायी पक्षमध्ये एक थियो।
बिहान ११ बजेसम्म स्थानीय प्रहरीबाट १६ जनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको थियो। तर त्यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन भन्ने हामीलाई थाहा थियो। धेरै गाउँमा सुरक्षाकर्मी पुग्न बाँकी थियो। कतिपय स्थानसँग सम्पर्क नै हुन सकेको थिएन। त्यसैले हतारमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त ठानेनौँ। विपद्को समयमा सही सूचना दिनु पनि उद्धार जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रत्येक निर्णयमा सम्झिरहेका थियौँ।
२० गतेसम्म खोज तथा उद्धारको काम तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। अन्ततः ३९ जनाको मृत्यु भएको र एक जना बेपत्ता रहेको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरियो। तर ती सङ्ख्याहरू केवल तथ्याङ्क थिएनन्। प्रत्येक सङ्ख्यापछि एउटा परिवारको सपना थियो, एउटा अधुरो भविष्य थियो, एउटा यस्तो पीडा थियो जसको कुनै मापन हुँदैन। विपद्को प्रारम्भिक विवरणमा १०६ घर पूर्ण रूपमा र २०९ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको देखिएको थियो। तर सडक खुलेसँगै र सबै पालिकाबाट विवरण आउन थालेपछि वास्तविक क्षति धेरै ठूलो रहेको स्पष्ट भयो।
कार्तिक १३ गतेसम्म आइपुग्दा ३३७ घर पूर्ण रूपमा र ८२८ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको अभिलेख तयार भयो। घर मात्र होइन, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल, खानेपानी आयोजना, विद्युत्, सञ्चार, कृषि, सिँचाइ, सडक र खेतीयोग्य जमिन सबै क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। पाँच स्थानीय तहमा मात्र करिब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले देखायो।
मेची राजमार्गमा झापाको सीमादेखि पाँचथरको सीमासम्म करिब पाँच सयभन्दा बढी साना–ठूला पहिरो खसेका थिए। झापादेखि राजदुवालीसम्मको सडक एकै दिन सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौँ। तर सदरमुकामदेखि राँकेसम्मको सडक खुलाउन पाँच दिन लाग्यो भने राजदुवाली खण्ड सञ्चालनमा ल्याउन दुई सातासम्म निरन्तर काम गर्नुपर्यो।
विद्युतका करिब दुई सय पोल ढलेका कारण जिल्ला अन्धकारमा डुबेको थियो। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले दिनरात खटेर पाँच दिनभित्र अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याए। उनीहरूको त्यो समर्पण आज पनि कृतज्ञताका साथ सम्झन्छु। अर्को ठूलो चुनौती थियो—मृतकहरूको व्यवस्थापन। सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले सबै शवलाई अस्पतालसम्म ल्याएर पोस्टमार्टम गर्ने अवस्था थिएन।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसँगको समन्वय र गृह मन्त्रालयको सहमतिमा घटनास्थलमै मुचुल्का, फोटो, भिडियो तथा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि परिवारलाई तत्काल शव जिम्मा दिइयो। त्यो निर्णय पीडित परिवारका लागि राहत पनि बन्यो, किनभने उनीहरूले दिनौँसम्म आफ्ना आफन्तको शव कुरेर बस्नुपरेन।
तीन दिनभित्र चार पटक हवाई उद्धारमार्फत १४ जना घाइते तथा गर्भवती महिलालाई झापा र धरान पठाइयो। मौसम प्रतिकूल थियो। हेलिकोप्टर अवतरण गर्न मिल्ने स्थानको अभाव थियो। धेरै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पुग्नुअघि हेलिकोप्टर अवतरण गराउन पनि कठिनाइ थियो। त्यसले विपद्का बेला पूर्वतयारी केवल कागजमा होइन, स्थानीय तहसम्म व्यवहारमा पनि हुनुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाइदियो।
विपद्को दोस्रो दिनदेखि राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकद्वार प्रणाली लागू गरियो। कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्र राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरियो। दैनिक रूपमा राहत विवरण सार्वजनिक गरियो। गुनासो र सहजीकरणका लागि छुट्टै सम्पर्क नम्बर सञ्चालनमा ल्याइयो। यसले राहत वितरणलाई व्यवस्थित मात्र बनाएन, दोहोरो वितरण र अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुर्यायो।
विपद्को पहिलो केही दिन उद्धार र राहत व्यवस्थापनमै बिते। त्यसपछि विस्तारै पुनर्स्थापनाको चरण सुरु भयो। तर त्यो काम पनि उद्धारभन्दा कम चुनौतीपूर्ण थिएन। सडक अवरुद्ध थिए, धेरै बस्ती अझै सम्पर्कविहीन थिए, र क्षतिको वास्तविक विवरण आउन समय लागिरहेको थियो। प्रत्येक दिन नयाँ तथ्याङ्क थपिन्थ्यो, नयाँ समस्या देखिन्थ्यो र नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो।
विपद्को दोस्रो दिन सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरियो। त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सबै स्थानीय तहबाट विस्तृत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने, तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश तथा संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरियो।
