बीस वर्षको लामो प्रतीक्षापछि आज म आफ्नो नगरपालिकामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न मतदान गर्न जाँदै छु । यो चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुख, महिलालगायत सातजना प्रतिनिधिलाई मत दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअघि २०५४ जेठ १४ गते स्थानीय तहको चुनावमा मैले भोट हालेको थिएँ । निकै चर्चित थियो त्यो चुनाव । सिंहदरबारमा राप्रपा–एमाले गठबन्धन सरकार थियो ।

राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए । तर हैकम एमालेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको थियो । त्यो चुनावलाई अलि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा ‘वामदेवले गराएको चुनाव’ भन्थे मानिस । हुन पनि एउटा अचम्मलाग्दो संयोग वा ‘निर्देशन’, गणनामा मत बराबरी भएका सबै ठाउँमा गोला एमालेकै पक्षमा परेको थियो । मैले मतदान गरेको वडामा पनि यस्तै भएको थियो । केही महिनापछि मतदानमा खटिएका एकजना अधिकृत जो मेरा पूर्वविद्यार्थी पनि थिए, त्यो संयोगबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भनेका थिए, ‘त्यो त हामीलाई निर्देशन नै थियो ।’ यो पनि संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिले पनि गठबन्धन सरकार छ । संसद्मा तेस्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री छन्, ठूलो दलका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । फरक के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यसबेलाजस्तो गृहमन्त्रीको छायामा छैनन् ।

विगतका स्थानीय चुनावहरूलाई हेर्दा परिणाममा सत्तारूढ दल हाबी हुने गरेको दृष्टान्त छ । विगत स्थानीय चुनावमा गृहप्रशासनको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको अनुभव छ । अहिले पनि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवाद त्यस्तै एउटा कसरत थियो थिएन भन्न सकिन्न । तथापि यसपटक सरकारी पक्ष हाबी हुने संकेत खासै देखिएको छैन । यो चरणमा विपक्षी दल एमालेको पल्ला भारी भएछ भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । देशव्यापी रूपमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै देखिन्छन् । तेस्रो र चौथो पङ्क्तिमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नै छन् । उम्मेदवारी र प्रचारप्रसारमा नयाँ पुराना अरू धेरै दल पनि छन् । केही पकेटमा उनीहरूको पनि वर्चस्व र उपस्थिति हुनेछ ।

दुई दशकको अन्तरालमा यो चुनाव पहिलेभन्दा निकै भिन्न पाएको छु । आज यसैको सेरोफेरोमा आफ्ना केही अनुभूति पाठकसँग राख्नु सान्दर्भिक लागेको छ । सबैभन्दा पहिले आफ्नै विगत मतदान व्यवहारबारे केही कुरा गरौं । पहिले म एउटा पार्टीविशेष अर्थात् नेपाली कांग्रेससँग संगठित एवं आबद्ध मतदाता थिएँ । कांग्रेसको चुनावी नीतिदेखि आफ्नो ठाउँमा उम्मेदवार चयनमा समेत संलग्न हुन्थें । पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा भोट पनि माग्थें । तर कहिल्यै पनि निजी तवरमा घरपरिवारका सदस्य वा नाताकुटुम्ब कसैलाई यसलाई भोट देऊ, यसलाई नदेऊ भन्दिनथें । अघिल्लो स्थानीय चुनावका बेला मेरा बा हिंडडुल गर्न नसक्ने गरी बिरामी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भोट हाल्ने इच्छा बुझेपछि स्ट्रेचरमा राखेर बुथमा पुर्‍याइयो । त्यो उहाँको अन्तिम मतदान भयो । उहाँले कसलाई मत दिनुभयो, मलाई थाहा छैन । मैले कहिल्यै सोधिनँ पनि । सायद कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा गयो होला । मेरो राजनीतिक एवं वैचारिक झुकावका कारण हाम्रो परिवार कांग्रेसनिकट मानिन्थ्यो । तथापि राजनीतिका कुरा सार्वजनिक हुन् । यसमा घरपरिवार र नातागोताको प्रभाव उपयोग गर्नु हुन्न भन्ने मेरो त्यो मान्यता अहिले पनि कायमै छ ।

२०३७ सालको जनमतसंग्रहदेखि, २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतबाहेक, अहिलेसम्मका सबै चुनावमा म भोट हाल्दै आएको छु । यी प्रत्येक चुनावमा म आफूले समर्थन गरेको उम्मेदवाररदलको पक्ष र अर्कोको विपक्षमा भावनात्मक रूपमा संलग्न हुन्थें । २०६५ सालदेखि म पार्टी संगठनबाट अलग भएँ । म अब कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन । अब मेरो मत दल र उम्मेदवारको तुलनात्मक गुण, दोष, क्षमता र तत्कालीन मानसिकता अर्थात् इम्प्रेसनमा निर्भर गर्छ । यो चुनावमा पनि म आफ्नो नगरपालिका र वडाको स्थानीय सन्दर्भ र उपयोगिताका आधारमा उम्मेदवारको खोजी गरिरहेको छु । ६ दशक पार गरिसकेको उमेरमा दलगत आग्रहबाट मुक्त मतदाताको अनुभूतिमा म रमाएको पनि छु । लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र प्रणालीप्रति म अहिले पनि प्रतिबद्ध छु । दल र व्यक्ति मेरा लागि निरपेक्ष छन् । यसले मलाई राजनीतिको तनावबाट मुक्त रहन सहज बनाएको छ ।

