इलाम । हरियालीले ढाकेका डाँडाकाँडा, चिसो सिरटो र कञ्चन हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य । पूर्वी नेपालको इलाम स्थित  नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पुग्ने जोकोही पर्यटकलाई इलामका पर्यटकीय गन्तव्यले सुरुमा यसरी नै लोभ्याउँछन् । तर, तिनै मनमोहक थलोहरूमा पाइला टेक्दै जाँदा भेटिने प्लाष्टिकका बोतल, चाउचाउका खोल र अन्य फोहोरका थुप्राले भने पर्यटकको मन खिन्न बनाइदिन्छ ।  नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका इलामका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । पर्यटकीय आवागमनमा आएको यो उछालले एकातिर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भने अर्कातिर फोहोरमैला व्यवस्थापनको विकराल चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

सूर्योदय नगरपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाका उच्च पहाडी तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरू यतिबेला फोहोरका कारण आफ्नो प्राकृतिक रूप गुमाउने जोखिममा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा सडक तथा पदमार्गको विस्तार भएसँगै दुर्गम गन्तव्यहरू सजिलै सञ्जालमा जोडिएका छन्। तर, पूर्वाधार र सडक पुगे पनि फोहोर संकलन, वर्गीकरण, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनको दिगो प्रणाली भने अझै बन्न सकेको छैन ।

चाडपर्व र बिदाको समयमा भारतीय तथा आन्तरिक पर्यटकको चाप थेगिनै नसक्ने गरी बढ्छ ।  भारतबाट आउने पर्यटकहरू सीमावर्ती नेपाली बस्तीमा बस्ने र खानपान गर्ने भएकाले फोहोरको मात्रा सोचेभन्दा बढी थपिने गरेको छ । माईजोगमाईका स्थानीय जीतबहादुर राईका अनुसार पर्यटकको संख्या बढेसँगै प्लाष्टिकका सामान र खाद्यपदार्थका फोहोर जताततै छरपस्ट देखिन थालेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले बजार र प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा डस्टबिन राख्ने तथा बेलाबेलामा सरसफाइ गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, ती प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । संकलित फोहोरको पुनःप्रयोग गर्ने वा व्यवस्थित ठाउँमा विसर्जन गर्ने संयन्त्र नहुँदा सार्वजनिक स्थान, उच्च भूभाग र जलस्रोत नजिकका क्षेत्र दूषित बन्ने खतरा बढेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ आकाश श्रेष्ठका अनुसार उच्च पहाडी र जलस्रोतका उद्गमस्थल मानिने यी क्षेत्रहरूमा वातावरण जोगाउन स्थानीय तह, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय समुदाय र स्वयम् पर्यटकबीच बलियो समन्वय हुनु आवश्यक छ । केवल पर्यटन प्रवद्र्धनका नारा घन्काएर मात्र पुग्दैन; बढ्दो फोहोरलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायले पूर्वाधार विकास, आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

इलामको सीमावर्ती पर्यटनलाई स्वच्छ र दिगो बनाउन अब परम्परागत सरसफाइभन्दा माथि उठेर वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । पर्यटकहरुको संख्या बढेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पर्यटकीय गाउँपालिका सन्दकपुरले पर्यटन व्यवसायीलाई तालिम र फोहोर संकलनका लागि सामग्री वितरण गरेको छ ।

फोहारमैला व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा फोहोरमैला नियन्त्रणका काम गर्दै आएको पालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङले     बताए । उच्च पहाडी पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका दिगो उपाय अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

पूर्वी नेपालका प्रमुख पर्यटकीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा थपिँदो फोहोरमैला चुनौती बन्दै गएपछि यसको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले विभिन्न समाधानका उपायहरू अघि सारेका हुन् । विशेष गरी सूर्योदय नगरपालिका, माईजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकाका उच्च पहाडी तथा पदमार्ग क्षेत्रमा फोहोर नियन्त्रण गर्न नीतिमूलक, प्रविधियुक्त र सामुदायिक सहकार्यका कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिका पूर्व सदस्य सुजन तिमसिनाले बताए ।

उनी भन्छन्– फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ‘क्यारी इन, क्यारी आउट’ नीतिको कडाइ गरिनुपर्छ । जसले उच्च भूभाग र पदमार्गमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूले आफूले लगेका प्लाष्टिकजन्य तथा अजैविक फोहोर आफैँ फर्काएर ल्याउनुपर्ने नियम अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थपानका गरिनुपर्ने दोस्रो काम स्रोतमै वर्गीकरण सना प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय स्थलहरूमा कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिनको व्यवस्था गरी स्थानीय तहको समन्वयमा पुनःप्रयोग र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने तिमिसिनाको भनाइ छ ।

त्यससँगै पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, होमस्टे तथा बजारमा एकल–प्रयोग प्लाष्टिकका झोला र बोतलमा रोक लगाउँदै जैविक फोहोरबाट बायो–ग्यास वा कम्पोस्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तिमसिनाको धारणा छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सवारी साधन वा पर्यटकबाट न्यूनतम सरसफाइ शुल्क उठाएर सो रकम फोहोर व्यवस्थापनका पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी गर्न सकिने पनि विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपाल र भारत सीमा क्षेत्र भएकाले सीमापारिबाट आउने पर्यटकका लागि दुवै देशका स्थानीय प्रशासन र पर्यटन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी साझा सरसफाइ मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।