यही विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले इलामलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। त्यसपछि संघीय सरकारबाट तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि बजेट उपलब्ध गराइयो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा उच्च अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुभयो। यी सबै सहयोगले पीडित नागरिकमा राज्य उनीहरूको साथमा रहेको विश्वास जगायो।
अस्थायी आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहका प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। प्राधिकरणसँगको समन्वयमा लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो। विपद् भएको तीन महिनाभित्र अधिकांश प्रभावित परिवारको खातामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह, प्राविधिक, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनबीचको निरन्तर समन्वयले कामलाई अपेक्षाकृत सहज बनायो।
त्यो विपद्ले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य पनि देखायो—विपद्को समयमा कुनै एउटा निकायले मात्र सफलता हासिल गर्न सक्दैन। समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीबिना प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन। जिल्लालाई बाहिरी संसारसँग जोड्न सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरू दिनरात खटिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले जोखिमका बीच विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न अथक प्रयास गरे। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी खोज तथा उद्धारमा खटिए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना नागरिकसँगै जोखिमपूर्ण बस्तीमा पुगे। स्वास्थ्यकर्मीहरूले सीमित स्रोतसाधनका बीच निरन्तर सेवा दिए। नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा असंख्य नागरिकहरू राहत र सहायताका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा जुटे। त्यो सहकार्यले राज्य संयन्त्रलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई बलियो बनायो।
१४ दिनसम्म जिल्लामा खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे।
इलाम नगरपालिकाले अलपत्र परेका यात्रुको व्यवस्थापन गर्यो। निजी विद्यालयहरूको संगठनले आवासको व्यवस्था मिलायो। उद्योग वाणिज्य संघले कालोबजारी हुन दिएन। निर्माण व्यवसायीहरूले डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा सहयोग गरे। होटल व्यवसायीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट आएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र विदेशी पर्यटकलाई निःस्वार्थ सहयोग उपलब्ध गराए। विपद्को समयमा यस्ता सहयोगहरू सरकारी निर्णयभन्दा पनि ठूलो मानवीय सम्पत्ति बन्ने रहेछन्।
ती दिनहरूले मलाई एउटा प्रशासकका रूपमा मात्र होइन, एउटा नागरिकका रूपमा पनि धेरै कुरा सिकाए। नागरिकको दुःखमा उनीहरूको साथमा उभिनु आफैँमा ठूलो राहत हुने रहेछ। हरेक समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्भव हुँदैन, तर उनीहरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुनिदिनु, उनीहरूको पीडा बुझिदिनु र राज्य उनीहरूसँगै छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। धेरै नागरिकहरू समस्याभन्दा बढी राज्यले आफूलाई सम्झियो कि सम्झिएन भन्ने कुराले प्रभावित हुने रहेछन्। त्यो अनुभूति मैले विपद्को ती दिनहरूमा बारम्बार गरेँ।
इलाममा बिताएको समयले मलाई प्रशासन भनेको आदेश दिने संस्था मात्र होइन, विश्वास दिलाउने संस्था पनि हो भन्ने पाठ सिकायो। विपद्को समयमा नेतृत्व भनेको अगाडि उभिएर निर्देशन दिनु मात्र होइन, पीडितको आँखामा आँखा जुधाएर “हामी तपाईंको साथमा छौँ” भन्ने भरोसा दिलाउनु पनि रहेछ। आज पनि वर्षा पर्न थालेपछि मन अनायासै इलामतिर पुग्छ। त्यहाँका ती बस्ती, ती नागरिक, ती सुरक्षाकर्मी र ती सहकर्मीहरू सम्झना आउँछन्। त्यो रातले हामीबाट धेरै कुरा खोस्यो, तर त्यही रातले सहकार्य, समन्वय, नेतृत्व र मानवीय संवेदनाको वास्तविक अर्थ पनि सिकायो। यही कारण असोज १८ मेरो जीवनको केवल एउटा मिति होइन, जीवनभर साथ रहने एउटा अनुभव बनेर बसेको छ।
घटना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या
असोज १८ को विपद्को व्यवस्थापनका क्रममा धेरै सकारात्मक अभ्यासहरू भए। तर केही यस्ता व्यावहारिक, नीतिगत तथा कानुनी चुनौतीहरू पनि देखिए, जसले विपद् प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनालाई अपेक्षाकृत जटिल बनायो। भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन तिनको समीक्षा आवश्यक छ।
जोखिमको सूचना दिँदा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति
