आज १०८ औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस । महिला हक अधिकार र महिला मुक्तिको लागी हरेक बर्ष ८ मार्च का दिन विश्वभर यो दिवस मनाइने गरेको छ । सर्वं प्रथम पहिलो पटक १९ मार्च १९११ मा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको प्रमाण भेटिन्छ । पहिलो पटक तत्कालिन पर्सियाका राजाले १९ मार्च १८४८ का दिन महिलालाई मतदानको अधिकारको घोषणा गरी समानताको अधिकार प्रत्याभुत गरेका कारण यो दिवस मनाइएको थियो तर विविध कारण नियमित हुन सकेन र सन १९१३ देखी हरेक बर्ष ८ मार्चका दिन अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदै आएको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९७५ मा मेक्सिको सिटीमा पहिलो सम्मेलनको आयोजना गरी सन १९७७ बाट महिला अधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय शान्ति घोषणा गरेको थियो । सन २०१८ को लागी #PressforProgress भन्ने नारा राखिएको छ ।

नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकाले हरेक बर्ष विविध कार्यक्रम गर्दै चोक चोक र गल्लीहरुमा महिला मुक्ति र शसक्तीकरणको आवाज उठाउदै आएको छ । समानता र अधिकारका पक्षमा सफल भएका महिलाहरुको उर्जा र हौसलालाई बुलन्द गर्ने सानो प्रयास गर्दै पनि आएको छ । महिला हक र अधिकारका गफ लडाइदै आएको छ तर के ति गफ र आवाजहरुले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित भयो त ?

नेपालको महिला हिँसाको तथ्याङकलाई मध्य नजर गर्ने हो भने पक्कै पनि नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ यदि भएको थियो भने नेपालका ४८ प्रतिशत महिलाहरु कुनै न कुनै हिसावले लैङगिक हिँसाको सिकार बन्दैनथे होला । अधिकाँश महिला हिँसाहरु दबाएर राख्छन अर्थात हिँसा पिडितहरु परिवारका डरका कारण खुलेर समाज सामु आफना पिडा पोख्न सक्दैन्न ।

तराइका जिल्लाहरुमा दाइजो कम ल्याएका कारण दिनदहाडै महिला जिउँदै जलाइन्छ । महिला अधिकारबादीहरुले नारा जुलुस गरेर न्याय चाहियो भन्दै सडकमा उत्रन्छन तर उनीहरुको माग केबल मागमा मात्र सिमित हुन्छ । किनकी महिला हिँसाको जड महिला नै हुन । एउटी महिला अर्की महिलामाथी दमन गर्छे बोक्सीको आरोप लगाउँछे मुलमुत्र ख्वाउछे र आत्महत्या गर्न वाध्य बनाउँछे ।

सुरक्षित मातृत्वले सन् २००८/२००९ मा गरेको अध्ययनमा नेपालमा प्रजनन् उमेरका महिला मुत्युदरको १६ प्रतिशत कारण आत्महत्या रहेको पाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१६ मा प्रकाशनमा ल्याएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘विश्वमा १० मध्ये ७ जना महिला पिटिन्छन बलात्कृत हुन्छन या त अन्य प्रकारको हिँसामा परेको हुन्छन’ । नेपालको भौगोलिक स्वास्थ्य प्रतिवेदनले समेत यो कुरालाई पुष्टी गर्छ ।

सन २०११ मा प्रकाशनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘ २२ प्रतिशत १५–४९ बर्षका महिलाहरु शारिरिक हिँसाको सिकार बन्ने गरेका छन । त्यसमा १० मध्ये १ ले मात्र आफु हिँसामा परेको समाज सामु खुलेर भन्ने गरेका छन’ । ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाहरु हिँसामा परेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउँछ ।४० प्रतिशत मानसिक हिँसा, २७ प्रतिशत शारिरिक र १५ प्रतिशत बलात्कृत नै हुने गरेका छन । हिँसामा परेका मध्ये १ तिहाइ आफनै श्रीमानबाट पिडित हुने गरेका छन । बाँकी परिवारका अन्य सदस्य र समाजबाट हिसाँको सिकार बन्ने गरेका छन । तराइका जिल्लाहरुमा धेरै जसो महिलाहरु कुटिने पिटिने र जिउदै जलाइन्छन ।

