काठमाडौँ  । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश संसदमा पेश गरेका छन् । जसमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रहेको छ ।

१५ खर्बको ३२ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड जुटाइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब व्यवस्थापन गरिने छ। यस वर्षको मुद्रास्फ्रिति ६ प्रतशितभन्दा नबढ्ने बताइएको छ ।
युवा तथा खेलकुदको बजेट २० करोड घट्यो
सरकारले युवा तथा खेलकुदका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा पेश गरेको युवा तथा खेलकुद बजेट गत वर्षभन्दा झण्डै २० करोड कम हो । गत वर्ष ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

बालबालिका, युवाको स्वास्थ्य शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई अगाडि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तरदेखि नै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिषद निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिने, सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रंगशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहहरुमा खेलग्रामको विकास गर्न ४० करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो।

काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान २ वर्षमा सम्पन्न गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ। २०७१ सालयता यस मैदानको निर्माणका लागि २४ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

निजी क्षेक्रको अग्रसरतामा हुने त्रिकेट लगायतका खेल मैदान निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने तथा क्रिकेटको विकासका लागि त्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेछ छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको पूर्वाधार विकास तथा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ३ अर्ब
सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ३ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । विमानस्थलको ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको बताए।

यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विमानस्थलनको धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुरुको तलब ९व्यसिक० मा राजपत्र अनंकित २० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको जानकारी दिए । यसबाट निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी सेवामा रहेकाहरु लाभान्वित हुनेछन्।सरकारी कर्मचारीको हरेक दुईमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने मापदण्ड छ ।
गर्भदेखि वृद्धावस्थासम्म सामाजिक सुरक्षा
सरकारले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने बताए ।

गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

सरकारले चालू आर्थक वर्षदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको’ शुभारम्भ गरिसकेको छ।
सांसदलाई ६ करोड
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने भएको छ । संघीय संसद्‌मा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ६ करोड पुर्‍याएको जानकारी दिए । गत वर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद्का सदस्यहरुले ४ करोड पाएका थिए। सांसदहरुका लागि कूल ९ अर्ब छुट्याइएको छ।
लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने
सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेरमात्र आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने बताए ।

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ। श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ। सो अवधिमा सरकारले मलेसिया र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ।

त्यस्तै ओमनसँग श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भई छिट्टै हस्ताक्षर हुने तयारी गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ।