काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाउँदा ठेक्कामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग भएकोबारे छानबिन समितिले सातवटा निष्कर्ष सुनाएको छ।
समितिले सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बुँदागत रूपमा आफ्नो निष्कर्ष सुनाएको हो।
बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएको बाहिरिएपछि मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
पहिलो बुँदामा ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणगन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’ले क्यान्टिन सञ्चालन गर्नका लागि क्षेत्रफल र स्थानको सीमांकन नगरी बढी जग्गा ओगट्न दिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा समितिले पूर्वस्वीकृति र समन्वयन नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ।
हेर्नुहोस्, निष्कर्षका सात बुँदा :
१।क्यान्टिनरक्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्यान्टिन र क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिनरक्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।
२। नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।
३। सम्झौताविपरीत विम्यानेजमेन्ट प्रा। लि। ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।
४। समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि। म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो ।
५। क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।
६। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०।४४०र२६ भन्दा रु १, १७७र७४ पैसा मात्र बढ़ी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।
७। आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ । दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि। म्यानेजमेन्ट प्रा।लि। ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
