इलाम । पारिवारिक निजी वन सघंले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पारिवारिक निजी वन मैत्री कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ । तीनै तहमा पारिवारिक निजी वनमैत्री कानुन नहुँदा निजी जग्गामा हुकाईएका सबै खालका कृषि वन उत्पादनको उपभोग र बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको संघले माग गरेको हो । पारिवारिक निजी वन संघ इलामको मंगलबार सम्पन्न तेस्रो जिल्ला अधिबेशनको उद्घाटनका क्रममा संघका केन्द्रिय अध्यक्ष योगराज गिरीले किसानले आफ्नो बारीमा लगाएको एउटा रुख काट्न पनि झञ्झट ब्यहोर्नु परिरहेको बताए ।
पारिवारिक निजी वनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजी वनको दर्ता र अन्य सेवा सुविधा अझै पनि स्थानीय तहबाट हुन नसकेको भन्दै दुखेसो गरे । स्थानीय तहले धेरै कानून बनाए पनि वनसम्बन्धी कानूनका लागि संघमै फर्किनुपर्दा धेरै जटिलताहरु आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले आफनो सम्पत्तिमा आफनो अधिकार नपाउँदा राज्यले किसानलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारमाथि कुण्ठित गरीराखेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारीले इलाममा निजी बन धेरै भएपनि कार्यालयमा निजी वन दर्ता गर्न कोही पनि नआउने गरेको बताए । निजी वन दर्ताका लागि कार्यालयमा आउने बार्षिक पाँचहजार रुपैंयाँ बजेट त्यसै फिर्ता जाने गरेको भण्डारीको भनाइ छ । धेरै पटक अनुरोध गर्दा पनि निजी वन बनाउने व्यक्ति तथा संस्था दर्ता प्रक्रियामा आउने गरेका छैनन् । वातावरण संरक्षण, काठ, दाउरा व्यवस्थापन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निजी वनको अवधारणा ल्याइएको हो । कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाको हक पुग्ने जमिनमा हुर्काएको वनलाई निजी वन भन्ने गरिएको छ ।
निजी वन दर्ता गरे सरकारी सेवासुविधा लिन सहज हुने र वन दर्ता गर्नु भनेको नागरिकता लिनुजस्तै रहेको भण्डारीले बताए । यता संघले निजी वन लगाउनेहरूले सहुलियत दरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, वनको बिमा हुनुपर्ने, मालपोतमा छुट दिइनुपर्ने, काठ बिक्री गर्दा भ्याट छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा संघका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र भट्टले निजी वनको अवधारणा, यसको फाइदा समाधान र चुनौतिका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजी वनलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । संघका जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश १ का सांसद राम रानाले निजी वनका बिषयमा कानुनी जटिलता देखि अन्य धेरै समस्याहरु रहेकाले समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई आफूहरुको तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुबबहादुर खड्काले निजी वन पैदावारमा देखिएका समस्या समाधानमा सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए ।
