- गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटमार्फत ७१ अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ४ खर्ब ७४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको र त्यसको बाँडफाँट सिफारिस गरेको छ ।
- आयोगले कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेशले सवारीसाधन कर लक्ष्यअनुसार संकलन नगरेको र कुनै पनि प्रदेशले नियमित बाँडफाँट नियम पालना नगरेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले छुट्टाछुट्टै ७१ अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व बाँडफाँट मार्फत हस्तान्तण गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस आवमा केन्द्र सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलित अन्तस्शुल्क राजस्व ४ खर्ब ७४ अर्ब १५ करोड संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको थियो ।
सोही करको ७० प्रतिशत संघमा रहने र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने प्रावधान छ । यसबाट कुन तहले कति रकम पाउने भन्ने विषय आयोगले सिफारिस गर्छ । जनसंख्या तथा जनसाङ्ख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्च आवश्यकता, राजस्व संकलन प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था लगायत आधार मानेर आयोगले राजस्व बाँडफाँट सिफारिस गर्ने गर्छ । आयोगले आजै आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको हो । संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्व भने बाँडफाँट हुँदैछ ।
कर्णाली बाहेक प्रदेशले लक्ष्य अनुसार उठाएनन् सवारीसाधन कर
प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा प्रदेशहरूले सवारीसाधन कर लक्ष्य अनुसार उठाउन नसकेको देखिएको छ । २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर ३ अर्ब ६ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब ६६ करोड (८६.९६ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेको छ । मधेसले ५ अर्ब संकलन लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब १४ करोड (८३.३३ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेको छ ।
बागमतीले १३ अर्ब ७५ करोडको लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब १६ करोड उठाएको छ । गण्डकीले २ अर्ब ३० करोड लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब, लुम्बिनीले ४ अर्ब ८३ करोडको लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब ३६ करोड, कर्णालीले २४ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २७ करोड ५० लाख र सुदूरपश्चिमले ९२ करोड ९४ लाखको लक्ष्य राखेकोमा ७२ करोड ६३ लाख बराबर संकलन गरेको तथ्यांक छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारमा मासिक बाँडफाँट गर्नुपर्छ । गत आव मधेस र कर्णालीले यस्तो राजस्व नियमित बाँडफाँट नगरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले संकलन भएको सवारीसाधन कर सोही आव भित्रै बाँडफाँट गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रदेशले नियम पालना नगरेको पाइएको छ ।
