इलाम । २०६२र०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनअघि नागरिकको अधिकार अपहरण भएको थियो । मौलिक अधिकारहरू थिएनन्। राजनीतिक दलहरु किंकर्तव्यविमूढ थिए । सन्नाटा छाएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासंघजस्ता पेशागत संगठन, नागरिक समाजसमेतको सञ्जाल बन्यो र बिस्तारै सकारात्मक दबाब दिने कामहरू भए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकियो । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनेगरी जनआन्दोलनमा सहभागी भयो । सबै पक्ष एक ठाउँमा आउँदा परिवर्तन सम्भव भएको हो । लोकतन्त्र त्यसरी सम्भव भएको हो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता जनतालाई सुम्पिने अवस्था बन्दा जनतामा धेरै अपेक्षाहरू थिए । जनआन्दोलनभन्दा अगाडिको अँध्यारोलाई हटाउन धेरै समय जेलनेल भोगेका, तपस्या गरेका, यातना भोगेका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको नेता हो । तर, यतिबेला उहाँले त्यति लामो समय काराबास बसेको चटक्कै बिर्सेजस्तो देखिन्छ ।
जनआन्दोलनमा हामीले खोजेका सबै कुरा पायौँ । धर्मनिपेक्षता, संघीयताजस्ता नसोचेका उपलब्धिहरू भए । जनताले समर्थन गरे । यसको साथसाथै देशको उन्नति हुन्छ, जनताका अधिकारहरू संस्थागत र बलिया हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । समृद्धिको दिन आउँछ भनेर जनताले नेताहरूलाई साथ दिए ।
तर, भन्दा तीतो पोखेको, आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ। लोकतन्त्र आएपछि ज(जसलाई सारथि बनायौँ, उनीहरू सबैलाई जनताले विश्वास गरेर नेतृत्व दिएकै छन्। अहिले दुई तिहाइको शक्ति भएको संसद छ। त्यसका आधारमा बनेको सरकार छ । अब राजनीतिक संकट हुन्छ र स्थायित्वका लागि लड्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले सोच्न छाडिसकेका अवस्थामा नेतृत्वहरूले जनताको शक्तिलाई राम्ररी परिचालन गर्न नसकिरहेको, जनमतको सदुपयोग गर्न नजानेको हो कि रु नचाहेको हो कि रु नसकेको हो कि रु फेरि पनि परिस्थिति संकटतिरै गइरहेको हो कि रु जस्तो देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण देश लकडाउन हुँदा धेरै परिवारको बिल्लिबाठ भएको छ। उनीहरूको पुर्नस्थापना, भौतिक क्षतिको पुर्नस्थापना, राजनीतिक स्थायित्वका लागि गर्नुपर्ने मेहनत गर्नुपर्ने छ । यसका लागि तीन तहको सरकार छ । यति राम्रो पूर्वाधार भएको अवस्थामा शासन सञ्चालन, राजनीतिको परिचालन अपेक्षित रुपमा खुसीलाग्दो छैन ।
राजनीतिक संकारको अभाव
अहिले राजनीतिक संस्कारको पनि अभाव देखियो, कुनै पार्टी विशेषका लागि नभएर सबैमा यो मसस्या छ । संस्कार नहुँदा न व्यक्ति सफल न हुन्छ, न राजनीति । कोही पनि सफल हुँदैन ।
विपक्षमा बस्नेहरू शत्रु हुन्, उनीहरूलाई दुस्मनकै रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेकाहरूमा देखिन्छ । प्रोफेसनल हिसाबले पक्ष विपक्ष बन्नुपर्छ भन्ने संस्कार बन्न सकेन । पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन । अहिले त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौँ ।
जनतासँग संवादमा बसेर जसरी शासन चल्नुपर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन । छिमेकी देशहरूमा मात्रै हेर्नुभयो भने नागरिकसँग जोडेर अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । त्यसले राष्ट्रिय एकता र आत्मविश्वास बढाउँछ। हामीकहाँ त्यस्तो छैन। कोरोनाकै सन्दर्भमा हेर्यौँ भने नेतृत्व खुकुलो देखिरहेका छौँ ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिले नागरिकसँग समन्वय गरिरहेको देखिँदैन । संरचनाको कुरा गर्दा, गाउँपालिका, वडासम्म छ । तर, त्यहाँ उल्टै आर्थिक हिनामिना भएको केशहरू मिडियामा आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, भनेको मूल राजनीति नागरिकको दैनिक जीवन पद्धतिसँग जोडिएर अगाडि बढिरहेको छैन । यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो ।