अब यही चुनावको केन्द्रीयतामा कुरा गरौं । मैले माथि पनि भनिसकें, यो चुनाव पहिलेको स्थानीय चुनावभन्दा निकै भिन्न छ । पहिलो कुरा त, यस पटक स्थानीय तहको गाउँ वा नगरपालिका पहिलेभन्दा ठूला छन् । वडासम्म नै पुनर्गठन भएको छ । साबिकको नगररगाउँ वा वडा पाउने मतदाता थोरै होलान् । मेरो साबिकको वडा पनि अरूमा गाभिएछ । धन्न मतदान केन्द्र पुरानै कायम भएछ ।

स्थानीय तह पुनस्संरचनाको दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छ हेर्न केही वर्ष पर्खिनुपर्ला तर यसका तत्कालीन प्रभाव भने यही चुनावमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । यसभन्दा पहिले स्थानीय चुनावमा माइकिङको प्रयोग नगण्य थियो । आमसभारकोणसभाको जानकारी वा भाषणका लागि मात्र त्यसको प्रयोग हुन्थ्यो । केही पर्चा र पम्ल्पेट नै पर्याप्त थिए । उम्मेदवार र मतदाताबीच घरघरमा प्रत्यक्ष संवाद हुन्थ्यो । अब त्यो घटेछ । प्रचार औपचारिक भएछ । सारमा भन्नुपर्दा चुनावपछि बन्ने स्थानीय सरकार अब अलि परको र बढी पार्टीमुखी हुने भएछ ।

महानगरहरूमा प्रचारप्रसारका लागि दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाललगायतका सूचना प्रविधि उपयोग गरे पनि आम रूपमा परम्परागत प्रचार नै हावी छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रिय उम्मेदवारहरू पनि त्यसैमा ढुक्क हुन सकेका देखिन्न । पुरानै ढर्राको उपयोगमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । चुनाव खर्च झन्झन् बढ्दो छ । नुवाकोटका एक जना मित्र भन्दै थिए, ‘वडाध्यक्षका लागि २० लाखले पनि नपुग्ने भयो ।’ आफ्नो संगठनको बाहुल्य नभएका दल र उम्मेदवारले जति खर्च गरे पनि जित्ने अवस्था चाहिं छैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चसीमा र प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारको खर्चमा कहींकतै मेलै नहुने अवस्था छ । तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगमा चुनाव खर्चको झूटो विवरण बुझाएर काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ । खर्चिलो चुनाव भ्रष्टाचारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाजस्ता काममा मात्र होइन, नागरिक सरोकारका काममा पनि पैसाको प्रत्यक्ष लेनदेन जोडिने भय छ । राजनीतिमा फोहोरी खेल हाबी हुन्छ ।

स्थानीय भने पनि यो चुनावको स्वरूप, प्रचारबाजी र मुद्दा राष्ट्रव्यापी छ । उम्मेदवारी दिने दलहरूको लर्को पनि आम चुनावको जस्तै छ । चुनावी साँठगाँठ पनि केन्द्रले निर्धारण गरेको छ । स्थानीयपन गुमाउने क्रममा छ स्थानीय चुनाव । तथापि स्थानीय गठबन्धनको स्वरूप केन्द्रले निर्धारण गरेभन्दा भिन्न पनि छन् । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी, एमाले–राप्रपा चुनावी तालमेल छ भने तल ठाउँअनुसार कांग्रेसको एमाले र राप्रपासँग पनि भएको पाइन्छ । यसैगरी एमालेको माओवादीसँग पनि छ । चर्चामा रहेका सबै दल चाहे संसद्भित्रका संघीय समाजवादी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त, माले होस् वा संसद् बाहिरका नयाँ शक्ति वा वैद्य माओवादी एकअर्कोसँग कुनै न कुनै तालमेल भएको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा दलहरूबीच पानी बाराबारभन्दा यस्तो फराकिलो सम्बन्ध राम्रो कुरा हो । यसले उनीहरूका बीच कथित सिद्धान्त वा ‘इजम’ को अडान र टक्करलाई असान्दर्भिक बनाउँदै राजनीतिको यथार्थ धरातलमा उभिन प्रेरित गर्छ । तर सँगसँगै विचारणीय कुरा के छ भने यसले पार्टीहरूबीच अत्यन्त हचुवा, अवसरवादी र अस्थिर गठबन्धन तथा सतही एकताको मलजल गर्छ ।

