कन्याम । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले संसदले पास गरी सकेको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु गर्दिन भन्न कसैलाई छुट नभएको बताउनुभयो । मन्त्री बिष्टले भन्नु भयो–‘ रोजगारदाता चिया उद्योगीका समस्या सरकारले आगामि बजेटबाट सम्बोधन गर्ने भएकाले श्रमीकले पाउने पारिश्रमिक दिन्न भन्ने सर्त हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
रोजगारदाता त्रिबेणि ग्रपुका अध्यक्ष सुबास संघाईको उपस्थित रहेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बिष्टले नेपाली चियाले राज्यकै ब्यापार घाटा कम गर्न सक्छ जसले गर्दा नेपाली चिया बिश्व बजारमा प्रर्वधन गर्न सरकारले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । मजदुरका जायज माग र दैनिक ज्यालादारी दिने बिषय अब स्थानीय तह र प्रदेशबाटै हल गर्नुपर्छ मन्त्री बिष्टले भन्नुभयो–‘ समस्या जटिल भएर संघीय सकारसँग कुरा पुग्दा सरकारले पनि जटिल निर्णय गर्नुपर्छ,त्यसैले स्थानीय कुनै पनि समस्या रोजगारदाता कम्पनी, मजदूर, स्थानीय सरकारसंग छलफल भई टुङ्गिएमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

‘श्रमीकले पाउने सेवा र श्रमीकको पसिना संग कुनै सम्झौता नै हुँदैन, मन्त्री बिष्टले थप्नु भयो ।’ मन्त्री बिष्टले इलामको चियाको बिकास र बजारीकरणका लागि सरकार नै लागि पर्ने बताउँदै सानातिना समस्या आएमा सबै पक्ष बसेर समाधान गर्न आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री बिष्टका अनुसार मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहालको नेतृत्वमा चिया क्षेत्रका समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न एक उच्च स्तरीय कार्यदल समेत गठन गरिएको जानकारी दिनु भयो । मन्त्री गोकर्ण बिष्ट इलामका प्रदेश सासंद काजिमान कागते, धिरेन्द्र सर्मा, राम राना, श्रम सचिव महेश्वर दाहाल,सूर्योदय नगरपालिका उप प्रमुख दुर्गादेवी भट्टराई, वडाध्यक्ष पेमाउगेन लामा, होम कार्की लेखनाथ खड्का र व्यवस्थापन पक्षको टोली कन्याम चिया बगानको अध्ययन गरको हो । रोजगारदाता र मजदूरको सहमती संगै मन्त्री बिष्ट आफै चिया बगानमा आएर चिया मजदुरका समस्या समाधान भएको जानकारी दिनु भएको हो । मन्त्री बिष्टले नेपाली चिया खेती शुरु भएको इलाम चिया कमानको पनि अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
मजदूरको हर्सका आँसु
बिहानै देखि कन्याम चिया बगानका श्रमीकहरु धर्नास्थलममा उपस्थित थिए । २०७५ चैत्र १७ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने स्थलमा भने आज मजदूरको आँखाबाट खुशियालिको आसु झर्दै थियो नेपाल चिया बिकास निगमको कन्याम चिया बगान र कारखानाका मजदूरको । लामो समयको आन्दोलन पछि चिया मजदुरको मुहार हसिलो थियो ।

मजदुर संगै चिया बिकास निगमको कन्याम चिया कारखानामा श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण बिष्ट उपस्थिति त झनै मजदूर उत्साहित थिए । चिया बगामा राखीएका कुर्सीमा टासाकटुसुक मन्त्री बिष्ट सहित सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधि बसेपछि एकदशकदेखि गुनासाका कुरा गर्ने मजदूरले शुक्रबार भने खुशि साटासाट गरे । डेढ महिना सम्म चिया मजदुरको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएका मजदुर नेता बिष्णु भट्टराईलाई आँखा भरी आँशु पारेर भन्नुभयो ‘बर्सौ सम्म पटक पटकको आन्दोलन गर्यौ,मजदूरका लागि खुसीको दिन पनि आउँदो रहेछ । भट्टराइले भन्नुभयो– आन्दोलनले सफलता पाउँछ सरकारले कुरा सुन्छ जस्तो लागेको थिए आजको दिन जस्तो खुसी हाम्रा लागि हुँनै सक्दैन ।’ चिया मजदुर तथा श्रमीक नेता नर्वदा निरौलाले एक दशकको आफुहरुको माग पुरा भएकोमा खुशि व्यक्त गर्नुभयो । वहाँले भन्नु भयो‘हाम्रो जिन्दगी नै यहि चिया बगानमा बित्यो, अव सरकारले तोकेको ज्यालाका लागि कहिल्यै काम छोडेर आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।’
राज्यको सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग चाहिन्छ : सुबास संघाई
५० बर्षका लागि झापा र इलामका ७ वटा चिया बगान लिजमा लिएको भारतको त्रिर्वेणी संघाई ग्रुपका संचालक सुभाष संघाईले सरकारले वगान संचालनका लागि राज्यको सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आफुले ७ वटा चिया बगान लिजमा लिदा ५ लाख किलो ग्राम तयारी चिया उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले बढेर १६ लाख किलो ग्राम तयारी चिया उत्पादन भैरहेकाले आफुले नराम्रो काम नगरेको संघाईको भनाइ थियो । संघाईले भन्नु भयो ‘पर्यटन र बिकासका नाममा स्थानीय सरकारले चिया बगान मास्ने काम गरीरहेकाले त्यसलाई तत्काल रोकीनु पर्यो, हामीले मात्र संरक्षण गरेर हुन्न सरकार पनि लाग्नु पर्छ ।’
प्रदेश सासंदको प्रतिवद्धता
प्रदेश सांषद धिरेन्द्र शर्मा रमणले चिया क्षेत्रको मजदूरको समस्या समाधान भएपनि बजारीकरण, दक्ष कामदार लगायतका धेरै समस्या रहेकाले समाधानका लागि प्रदेश सरकारमा कुरा उठाउने बताउनुभयो ।