नागरिकले उठाएको आवाज नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाफदेहिता छ्र्र्रैन् । मिडियाले धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, जिम्मा लिने गरेको छ्रैन् । प्रश्नहरुप्रति उपेक्षा भाव राख्नु भनेको राज्यको उदासीनता डरलाग्दो कुरा हो ।
सबै जोखीमहरु बिर्सेर प्रेससँग सकेसम्म छिटो सूचना दिने तत्परता हुन्छ । व्यवसायिक प्रतिस्प्रधा हुन्छ । तर, त्यसलाई शंकाका रुपमा हेर्न थालियो । मिडियाले कतै निवेदन दिएर मात्रै सूचना लिन जाने भन्ने त संभव छैन नि । प्रधानमन्त्रीले प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुगेको छ्र्रैन, पत्रकार कसरी पुग्यो रु भन्न थाल्नुभयो । त्यसो किन भन्नुभयो मलाई आश्र्चय लागेको छ ।
शक्तिको दुरुपयोग
प्रधानमन्त्रीज्युले अरुका बारेमा एकदम कटू शब्द प्रयोग गरेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र, बाहिर र पत्रकारलाई पनि बाँकी राख्नुभएको छैन । तर, उहाँ स्वयंमा भने आलोचना सहने क्षमता देखिन्न
तपाईंले कम्मरमा खुकुरी भिर्नुभएको छ । त्यो खुकुरी केमा प्रयोग गर्ने रु तपाईंको विवेकमा भर पर्छ । हिंसा गर्न, जथाभावी प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ । तर, तपाईंलाई खुकुरी दिनुको उद्देश्य होला( सुरक्षा वा सही ठाउँमा सही प्रयोग । यो कुरा खुकुरी बोक्नेले थाहा पाउन पर्यो ।
यस्तै, कानुनले संविधानले सरकारलाई धेरै काम गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारले पनि पाएको संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई कहाँ प्रयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने त सरकारको नेतृत्व गर्नेले थाहा पाउन पर्यो । गलत ढङ्गले प्रयोग भइरहेको छ भने जनताले हेरिरहेको हुन्छ ।
न्याय क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हुने नियुक्ति र सरुवा बढुवामा अधिकारको उपयोग मात्रै भएको भए बजारमा प्रश्नहरु उठ्दैनथे । शक्तिको भरमा काम गर्यो भने त्यो बाहिर आउने भयो । प्रश्न उठ्ने भयो । कसैले लुकाएर लुक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुग्नुभएको छ । कम्मरमा खुकुरी बोक्नेले सदुपयोग गर्यो कि दुरुपयोग गर्यो भन्ने प्रश्न हो नि त यो ।
पछिल्लो समय आएको एउटा अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन । भन्दा पनि दुृख लाग्ने प्रधानमन्त्रीज्युले अरुका बारेमा एकदम कटू शब्द प्रयोग गरेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र, बाहिर र पत्रकारलाई पनि बाँकी राख्नुभएको छैन । तर, उहाँ स्वयंमा भने आलोचना सहने क्षमता देखिन्न । प्रश्न उठाउनेवित्तिकै आपत्तिजनक ढङ्गले जवाफ दिनुहुन्छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री यति अनुदार हुन आवश्यक छैन । संसदको संरचना त उहाँले हटाउन सक्नुहुन्न । संविधानअन्र्तगतको निकायमा प्रतिपक्षीलाई नरुचाउने प्रवृत्ति देखियो । यो सिंगो राजनीतिकै खराब पक्ष हो । यसले राम्रो सन्देश गएको छैन् । उहाँको राजनीतिक जीवनमा पनि राम्रो गरेको छै्रन । लोकतन्त्र दिवकै दिन प्रतिपक्षीलाई निशेष गर्ने कुराले राम्रो गरेको छैन ।
‘जनताले खोजेको अविभावक मात्रै हो’
अहिले पनि जनताले खोजेको अविभावक मात्रै हो । हरेक संकटमा हरेक अवसरमा मेरो पछाडि सरकार छ भन्ने आत्मविश्वास जनतालाई हुन पर्यो । त्यो आत्मविश्वास जगाउनुपर्ने काम राजनीतिक दल र सरकारको हो ।
तर, अहिले अविभावक नभएको जस्तो देखियो । सडकमा राजमार्गम मान्छेहरुको विचल्लाी भइरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि सरकार आफ्नो अविभावक खोजिरहेका छन् । समान्वय अवस्थामा सबैले गरेर खाएकै हुन्छन् । तर, संकटको बेलामा नेपाली जनताले खास अविभावक भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् आजसम्म । जतिसुकै परिवर्तन भए पनि । यो अभाव खडिकरहेकै छ ।
पीडादायी कुरा, घर आउन भनेर सिमामा आइपुगेकालाई सीमा पारी राखियो । गएर ल्याएर उनीहरुको समस्या के हो रु सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सीमामा आएकालाई सीमा पारि नै रोकियो । उनीहरुलाई देशभित्र ल्याएर सबै परीक्षण गरेर घर जान दिने वा नदिने निर्णय लिन सकिन्थ्यो । त्यो गरिएन ।