विपद्को सम्भावना बारे समयमै सूचना जारी गरिएको थियो। जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह पनि गरिएको थियो। तर कतिपय नागरिकले जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिँदै घर छोड्न मानेनन्। पशुचौपायाको सुरक्षा, सम्पत्तिप्रतिको मोह तथा सरकारले पछि सहयोग नगर्ला भन्ने आशंकाका कारण जोखिमयुक्त स्थानमै बसिरहने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा देखियो।
विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्ति
स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था भए पनि पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई वार्षिक योजना र बजेटमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको पाइएन। अधिकांश अवस्थामा विपद् आएपछि मात्र स्रोत परिचालन गर्ने अभ्यास रहेको देखियो। प्रतिकार्यभन्दा पूर्वतयारीमा लगानी गर्ने संस्कृतिको अभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो।
विपद् व्यवस्थापनलाई एउटै निकायको जिम्मेवारी ठान्ने सोच
विपद् व्यवस्थापन कानुनले स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन सबैको साझा जिम्मेवारी तोकेको छ। तर व्यवहारमा भने विपद्का सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सुरक्षा निकायले मात्रै गर्ने भन्ने बुझाइ अझै विद्यमान देखियो। यसले समन्वयलाई कहिलेकाहीँ प्रभावित गर्यो।
हवाई उद्धारमा नीतिगत अस्पष्टता
विपद्को समयमा हेलिकोप्टर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा निर्णय लिन समय लाग्ने अवस्था देखियो। कुन निकायले खर्च व्यहोर्ने, कुन मन्त्रालयबाट समन्वय गर्ने, कुन अस्पतालमा पठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्यो।
हेलिकोप्टर अवतरण गर्न उपयुक्त स्थानको अभाव
धेरै स्थानीय तहमा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सकिने स्थानको पूर्वपहिचान गरिएको थिएन। कतिपय स्थानमा प्रहरी वा सुरक्षाकर्मी नपुग्दासम्म हेलिकोप्टर अवतरण गराउन कठिनाइ भयो। यसले गम्भीर घाइते तथा गर्भवती महिलाको उद्धारमा अनावश्यक ढिलाइ गरायो।
राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली पूर्ण रूपमा पालना हुन नसक्नु
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकद्वार प्रणाली लागू गरिए पनि केही संस्था तथा व्यक्तिले समन्वयबिनै राहत वितरण गर्ने प्रयास गरे। यसले कतै दोहोरो राहत पुग्ने र कतै वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्था सिर्जना गरायो। विपद्को समयमा राहतभन्दा पनि प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि केही स्थानमा देखियो।
द्रुत क्षति मूल्याङ्कनमा व्यावहारिक कठिनाइ
कानुनले ७२ घण्टाभित्र प्रारम्भिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सडक सम्पर्क विच्छेद, सञ्चार अवरोध तथा भौगोलिक विकटताका कारण यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न धेरै समय लाग्यो। प्रारम्भिक तथ्याङ्क र अन्तिम तथ्याङ्कबीच उल्लेख्य अन्तर रहनुको मुख्य कारण यही थियो।
निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता
घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका तर आफ्नै स्थानमा पुनः घर बनाउन नसक्ने परिवारका लागि कानुनी व्यवस्था पर्याप्त स्पष्ट देखिएन। अर्को स्थानमा जग्गा भएका वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थाका नागरिकलाई लाभग्राही कायम गर्ने विषयमा स्थानीय तहले व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नुपर्यो।
विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै जनशक्ति र बजेटको अभाव
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकांश काम नियमित प्रशासनिक जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था थियो। विपद्को समयमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने दक्ष जनशक्ति, उपकरण तथा छुट्टै बजेटको अभाव स्पष्ट रूपमा महसुस भयो।
समुदायस्तरमा स्वयंसेवी उद्धार समूहको कमी
विपद्को प्रारम्भिक केही घण्टा सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छन्। तर धेरै स्थानमा स्थानीय स्वयंसेवक वा समुदायस्तरका उद्धार समूह तयार नभएकाले प्रारम्भिक उद्धार पूर्ण रूपमा सुरक्षा निकायमा निर्भर रह्यो। स्थानीय स्तरमै प्रशिक्षित स्वयंसेवकको अभाव भविष्यका लागि सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखियो। यी चुनौतीहरू असोज १८ को विपद्को मात्र होइनन्स नेपालका अधिकांश जिल्लाले भोगिरहेका साझा चुनौती हुन्। त्यसैले यिनलाई अनुभवका रूपमा अभिलेख गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
(इलामको पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालको अनुभव हेर्ने कथा अनलाइनबाट साभार)
