चार महिनासम्म चलिरहेको निश्क्रियताले काश्मिरी अर्थतन्त्रमा एक खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान पुगेको छ। अनुच्छेद ३७० र जम्मु-काश्मिर विभाजनपछि एक खर्ब ७८ अर्व ७८ करोड बराबरको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुगेको काश्मिर चेम्बर अफ कर्मश एन्ड इन्डष्ट्रिज (केसिसिआइ) ले जनाएको समाचार द वायरले प्रकाशन गरेको छ।
केन्द्र सरकारले अगष्ट ५ मा जम्मु र काश्मिर टुक्र्याउने निर्णय गरेपछि अस्वस्थताका कारण हुने घाटामा विस्तृत क्षेत्रगत प्रतिवेदन जारी गर्दै केसिसिआइले २०१७/०१८ को जिडिपीको आधारमा घाटा मूल्यांकन गरेको जनाएको छ। ‘अध्ययन काश्मीर उपत्यकाका १० जिल्लालाई केन्द्रित गरेर गरिएको छ। जहाँ जम्मु र काश्मीरको जनसंख्याको कुल ५५ प्रतिशत बसोबास गर्छन्। गणनाका लागि १२० दिनको समय राखिएको छ। यो पद्धतिअनुसार काश्मिरको अर्थतन्त्रलाई १७ हजार ८ सय ७८.१८ करोड घाटा भएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रत्येक इकाई र प्रत्येक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको संख्या, रोजगार र उनीहरूले भोग्नुपरेको आर्थिक घाटामा आधारित भए अध्ययन भएको हो। ‘उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई यसको विभिन्न उप–क्षेत्रहरू जस्तै टूर अपरेटरहरू ९इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड०, घर, डुंगा, होटल, पर्यटक यातायात, शिकार, साहसिक खेलकुद र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ। रिपोर्ट सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ। घोडचढी व्यवसायी, र्याफटिङ समूह र फोटोग्राफर तथा गाइडहरूमा भएको क्षतिको आंकलन पनि गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा थपिएको छ।
केसिसिआईले वर्तमान विघटनले लाखौँको रोजगारी गुमाएको जनाएको छ। साथै कतिपय व्यावसायिक संस्थाहरू बन्द भएको र बाँकी रहेका पनि बन्द हुने क्रममा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। ‘वित्तीय संस्थाका ऋण लिनेहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्षमता गुमाएका छन् र पर्याप्त संख्याका खाताहरू दिवालिया हुने सम्भावना छ। धेरै व्यावसायिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् वा बन्द हुने सोचाइ राखेका छन्।’ केसिसिआइको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘इन्टरनेटमा सूचना प्रविधि र ई–कर्मसमा सीधा निर्भर क्षेत्रहरू बर्बाद भएको छ। सरकारले बागवानीलगायतका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ’ प्रतिवेदनमा थपिएको छ,
‘पर्यटन क्षेत्र लज्जित छ। कारीगर र बुनाई बेरोजगार छन्। करिब २ हजार ५ सय २० करोड रूपैयाँ घाटा भएको अनुमान छ, उत्पादन छरिएर रहेको छ।’ घाटाको आंकलन गर्न वा असहाय कृषकहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्र सरकारबाट कुनै गम्भीर अभ्यास नगरिएको केसिसिआईले जनाएको छ। जम्मु-काश्मिरलाई दिएको विशेष अधिकार अनुच्छेद ३७० केन्द्र सरकारले अगष्ट ५ मा खारेज गरेपछि यहाँ तनाब जारी रहेको छ। (द वायरको सहयोगमा नमीन ढकालले तयार पारेको सामाग्री )
