सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको बिद्यालय शिक्षा बिधेयक २०८० को बिरोधमा देशैभरका शिक्षक र बिद्यालयका कर्मचारी काठमाण्डौ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । पेशागत हकहितको रक्षा सर्वमान्य र बिश्व ब्यापि अधिकार हो । ILO को पक्ष राष्ट्रको नाताले र नेपालको संविधानले दिएको अधिकारले शिक्षक कर्मचारी लगायतलाई त्चबमभ गलष्यल चष्नजत छ । यद्यपी शिक्षा क्षेत्र अरु क्षेत्र भन्दा सम्बेदनशील र सबै नागरीक संग प्रत्यक्ष जोडीएको क्षेत्र भएकोले टिप्पणी, बहस, छलफल हुनु अस्वभाविक होइन ।

यो आन्दोलनको मानव सागर, उत्साह, निरासा, भरोसा, देख्दा दोश्रो जनआन्दोलनको झल्को दिन्छ । हालसम्म सभ्य र संम्यम रहेको देखीएको आन्दोलनका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र मिडिया बहस हेर्दा दोश्रो जनआन्दोलन पछि सबैभन्दा बढि नैतिक बल प्राप्त गरेको आन्दोलन जस्तो देखिन्छ । यसलाइ नैतिक समर्थन विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था, पेशागत संघ, संगठन लगायतले गरेको देखिन्छ भने स्वयं सत्ताधारी दलले समेत यो आन्दोलन गलत छ भन्ने आँट गरेको देखिदैन ।

देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन र मानव संसाधन योजनालाई Bird eye view बाट मात्र हेर्ने हो भने पनि यत्र तत्र क्षेत्रै पिच्छे समस्याका पोका देखिन्छन । २०७५ सालमा सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनले सिर्जना गरेको कर्मचारी विचको वर्गिकरण बिस्तारै बिभेदमा परिणत हुँदैछ । लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले दिएको नियूक्तिका आधारमा सोही मन्त्रालयका सहसचिवले दिएको परिचयपत्र लिएर सिंहदरबार छिर्ने शाखा अधिकृतलाई गेटमै प्रहरीले परिचय पत्र च्यातिदिएर छिर्न नदिएको हिजो झै लाग्छ । आज फेरी यहि गल्ति बिद्यालय शिक्षा बिधेयकमा गरिदैछ जुन सरासर राज्यको समग्र प्रणालीलाइ बिगार्न लाग्दैछ

बिधि निर्माण प्रकृयामा हामी किन सहभागितामुलक बन्न सक्दैनौ ? अवको बहसको बिषय त्यहाँबाट शुरु गरौँ । कानुन निर्माण प्रकृयामा सुधार गर्न यस्ता महत्वपूर्ण बिधेयक ल्याउने समयमा सरकारले आधिकारीक रुपमा (प्रदेश स्तरीय) सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सम्म गर्न उपयुक्त किन नठानेको ? नीतिनिर्माणमा Black box model कति प्यारो भाको ? भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जिन्छन् । कानुन निर्माण कार्य, प्रकृया, र कानुनी शब्दहरुको साहित्य मात्र पक्का होइन । उपभोग र कार्यान्वयनशीलता जस्ता बिषय समेटीएको अधिकार, कर्तव्य र लक्ष प्राप्ती गर्ने दस्तावेज र साधन हो । त्यसैले कानुन सरोकारवाला पक्षले मेरो कानुन, मैले पालना गर्नु पर्ने कानुन भनेर गर्व गर्न लायक बन्नु पर्ने बिषयमा दुईमत छैन ।

बिद्यालय शिक्षा बिद्येयक २०८० मा थुप्रै असहमती रहेको आन्दोलनको आँधी बेहरीले देखाउँछ । यद्यपी राज्यले समन्वयात्मक तवरबाट सम्बोधन गर्नै नसक्ने खालका पक्कै छैनन् । २०७२ सालमा संबिधान जारी भए पछि आठ बर्षसम्म जारी हुन नसकेको ऐन एतिका बिरोधका बाबजुत संसदमा टेवल भए फेरी लामो समय पास हुन नसक्ने प्रस्टै छ । दलिय ह्विपमा पास भए सरोकारवाला पक्षले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेर कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्दछ र Loopholeका माध्यम बाट फेरी गैर कानुनी चलखेल भइ नै रहने छन् ।

१. वर्तमान संबिधानमा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिईयो । क्षमता, आधार, श्रोत साधनको आँकलननै गरीएन ।

२. संबिधान निर्माणमा अधिकारका सूचि निर्माणमा कम चासो देखीयो जुन हरेक क्षेत्रमा आज समस्याको रुपमा देखा परेका छन ।

३. माध्यमीक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क भनियो । माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म कि १२ सम्म निशुल्क भनिएन । कक्षा १२ सम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न राज्य सक्षम छ÷छैन बिचार पुर्याइएन ।

४. यत्तिका धेरै संबैद्यानिक आयोग बनाउँदा शिक्षक सेवा आयोगलाइ संबैधानिक आयोग बनाउन सकिएन ।

