विराटनगर । संविधान जारी भएको एक दशक पुगेपनि संघीय सरकारले कानुन, अधिकार र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण नगर्दा मुख्यमन्त्रीहरू सिंहदरबारविरुद्ध एकमत देखिएका छन् । संविधान जारी भएपछि संघीय सरकारको नेतृत्व पटक पटक फेरिएपनि प्रदेशलाई हेर्ने नजर भने नफेरिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

विराटनगरमा मंगलबारबाट सुरु भएको ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा सहभागी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार नै बाधक बनेको बताए । केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ गर्दा प्रदेश सरकारहरू देखिनेगरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइ संघीयता सफल हुन नसक्ने बताए । प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र वन ऐनजस्ता अत्यावश्यक कानुनहरू रोकेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई ‘हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएको’ मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अहिले प्रदेशको अधिकारको अवस्था ‘कलरब्लाइन्ड’ ९रङ छुट्याउन नसकिने० जस्तो अस्पष्ट बनेको बताए । अधिकार संकुचन गरेर पछिल्लो समय प्रदेश संरचनालाई सेतो हात्ती भन्दै आलोचना गरिएको उनले बताए । ‘अब कुन अधिकार संघको, कुन प्रदेशको र कुन स्थानीय तहको हो भनेर कानुनमै प्रष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने,‘ प्रदेशको अधिकार संकुचन गरेर सेतो हात्ती बनाउन खोजिदैछ ।’

सम्मेलन कुनै सरकारविरुद्ध विरोधका लागि नभई संघीयतालाई सुदृढ बनाउने साझा मञ्च भएको स्पष्ट पार्दै कार्कीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर र मौसमजन्य विपद् हाम्रो मुख्य चुनौती बनेको छ । नीतिगत र कानुनी गाँठो फुकाउँदै अब प्रदेशहरूले साझा लगानी, आपसी सहकार्य र साझा उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

संघीयता ल्याउन भूमिका खेलेका दलहरुले नै अधिकार दिन ढिलाइ गरेको उनले बताए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश आफैँमा सक्षम नभई अन्तरप्रदेश सहकार्य टिक्न नसक्ने बताए । प्रदेशलाई सक्षम बनाउन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

संघीयताको एक दशकसम्म पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा खुला सीमा भएको मधेशमा तस्करी र अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन भएको उनको गुनासो थियो । ‘साझा समस्याबाट संयुक्त योजना, संयुक्त योजनाबाट सह–लगानी र सह–लगानीबाट साझा समृद्धि हाम्रो मूल मन्त्र हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघले अब नयाँ कार्यालय खडा गर्न बन्द गरोस् र हाल भएका कार्यालयहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरोस् ।’

सम्मेलनमा दुईवटा मस्यौदा दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै उनले ‘एक यात्रा, अनेक प्रदेश’को अवधारणा अघि सारे । उनले जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी र मिथिला कलालाई कोशीको बराहक्षेत्र–रामधुनी र लुम्बिनीसँग जोडेर धार्मिक सर्किट बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा सार्नु मात्र संघीयता नभएको बताए । संघीयताको मर्म अनुसार सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण गर्नपर्ने उनले बताए । ‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ ।’

जलवायु संकटका कारण बाढी–पहिरोले देशैभर ठूलो विपद् निम्त्याएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले सातै प्रदेशको सहभागितामा तत्काल ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्र सरकारमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको बताए । प्रदेशलाई अधिकार नदिई काम गरेन भन्दै आलोचना भइरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी आलोचना गरिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ,’ उनले भने, ‘अनि उल्टै नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भन्ने टिप्पणी सुन्नुपरेको छ ।’ अधिकार नहुँदा प्रदेशले आफ्नो काम देखाउन नसकेको उनले बताए ।

२०१२ सालको प्रहरी ऐन, २०२८ सालको शिक्षा ऐन र २०४९ सालको वन ऐन देखाएर प्रदेशका हात बाँधिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानसम्मत कानुन बन्दैनन् भने संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संघले कानुन नबनाइदिए प्रदेश आफ्ना कानुन आफैँ बनाउने बाटोमा अघि बढ्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि निरन्तर संकुचन गरिरहेको गुनासो गरे । संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारहरू दिन संघले चरम कन्जुस्याइँ गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘संघीय संसद्मा निजामती सेवा ऐन अड्किँदा कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ र उनीहरूको मनोबल गिरेको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संविधानले दिएको वित्तीय अधिकारहरू पनि खोसिँदै छ । कानुनी र वित्तीय अड्चनले प्रदेश सञ्चालनमै चुनौती बढ्दो छ ।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकमा मुलुकले विकास र सेवा प्रवाहमा उपलब्धि हासिल गरे पनि जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्दा संघीयताविरुद्ध प्रश्न उठेको बताए । ‘नागरिकका कतिपय अपूरा अपेक्षाबाट सिर्जित भ्रमहरूलाई हामीले काम र तथ्यबाट खण्डन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक विकटता र स्रोतको सीमितताका बाबजुद नागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न र संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशहरूबीचको अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य अनिवार्य छ ।’

सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका मुख्ण्मन्त्री खगराज भट्ट भने सहभागी छैनन् । प्रदेशको बजेट विवाद रहेका कारण उनी आएनन् । सुदूरपश्चिमबाट प्रदेशका प्रमुख सचिव सहभागी छन् । बुधबारसम्म चल्ने मुख्यमन्त्री सम्मेलनले प्रदेशले भोगेकास साझा समस्याm वित्तीय संघीयता, कानुनी अड्चन र अन्तरप्रदेश साझेदारीका विषयलाई समेटेर ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्नेछन् । सम्मेलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, योजना आयोगको प्रमुख, प्रमुखन्यायाधीवक्तासहभागी छन् । सातै प्रदेश सरकार सहभागी भएको सम्मेलनमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिल भने सहभागी भएका छैनन् ।