प्रदेश सांसद तथा चिया क्षेत्रका जानकार काजीमान कागतेले चिया मजदुरका समस्यामा आफु बिगत देखि नै लड्दै आएकाले आगामी दिनमा पनि मजदुरका धुरामा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सासंद कागतेले भन्नुभयो–‘ चिया मजदूर बस्ने घर धुराहरुमा स्थानीय सरकारले लगानी गरि होमस्टे बनाउनुपर्छ, त्यसले आम्दामी श्रोत बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ स्थानीय सरकारको लगानी आवश्यक छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा चिया खेतीको योगदान
चिया देशकै निर्यातजन्य प्रदेश नम्बर एकको प्रमुख नगदेवाली रहेको चियाको पहिलो मुना पलाएसँगै चिया क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको थियो । बार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने कृषि उद्योगमा पर्ने चिया क्षेत्र अस्तव्यत हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुगिरहेको थियो । बिक्रिम सम्बत १९२० मा इलामबाट रोपण शुरु भएको चिया अहिले देशका १४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । सिटिसि, अर्थोडक्स, ग्रीन र स्पेसल गरि २ करोड १० लाख तयारी चिया उत्पादन गर्ने एक सय १३ वटा उद्योग नेपालमा संचालन छन् । इतिहास लामो भएपनि आफ्नै जातको चिया विकास नहुनु, अर्गानिक उत्पादन तथा प्रमाणिकरण, तेस्रो मुलुक निर्यात, मजदुर, टि टेस्टिङ्ग र चिया अध्ययन नहुँदा गुणस्तरीय चिया नबन्नु नेपाली चिया मुख्य समस्या हुन् ।
हरियो मुना, प्राविधिक,मलखाद, अर्गानीक प्रमाणिकरण,जस्ता १० बुंदामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले र ५२ बुंदामा श्रम मन्त्रालयले सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको चिया क्षेत्र समस्या समाधान समितिले चिया प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई सिफारिस गरको छ । १२ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भई १० करोड ८० हजार हरियो चिया पत्ति उत्पादन भएको पाइन्छ । जसमध्ये इलाममा ३ हजार ३ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती विस्तार भएको हो ।
विक्रिम संम्बत १९२० मा तत्कालिक प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका ज्वाई गजरासिंह थापाले इलाममा चिया रोपेपछि अन्य जिल्लामा विस्तार भएको थियो । इलामका ९६ प्रतिशत किसानले आफ्नै बारी र ४ प्रतिशतले भाडामा जग्गा लिएर चिया खेती गरेका छन् । २०५० देखि ६० बिचमा पूव नेपालका इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, तेह्थुममा अधिक विस्तार भएको र बाँकी ९ जिल्लामा त्यसपछि चिया खेती विस्तार भएको पाइन्छ ।

मजदुरले श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनु पर्ने ,सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु हुनु पर्ने लगायतका माग राखेर बिगत डेढ महिना देखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । २०७५ चैत्र १७ गते देखि चिया मजदुरले आन्दोलन थालेपछि चिया बगान र कारखाना ठप्प थिए । २०७४ मा बनाईएको श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने , सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरे अनुसार बगानमा कार्यरत मजदुरले ३ सय ८५ रुपैयाँ र कारखानामा कार्यरत मजदुरले ४ सय २७ रुपैयाँ दैनिक ज्यालादारी पाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गर्नु पर्ने माग राखेर निगम अन्तरगतका ७ हजार बढी मजदुरले काम छोडेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

बिहिबार झापामा नेपाल चिया बिकास निगम अन्र्तगतका ७ वटा चिया बगान लिजमा लिने भारतीको त्रिर्वेणी संघाई ग्रुपले सोमबारदेखि हरेक चिया बगानका मजदुर प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधि बिच सरकारले तोकेको दैनिक ज्याला दिने सहमति गर्दै बगान खोल्ने सुचना जारी गर्दै आएको छ ।
इलामका नीजि चिया कारखानाले सरकारले श्रम ऐनमा तोकेको सेवा सुविधा श्रमीकलाई दिने घोषा गरेका थिए । संघाईको अटेरी पछि श्रम मन्त्री बिष्टले कारखाना चलाउन नसक्ने भए र सरकारले तोकोको ज्याला दिन नसक्ने भए तत्काल निवेदन दिन एक साता अघि चेतावनी दिएपछि नेपाल चिया विकास निगमका बगान क्रमसः खुल्दै आएका छन् ।