अब शिक्षकका साँच्चै माग पुरा गर्ने हो भने संबिधाननै संशोधन गर्न जरुरी छ । जुन यसै परिस्थितिमा सम्भव देखिदैन । त्यसका लागी दलीय ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । र यदि संबिधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न खोजे फेरी स्थानीय तहहरुले अधिकार कटौती गरेको नाममा चर्को बिरोध र आन्दोलन गर्ने निश्चित छ त्यसैले यसको उपाय वर्तमान सविधान भित्रबाट खोजिनु पर्दछ । त्यो उपाय भनेको अययउभचबतष्खभ ाभमभचबष्किm को सिद्दान्तलाई आत्मसाथ गरेर तीनै तहका सरकारको सारभुत समन्वय र सहकार्य हो । जसका लागी संघीय शिक्षा, ऐन पेशागत सुरक्षा र सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा मार्गदर्शक र उत्कृष्ट बन्नु पर्दछ ।

 सबैभन्दा पहिले अस्थाई, करार, राहत, नजि श्रोत, अनुदान कोटा, प्रणालिका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ । रिक्त दरबन्दि मध्ये निश्चित प्रतिशतमा उनिहरुलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई स्थाई गर्न प्रकृया अवलम्बन गरी उतिर्ण नहुनेलाई मौद्रिक सुविधा दिनु जरुरी छ भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि कम्तिमा दुई पटकलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था जरुरी देखिन्छ । यदि क्षमता थिएन भने यतिका समय काम किन लाएको ? काम लगाएपछि व्यवस्थापन गर्न राज्यको दायित्व हो । स्वत स्थाई भने गर्न हुँदैन । यदि स्वःत स्थाई गरेमा शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षण पेशाको गरीमा घट्दछ । (यो व्यवस्था बिद्येयकले गर्न खोजेकै देखिन्छ । )

 सर्बै तहका शिक्षकको सेवाबाट वर्खास्त गर्ने सम्मका अधिकार पालिकालाई दिन खोजिएको छ । जुन युक्ति संगत छैन । वर्खास्तका लागी शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श अनिबार्य गर्ने । (जुन बिद्येयकमा देखिन्छ ) कम्तिमा पालिकाको उपप्रमुखकको नेतृत्वमा पालिका शिक्षा समिति गठन गर्ने जसमा पालिका शिक्षक माहासंघ, सम्बन्धीत बिद्यालयको प्र.अ. रहने (प्र.अ.लाई कारवाही गर्नु परेमा स.प्र रहने व्यवस्था गर्ने) र सो समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आधारभुत तहको र शिक्षा बिभाग वा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले माध्यमिक तहको शिक्षक वर्खास्तीको व्यवस्था मिलाउने ।

 दश बर्ष सेवा अवधी पुगेको शिक्षकको स्वत ः माथिल्लो पद कायम गर्ने ।( यसमा ग्रेड मिलानले मात्र पनि राज्यलाई खासै आर्थिक भार पर्दैन भने शिक्षकको मनोवल उच्च हुन्छ )

 आधारभूत तहबाट बिषयगत शैक्षिक योग्यता भएकाहरुमध्ये थोरै प्रतिशत भएपनि माध्यमिक तहमा बढुवाको प्रावधान राख्ने ।(यसो गरे बृत्ति विकासको बाटो रोकिन्न )

 कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा राखिएको र जसको सुचकमा बिद्यार्थी मुल्याङ्कनलाई आधार बनाईएको हुँदा । सबै बिषयमा बिद्यार्थीको सिकाई क्षमता एकैनाशको हुँदैन त्यसैले कार्यक्षमतामा २० प्रतिशत र ज्यष्ठतामा ५० प्रतिशत राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसबाट बढुवाकै लागि शक्तीकेन्द्र धाउनु पर्ने अवस्था को अन्त हुन्छ ।

 प्रत्येक बर्ष पालिकाको नेतृत्वमा, रोष्टरको आधारमा कम्तिमा ५ दिने शिक्षक अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने गराउने । (यसका लागी पालिकामा शिक्षक अध्ययन भ्रमण कोष निर्माण गर्ने जसमा कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थी बाट केही शुल्क जम्मा गर्ने र समपुरक अनुदान मार्फत संघीय सरकारले पालिकालाई उपलब्ध गराउने र अपनत्वका लागी खर्चको केही प्रतिशत भ्रमणकर्ताले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने )

 प्र.अ.को नियूक्ति सम्बन्धित तहका स्थाई शिक्षक मध्येबाट जिल्ला वाईज रुपमा मा.वि. र पालिका वाईज रुपमा अधारभूत तहको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउने । (प्र.अ. कार्यालयीक पद भएको हुनाले सम्बन्धित कार्यक्षेत्र बाहिर जाँदा उक्त पद स्वत ः नरहने व्यवस्था गर्ने )

