विराटनगर । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार समक्ष प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्।
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न समेत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेको छ । असोज २७ र २८ गते आयोजित यस सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय सहकार्य र साझा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो।
यस घोषणापत्र मार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार समक्ष प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न जोडदार माग गरेका छन् । यसैगरी, प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, भवन र सम्पत्तिहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न समेत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रदेशहरूबिचको साझा विकास तथा समृद्धिका लागि अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ र हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोगमा संयुक्त पहल गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ। यी साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम गर्नका लागि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने गरी ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यस घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मङ्गलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो घोषणापत्रले संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउने साझा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। 
