श्रीअन्तु (इलाम) ।  कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीतिगत सुधार र ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् । इलामको श्रीअन्तुमा आयोजित पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यावसायिक बनाउन आयोजित आथित्य सत्कार तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लिम्बुले पर्यटन व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न र सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री लिम्बुले प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६ लागू भएयता संशोधन हुन नसकेकाले हाल त्यसको मस्यौदा तयार गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । “होमस्टे, ट्राभल एजेन्सी, होटेल तथा कटेज व्यवसायीहरूका नीतिगत मागहरूलाई ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्  । साना तथा मझौला होटेल व्यवसायीहरूलाई धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै उहाँहरूलाई राज्यको दायरा र सुविधाभित्र ल्याउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

श्रीअन्तु क्षेत्रमा सञ्चालित होमस्टे तथा होटेलहरूको सेवा, आतिथ्य सत्कार, सरसफाइ र वातावरणबारे पर्यटकहरूबाट आलोचना तथा जनगुनासो आउने गरेको भन्दै मन्त्री लिम्बुले व्यवसायीहरूलाई आफूलाई सच्याउन आग्रह गरिन् ।  उनले भनिन् “पर्यटकहरू आउँदा अनियन्त्रित बत्ती बाल्ने, फोहरमैला बढाउने र ठुलो आवाजमा बाजागाजा बजाउनेजस्ता गतिविधिले राम्रो सन्देश गएको छैन । सञ्चालकहरूले समीक्षा गरी यस्ता कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ । आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको ३५ दिन भएको जानकारी दिँदै मन्त्री लिम्बुले अघिल्ला वर्षहरूका पर्यटन कार्यक्रम र बजेटबारे समीक्षा भइरहेको बताइन् ।  पर्यटन भ्रमण वर्ष र आगामी विश्व पर्यटन दिवसका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उल्लेख गर्दै उपलब्ध ६ लाख बजेटबाटै भए पनि सीमित स्रोत–साधनभित्र रहेर प्रभावकारी काम गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

वातावरण ऐन तथा होटेलहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्डहरूबारे व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी स्पष्ट नीति बनाइने उनले  प्रतिबद्धता जनाइन् । यसका लागि होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ र जिल्ला संघहरूलाई २–४ दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित भई सकारात्मक सुझाव दिन निमन्त्रणासमेत गरिन् ।  “सरकार र व्यवसायीबीच तालमेल मिलाएर दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि सरकारबाट आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभए संसदीय समितिमा समेत निवेदन दिन सकिने बाटो खुला छ,” मन्त्री लिम्बुले भनिन्