 सरुवालाई लचक र चक्रिय बनाउने (माध्यमिक तहको) । सरुवा हुँदा भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने ।

 बिषय मिले सम्म श्रीमान श्रीमतीलाई एउटै बिद्यालय÷पालिकामा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

 दलिय आवद्धता होइन त्चबमभ गलष्यल चष्नजत सुनिश्चित गर्ने ।

 बिद्यालय समय अघि वा पछि गरीने शिक्षण, अनुसन्धान जस्ता बिषयमा पालिकाको पूर्व स्वीकृती आवश्यक छैन । तर बिद्यालय समय भित्र भने अन्य कुनै पेशा, व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

 सापटी र ऋण लिने जस्तो नितान्त व्यक्तिगत बिषयलाई यो ऐनको बिषय बनाइनु हुँदैन । यदि अनुचित लेनदेन भए त्यसमा अर्कै आम सर्वसाधरणालाई आकर्षित हुने कानुन छदैँछ ।

 बहु–बिबाह, यौन हिँसा जस्ता विषय फौजदारी कानुनका बिषय हुन । यो ऐनमा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन ।

 कानुनमै आदेशको पालना भन्ने शब्दले लोकतन्त्र संग मेल खाएन तोकीएको जिम्मेवारी पालना भन्ने शब्द राख्दा राम्रो ।

 छोटो अवधीको तालिमका लागि भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार र लामो अवधिको तालिमका लागि कम्तिमा बस्न, खान पुग्ने मौद्रिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

 अन्तराष्ट्रिय विश्व बिद्यालय तथा संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने अध्ययन÷तालिम कोटामा (बिशेष गरेर बिश्वविद्यालयहरुलाई प्राप्त हुने) निश्चित प्रतिशत बिद्यालय शिक्षकलाई छुट्याउनु पर्दछ ।

 कच्ची बाटो हिँडौ पक्की बिद्यालय भवन निर्माण गरौँ, अभियानकै रुपमा तिनै तहका सरकारले शसक्त लागु गर्ने ।

 बिद्यालयमा प्रयोग हुने बिजुली, पानी र ईन्टरनेटको शुल्क स्थानीय तह मार्फत सरकारले भुक्तानी गर्ने ।

 बिद्यार्थी संख्याको आधारमा कम्प्यूटर ल्याब, अनिबार्य गर्ने, माध्यमिक तहमा बिज्ञान ल्याब र प्राबिधिक धार तर्फ सोही प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।

 आधारभूत स्वास्थ्य सामाग्री अनिबार्य बिद्यालयमा राख्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

 प्रत्येक पालिकाले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्थानिय प्रकृतिका उद्योग खोल्ने । (यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र यो सस्तो र सरल पनि छ ) र छात्रा संख्याको आधारमा निशुल्क उपलब्ध गराउने ।

 प्र.अ. लाई मोटरसाईकल अनिबार्य उपलब्ध गराउने र कम्तिमा मासिक ५ हजार पेट्रोल खर्च उपलब्ध गराउने ।

 वास्तविक अभिभावक मध्यबाट बिद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने र सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष पदेन सदस्य हुने व्यवस्था बनाउने ।

 बिद्यार्थी संख्याको आधारमा बिद्यालय सहयोगी दरबन्दी सिर्जना र करारमा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्र.अ. ले नियुक्ती गर्ने जसको सुविधा का.स. पाँचौ स्तर सरह बनाउने ।

 कम्तिमा १ जना बिद्यालय कर्मचारी प्रा.शि तृतीय सरह दरबन्दी नै राख्ने

 प्रत्येक बिद्यालयमा बाल बिकास कक्षा अनिबार्य गर्ने । त्यसको लागी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना र आधारभूत शिक्षक सरह सेवा सुविधा तोक्ने ।

 पालिकाको रातो कितावमा नै बिद्यालय सञ्चालन खर्च तोकी बिद्यालयको खातामा उपलब्ध गराउने र सोको लेखापरिक्षण पालिकाको आ.ले.प शाखा मार्फत गराउने ।

बिद्यालय शिक्षा देशको भबिष्य निर्माण हो । राज्य निर्माणको प्रस्थान बिन्दु नै बिद्यालय शिक्षा भएकोले राज्यको श्रोतले धान्दैन भनेर शिक्षामा देखीएको बेथिति यथावत राख्दै वर्तमान ऐन जारी भए फेरी अरु ५० बर्ष हामी यही बहसमा हुन्छौ, देश किन बनेन ? सबै कार्यालयको तलब भत्ता बाहेकको शीर्षक रकमको १० प्रतिशत मात्र कटौती गर्ने हो भने श्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ । हिजो बायूसेवा, आयल निगमको घाटा पूर्ती गर्न अर्बौ खर्च गर्न सक्ने राज्यले आज शिक्षामा थोरै लगानी गरी गुणस्त सुधार्न श्रोत छैन भन्न मिल्छ ? हेक्का राखौँ सार्वजनीक शिक्षा सुधार्न यो अवसर बार बार नमिल्न सक्छ ।