सिविन र न्यू एराको अध्ययन अनुसार नेपालवाट वर्षेनी ४–५ हजार महिला भारतको बिभिन्न शहरका कोठीहरुमा बिक्रि हुने गरेको तथ्य स्पष्ट देखिन आएको छ । त्यसैगरी आफ्नो जीविकोपार्जनको कुनै आधार नभएको कारण बाध्य भई देहव्यापारमा लाग्नेहरुको संख्या पनि लगभग ५ हजार माथी पुगिसकेको छ । विभिन्न चरणहरुमा ल्याएको योजनामा महिलाहरुको वास्तविक स्थितिलाई पहिचान गरी उनीहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने, लैंगिक भेदभाव हटाइ समानता प्रदान गर्ने, राजनैतिक क्षेत्र, शैक्षिक कार्य र अन्य विकासका कार्यहरुमा महिलाहरुको सशक्तिकरण गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहभागी गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तरपनि यसवाट खासै प्रगति भएको देखिदैन् । महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न, पिछडिएका महिलाका उत्थानका लागि विशेष कानून बनाइ अगाडि बढाउने भनिएता पनि महिलाहरुको उत्थानका लागि खासै विशेष किसिमको कानून बनाइ प्रभावकारी रुपमा लागु भएको उदाहरणहरु पाइएका छैनन् ।

महिलाहरुलाई शारिरिक रुपमा हिँसा दिनुका साथै कानुनले संरक्षणमा निकै प्रयासहरु थालेपनि महिलाहरु माथी महिलाले नै दमन गर्ने प्रवृतीमा कमी आउन सकेको छैन । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा देउकी र छाउपडीका नाममा महिलामाथी ज्यादती गरिने क्रममा कमी आउन सकेको छैन । विभिन्न भाकल गरी चढाइएकी देउकीले मन्दिरमा दर्शनार्थीहरुले दिएको प्रसादले जिवन गुजारा गर्न नसकेपछि देहव्यपार अंगाल्ने गरेका छन यो पनि एक प्रकारको हिँसा पिडित हुन बाध्य बनाइएको परिस्थिती हो विभिन्न कलकारखाना र उद्योगहरुमा पनि महिलाहरुलाई पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिएको पाइन्छ । तराइ क्षेत्रमा छोरीको विवाह गर्दा सकेर वा नसकेर केटा पक्षले मागे जतिको दाइजो पूरा गर्नुपर्ने, ज्यानै गुमाउनुपर्ने सम्मको अवस्था सृजना भई ज्यान गुमाएका महिलाको संख्या पनि अधिक नै छ ।

३३ प्रतिशतको अधिकारको लागि जतिसुकै चर्को आवाज घन्काए पनि यथार्थमा लागू हुन भने सकेको छैन । अरू त अरू देशको मूल कानुन बनाउने संविधानसभामा समेत ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । दोस्रो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व २९ प्रतिशत (२६ मनोनित बाहेक) रहेका छन् । देशको मूल राजनीतिक पार्टीहरूमा नै महिला नेतृको संख्या औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा मात्र रहेका छन् । विश्वकै सापेक्ष परिवेशलाई नियाल्ने हो भने महिलाहरुलाई पछाडी पारिएको अवस्था विधमान छ । अमेरीका जस्तो उदारवादी देशमा समेत महिलाहरु हिसाँ पिडित बनेका छन फलस्वरुप सम्वन्ध विच्छेद गर्नेहरुको सुचीमा अंग्रपंक्तिमा नाम छ ।

विभिन्न प्रकारका शारिरिक र मानसिक हिँसाका कारण आत्महत्याको क्रम पनि बढदो अवस्थामा छ । महिला अधिकारका नारा उराल्ने अधिकारवादीहरुमात्र होइन पश्चिम नेपालका महिला साँसदहरु अझै पनि छाउपडी बार्न वाध्य भएको समाचार प्रकाशनमा आएको छ । यसरी देशको कानुन बनाउने साँसद नै हिँसामा पर्ने गरेपछि सर्वसाधारण महिलाहरुको अधिकारको प्रत्याभुत गर्ने कस्ले ?

चोकमा महिला अधिकारको नारा उराल्ने अधिकारकर्मी घर परिवारको सामु आफनो अधिकारको लडाइबाट पराजित भइरहेका छन । तर्सथ काठमाण्डौको खुल्ला मञ्च मात्र होइन इलामको लाकुरी चौतारीमा पराजित मानसिक्ता बोकेर खोक्रो भाषण होइन व्यवहारिक रुपमा महिला अधिकार प्रत्याभुतका लागी जागरुक बनाउन सक्नुपर्छ । १०८ औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस अवसरमा सम्पुर्ण महिलाहरुमा शुभकामना ।

स्रोत : संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशनमा ल्याएको विभिन्न बुकलेट र प्रतिवेदनहरु