सरकारले नागरिकलाई आइपर्ने समस्याहरुको विकल्पको तयार गर्नुपर्छ । अब बाढी पहिरो आउन सक्छ । कुनै विकल्प सोचिएको छैन् । गर्मीको समयमा आगलागी, झाडा पखाला होला । अहिलेको जस्तो महामारी आउला । यस्तो बेला नआत्तिउ भनेर सरकार जनताको आँगनमा उभिन सकेको छैन् ।
यसका लागि कुनै व्यवस्था चाहिँदैन । उत्प्रेरणा दिने हो ।
आलोचनात्मक चेतको अभाव
सदृढ लोकतन्त्रका लागि हरेक पार्टीमा आलोचनात्मक जमात चाहिन्छ । पार्टीका नेताहरुले गरेको गलत कामबारे प्रश्न उठाउने काम त्यहीँभित्र हुन आवश्यक हुन्छ
राजनीतिमा फरक ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने नेताहरु छन् । तर, नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक भएर आउन सकिरहेका छैनन् । टिकट नपाइएला, नियुक्ति नपाइएला भन्ने त्रासका कारण यस्तो भइरहेको छ । माथि जान नसकिएला । यसले लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा असर परिरहेको छ ।
अन्धभक्त भएर एउटा ग्रुपमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति छ । हिजो पञ्चायतमा पनि यस्तै थियो । पञ्चायतमा एउटा आलोचना गर्न पाइन्नथ्यो । देखेको कुरा भन्न पाइन्नथ्यो । गरे यातना सजायँ जेल हुन्थ्यो । जीवन नै हरण हुन्थ्यो । भएका छन् पनि ।
तर, अहिलेको राजनीतिमा त सामन्ती पाराको कार्यशैलीले त हुँदैन । यो चिन्तन नयाँ पुस्ताले पनि राखेको देखिँदैन । पद नपाउन्जेल आलोचना गर्ने, नेताले बोलाएर एउटा पद दिएपछि चुप लाग्ने नयाँ पुस्तामा देखिएको प्रवृत्ति हो । कैयौं उदाहरण छन् । सदृढ लोकतन्त्रका लागि हरेक पार्टीमा आलोचनात्मक जमात चाहिन्छ । पार्टीका नेताहरुले गरेको गलत कामबारे प्रश्न उठाउने काम त्यहीँभित्र हुन आवश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक छ । मिडियाको धर्म आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने हो । त्यो भनेको सरकारको विरोध होइन । उसले लुकाउन खोज्छ भने मिडियाले त्यो खोज्छ । लुकाउने र खोज्ने प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री गुनासो गरिरहनुभएको छ । यो संवादहीनताको परिणाम हो ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक क्षेत्रको पनि मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । पत्रकारिता क्षेत्र पनि राजनीतिक आवरणमा बसेको छ । त्यसकारण सबै नेताहरुलाई एउटा भ्रम छ( सबै पत्रकारहरु राजनीतिकरुपमा विभाजित छन् । सबै नेताहरुलाई यी हाम्रा कार्यकर्ता हुन् । हामीले भने भन्दा बढी किन लेख्छन् रु भन्ने सोच छ । तर, पत्रकारिता व्यावसायिक पनि छ भन्ने सोचिरहनुभएको छैन । पत्रकारहरु कतै आवद्ध नभएर पनि कर्म गरिरहेका छन् भन्ने सोचिरहेका छैनन् । तथ्यपरक हो भनेर हेर्दैनन् । आलोचनालाई सहयोगी सामाग्रीका रुपमा लिइरहेका छैनन् । आग्रह राख्ने, फोन नउठाउने यो प्रवृत्ति छ ।
नागरिक पनि जिम्मेवार बनौं
लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकले माग्ने र सरकारले लदिने भन्ने होइन । सबैको भूमिका हुन्छ ।
सरकारले गर्ने कुरामा भने नागरिकको घर आगँनमा पुग्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई सही रुपमा पपरिचालन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकले पनि राज्यका अंगलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । यसरी दोहोरो जिम्मेवारी बोध भएको खण्डमा मात्रै लोकतन्त्र सुदृद्ध हुन्छ । अन्यथाले एकले अर्कोलाई दोषारेपाण गरेर समय बिताउँदै जाने हो भने नोक्सान सबैलाई पर्छ ।
र, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र कतैबाट खतरा छ भने हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको सोच बिचार आनीबानी र गैरजिम्मेवार नागरिकबाट खतरा छ । नागरिकहरु गैरजिम्मेवगार भयौं र राजनीतिक नेतृत्व उदासीन भयो, राज्यका अंगहरुलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो भने त्यहाँबाट खतरा छ । त्यसो गर्ने भनेको बाहिरबाट कसैले होइन हामी नेपालीहरु नै हो । नागरिक र राज्यका अंगहरुका बीचको संवादलाई जिवन्त बनायो भने लोकतन्त्रलाई कसैले पनि कर्के आखाँले हेर्न सक्दैन् । अनलाइन खबरबाट
