सरकारका अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका केन्द्रीय निकायको रुपमा नीति निर्माणमा संलग्न रहन्छ । कार्यपालिकाले मुलुकको शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्न र देशको तर्फबाटनागरिकहरुलाई आवश्यक विभिन्न सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन आवश्यकता नुसार संयन्त्रहरु खडा गरेको हुन्छ भने न्यायपालिकाले न्यायिक कार्य सम्पादनबाट सबै नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा र न्यायमा पहुँच पु¥याउने हेतुबाट आफ्ना इकाई विस्तार गरेको हुन्छ । समग्रमा यिनै कार्यपालिका तथा न्यायपालिकीय इकाईहरुबाट सम्पादन गरिने कामहरु सार्वजनिक हितसंग सम्बन्धित हुने भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने गरिएको हो ।
सार्वजनिक सेवा उपलव्ध गराउन विभिन्न इकाइहरुको स्थापना गर्दा सम्बन्धित स्थानको जनसंख्याको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, यातायातको उपलव्धतालाई आधार मान्नु पर्दछ । कम सेवा इकाईहरुबाट बढि भन्दा बढि उपभोक्ताहरुलाई सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइयो भने थोरै साधन स्रोत र जनशक्तिबाट अधिकतम सेवाप्रवाह हुनसक्ने र सेवाउपभोक्ताहरुले लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालको जनसांख्यिक अवस्था,भौगोलिक विकटता र यातायातको सुविधालाई दृष्टिगत गरेर विगतमा पहिलोपटक चार विकास क्षेत्र र पचहत्तर जिल्लामा प्रशासनिक विभाजन गरेको पाइन्छ । सूदुर पश्चिमाञ्चलविकास क्षेत्रको अवधारणा २०३७ सालपछि ल्याइयो । केहीजिल्लाहरुको भौगोलिक सीमाना हेरफेर गरि सकेसम्म सबैको लागि सहज बनाउने प्रयत्न भए गरेको पाइन्छ । तराईका जिल्लाहरुमा सदरमुकाम राख्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा र छिमेकी मुलुक भारतसंग खोलिएका व्यापारिक नाकाहरुसंग मिलाइ राखिएको छ । जसले ती जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई न्याय गरेको र न्यायपारेको देखिएन ।
पूर्वमा झापाको भद्रपुर देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मकासदरमुकामहरु ती जिल्लाका नागरिकहरुको सरकारी सेवा सहज र सुलभ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको देखिदैंन । पञ्चायतको तीस बर्षसम्म असहजताको अनुभव हुँदाहुदै पनि सदरमुकाम केन्द्रीत सरकारी सेवा लिन वाध्यता रह्यो । पञ्चायतकालीन मानसिकता सबै नेपालीपञ्च सबै पञ्च नेपाली भनेझैं तत्कालीन ठुलावडाले गरेको प्रवन्धमा चित्तबुझाउनुपर्ने भयो । विरोधका स्वरहरु अराष्ट्रियतत्व बने बनाइए दण्डित भए गराइए ।
पञ्चायतमा एउटा शक्तिकेन्द्र स्थापित थियो सबै संयन्त्रहरु त्यही शक्ति केन्द्रमार्फत सञ्चालित थिए । विरोधका स्वरहरुलाई निर्दयितापूर्वक दमन गरिन्छ भन्ने त्रासको व्यापकताले गर्दा नागरिकहरु भयभीत रहेका थिए धनकुटाको छिन्ताङ्ग र सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर यसका प्रतिनिधि घटनाहरु रहे । २०४६ सालपछि मुलुकले खोजेको परिवर्तन पक्कै स्थापित हुन्छ भन्ने आशामाथि पटकपटक तुषारापातहुदै आएको छ । मुलुक राजनीतिक प्रशासनिक दुवै रुपमा अस्थिर बन्दै गयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको जनधनको क्षति, त्यसपछि भएका अनेकौं आन्दोलनहरुबाट भएको जनधनको क्षतिले मुलुक पचास बर्षपछि धकेलिएको छ । हाम्रा दूरदृष्टिहरु खगोलिय वस्ती विकास गर्न पछि नपर्ने छन् तर सोच सत्रौं शताव्दितिरको छ यी दुईवीचको मिलनविन्दू कसरी होला । ब्रिटिश साम्राज्यको हैकम भोगेको भारतमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयमा तत्कालीन भारतीय राजनीतिककर्मीहरुको मतैक्यता रह्यो । फलस्वरुप त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र आजपर्यन्त सुदृढ र समुन्नत रहेको छ । हामी कसैको साम्राज्यभित्र नरहेका र सधैं स्वतन्त्र अस्तित्वकायम गर्दै बसेको अहं पालेको मुलुक सधैं पाँडेपजनीको कोपमा परेको छ । राणाकालीन समयमा बसेको शासकको छाप अहिलेसम्म जानसकेको छैन । पञ्चायतकालमा एउटा शक्तिकेन्द्रको छत्रछायाँमा बसेको शासन व््यवस्था र यसका सञ्चालकहरु अहिले अनेकौं शक्तिकेन्द्रको घेराबन्दीमा परेका छन् । यहाँ राम्राको होइन हाम्राको राजचलेको छ । मल्लकालमा रहेकावाइसे चौविसे राज्यका राजाहरुभन्दा कुनै कम हैकम अहिले देखिएको छैन ।
हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक सांस्कृतिक रुपले पछाडि पारिएको र राजनीतिक रुपले अचेतन समाजमा केहीवर्गको वर्चस्व कायम रहनु स्वभाविक हो । तर,यसैलाई दीर्घकालीन रपमाकायम राख्न पाउनुपर्छ भन्ने स्वर आउनु दुःखद अवस्था हो । लामो प्रयास र प्रयत्न पछि जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने समाजमा रहको राजनीतिक एकाधिकार अन्त हुनेछ । वर्तमान संविधानको धारा ५६(६) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिकहक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।
राष्ट्रमा सरकारको अस्तित्व देखाउन र सबै भूभागमा सरकारको उपस्थिति देखाउन नै सरकारले कार्यालयहरु खोल्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकको हैसियतले राष्ट्रबाट प्राप्तगर्ने मान सम्मान, सेवा सुविधा, आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहका लागि सरकारी संयन्त्रहरुको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक सद्भाव, वैयक्तिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन र सार्वजनिक मर्यादा कायम गराउन ऐन कानूनको तर्जुमा गरिन्छन् र कार्यान्वयनको जिम्मा यिनै संयन्त्रलाई दिइएको हुन्छ ।दण्ड, जरिवानातथा कैद सजायसम्मको भय व्यवस्था गरेर अनुशासनहीनता, दण्डहीनता, उच्छृंखलतामाथि नियन्त्रण र नियमनको प्रयास गरिन्छ र कानुनी राज्यको तथा कानूनीशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । यी सबै कामको लागी सेवा प्रवाह गर्ने इकाईहरुको स्थानीय नागरिकहरुको पहुँचसम्म विस्तार र कुशल व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ । समयको माँग भएपछि विगतमै अल्झिएर बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन फलस्वरुप सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने इकाईहरुको विस्तार भइरहेका छन् ।
यो संगसंगै व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय व्यवसायिकता भित्रिन सकेको छैन । अहिलेको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह र कानूनी शासनका कुराहरु एकादेशका राजकुमारका कथाहरु बन्दै गएका छन् । आडभरोसा लिएर गरिने व्यवस्थापन र तिनका अनुयायीहरुद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासनले सुशासनको प्रत्याभूति प्रदानगर्न सक्दैन । जबसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवसायिकताले प्रवेश पाउँदैन तव सम्ममुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । सार्वजनिक सेवा विस्तारका लागि खोलिएका संरचनाहरु सेवा विस्तारमा सक्षम हुदैनन् बरु नागरिकहरुका लागि वोझ बन्दै जानेछन् ।सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवसायिकताको प्रवेश संगै नागरिकहरु पनि इमान्दार बन्नै पर्दछ । अधिकारमुखी भावनाबाट मात्र अगाडि बढ्ने र कर्तव्यप्रति ध्यान नदिने हो भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
विधिलाई अक्षरशःपालना गर्ने र निस्पक्षताको लागि प्रविधि अवलम्वन गर्नै पर्दछ । प्रविधिले नातागोता भाइभतिजा आफन्तको पक्षपोषण गर्दैन । वर्तमान संविधानको धारा ४८ मा उल्लेख भएझैं नागरिक कर्तव्य पूरा गर्ने र सरकारी संयन्त्रहरुलाइ पेशागत व्यवसायिक बनाउदै गएपछि मात्र सार्वजनिक सेवाहरु यथार्थमा जनमुखी बन्दै जानेछन् ।
लेखक नेपाल सरकारका उप–सचिव हुन् ।