काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा पनि नदिई अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्काले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न बाँकी रहेको अधिवक्ता भण्डारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य कानुनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएकोले यसले राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित रहेकोले प्रथम दृष्टिमा नै उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी रहेको निवेदकको माग छ।
राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्।
निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको सरकार आह्वानको निर्णय हालको अवस्थामा अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा ७६ ९५० अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बदनियतपूर्ण एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको प्रस्तावानाको तथा धारा १,२, ५, १६, १७ को रहेको निवेदकको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ उपधारा ९५० सिर्जना हुन आएको अवस्थामा उचित समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ। तर राष्ट्रपतिले एक दिन मात्रै समय दिएकी छन्। यो प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नभएको र नेपालको संविधानको धारा २० विपरीत भएको निवेदकको दाबी छ।