दुई चरण कि एक चरण, एक चरण र अर्कोबीच अन्तर लामो भयो, मधेसकेन्द्रित दलहरूले भाग लिने कि नलिने आदि पार्टीगत अनेक विवाद र आशंकाको घेरा चिर्दै पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव अन्ततस् निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न हुन लागेको छ । विप्लव माओवादीबाहेक यो चुनावसँग कुनै उल्लेख्य राजनीतिक असहमति देखिएन । सुरक्षाका हिसाबले पनि सोचेभन्दा धेरै सहज देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा रहेको यो चुनावले अब संविधान निर्दिष्ट राजनीतिक प्रणाली बाटामा हिंड्न लागेको संकेत गर्दै छ । दोस्रो चरणमा पुग्दा मधेसकेन्द्री राजनीति गर्नेहरू खासगरी नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल पनि समेटियो भने संविधान कार्यान्वयनको यो चरण सफल भएको मानिनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ४ जेठमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने वातावरण बन्यो र पारित भयो भने ढिलै भए पनि संविधानले गति लिने सुनिश्चित हुन्छ र प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को चुनावको वतावरण पनि सहज हुनेछ ।

स्थानीय चुनाव भने पनि यो पटक साह्रै खड्किएको कुरा स्थानीय स्पर्शको अभाव हो । लोकतन्त्रलाई जनताले सबैभन्दा निकटबाट अनुभूति गर्ने भनेको स्थानीय तहमै हो । यसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अनुभूति पनि दिन्छ । साथै आम मानिसको राज्यसँग सम्पर्क कायम गर्छ र सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ । स्थानीय स्वराज यसको आत्मा हो । हामी गणतन्त्रमा छौं । गणतन्त्र भनेको केन्द्रमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको तामझाम होइन । नागरिकले आफ्नो गाउँरनगरमा स्वराज देख्न पाउनुपर्छ, त्यसको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । चुनावका बेला पार्टीगत मत विभाजन भए पनि स्थानीय समुदायको अन्तर्सम्बन्धले सबैभन्दा बढी काम गर्छ । पार्टीगत भिन्नताका बाबजुद समुदाय र परिवारको सन्निकटताका कारण स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सेवासुविधा नागरिकले बिनाझन्झट र केही अपवादबाहेक आर्थिक लेनदेनबेगर पाउन सकेको विगतको अनुभव छ । तर चुनाव र स्थानीय पुनस्संरचनालाई हेर्दा स्थानीय लोकतन्त्रको यो पक्ष अब कमजोर भयो भन्ने लागेको छ । स्थानीय तहको पुनस्संरचना गर्दा हामीले संख्या घटाउने कुरालाई प्रमुख उपलब्धि मान्यौं जुन स्थानीय स्वराजको उद्देश्य र भावनासँग मेल खाँदैन । संख्या घटाउँदा प्रशासनिक व्यवस्थापन, विकास आयोजना सञ्चालन र पार्टीगत खटनपटनका हिसाबले सजिलो होला । तर नागरिकले स्थानीय स्वराज वा लोकतन्त्रको जे भनौं, त्यसको अनुभूति गर्न पाउने कुरा प्रमुख हो । अबको स्थानीय सरकार पार्टी र प्रशासकको बलियो पकडमा रहने निश्चित छ । जनताका लागि उसकै करेसाबारीमा सिंहदरबारको ठूलो पर्खाल खडा हुने सम्भावना बलियो भएको छ ।

चुनाव व्यवस्थापन पनि धेरै जटिल भयो । मतपत्र पटक्कै मतदातामैत्री छैन । मतदाताले यसलाई फिँजाएर हेर्न र आफ्नो मतको छाप लगाउने कोठाको पहिचान गर्न पनि मुस्किल छ । यसले एकछापे मतदानलाई मात्र केही सजिलो बनाएको छ । यसबाट अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पाउने मत सुरक्षित हुन्छ । तर विविध चिह्न पाएका अरू दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको मतसंकेत कोठा पहिल्याउन मजस्तो मतदातालाई पनि निकै कठिन हुने देखिन्छ । मतपत्र, मतदान व्यवस्थापन त मतदाताको सजिलाका लागि हुनुपर्ने हो । यो पटक धेरै सुधारको सम्भावना थिएन । चुनाव सम्पन्न हुनु नै ठूलो कुरा मान्नुपर्ने भएको छ । तर भविष्यका लागि स्थानीय चुनाव गर्ने यो तौरतरिका चाहिं बदल्नैपर्छ । स्थानीय भने पनि सबै कुरा केन्द्रकै डुप्लिकेट भयो । अहिलेको दलीय संगठन संरचना र केन्द्रीकृत चुनाव व्यवस्थापनमा यो बदल्न सकिन्न । यसको स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने विकल्प र विधि खोज्न सकिन्छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक सोच र तयारी अपेक्षित छ । साभार कान्तिपूरमा प्रकाशित