प्रदेश नम्बर १ मा सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ । जनताका विकास र समृद्धिका उच्च अपेक्षाबीच गठन भएको प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको पनि दुई महिना पनि बितिसकेको छ । कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा मुलुककै सबैभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको यो प्रदेशले केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । र, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कस्ता कस्ता योजना निर्माण भएका छन् ।  वित्त परिचालनको अवस्था के छ रु योजना निर्माण र वित्त परिचालनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग प्रदेश १ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति, विकासका सम्भावना र आगामी योजनाबारे गरेको कुराकानी :

प्रदेश सरकार बनेको ६ महिना पूरा भयो । बजेट ल्याएको दुई महिना बित्यो । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका कामकाज कसरी अघि बढिरहेका छन्
हामीले बजेट ल्याएको दुई महिना बितिसकेको छ । पहिलोपटकको बजेट, त्यसमा पनि संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदान र योजनाको टुंगो १५ दिनअघि मात्रै लागेका कारण बजेट तयारीको अवधि एकदमै छोटो रह्यो । यद्यपि, नयाँ संरचनामा पनि हामीले अपेक्षाकृत राम्रै बजेट ल्याएका छौं । यसबीचमा मन्त्रालयहरुले प्राप्त गरेको सिलिङअनुसार बजेट कार्यतालिकासहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र योजना प्रमुखहरुको बैठक बसी बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले नै निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । पुँजीगततर्फको बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी तालिका नै बनाएर अघि बढेका छौं ।

बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको र मन्त्रीका गृह जिल्लामा ठूला योजना पारिएको सांसदहरुका गुनासा छन् नि ?
झापा, मोरङ र सुनसरीमा अलि बढी बजेट विनियोजन भयो र तीनै जिल्लाबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व छ । सायद यसैकारण भनिएको हुनसक्छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा असन्तुलन देखिए पनि मन्त्री विशेषको क्षेत्र र जिल्लामा बजेट बढी केन्द्रित हुने परम्परालाई प्रदेश १ को बजेटले तोडेको छ । हामीले एक सय ३७ वटै तह र १४ वटै जिल्लाको सन्तुलित विकासमा जोड दिएका छौ । हामीसँग महत्वपूर्ण आयोजना छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाढी र नदीले पार्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बेग्लै आयोजना बनाएका छौं । ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जोड्ने महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गलगायत गौरवका आयोजना हामीले अघि बढाएका छौं । मुख्यमन्त्री भोजपुरकै भएर पनि पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट्टयाइएको बजेट सबैभन्दा कम भोजपुरमा परेको छ । म दोहोर्याएर भन्छु– हामीले शक्तिको दुरुपयोग होइन, सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

विकास निर्माणका काम कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
हामीले विराटनगरलाई ‘बृहत विराट क्षेत्र’ भनेर चार लेनको चक्रपथ निर्माण गर्ने योजनासहित प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखेका छौं । विराटनगर–विराट चोक सडकलाई चार लेनमा विकास गर्ने काम सुरु भइसकेको छ भने अन्य सडकको सभाव्यता अध्ययनमा जुटिसकेका छौं । मकालु, सगरमाथा र कञ्चनजंघा हिमालसम्म जाने पदमार्ग निर्माण र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम चाँडै सुरु हुँदै छ । सगरमाथासम्म पुग्ने केचना–सगरमाथा पदमार्गको काम पनि यसैपालि सुरु हुन्छ । विकट जिल्लाहरु सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र संखुवासभालाई जोड्ने हिमाली राजमार्गको परिकल्पनाअनुसार नै काम अघि बढेको छ । महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीका व्यवस्था मूलतः मुहान नभएको ठाउँमा लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानी आयोजना सुरुवात भएका छन् । महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र छनोट गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि तत्काल सुरु गर्दै छौं ।

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबाहेक दीर्घकालीन योजना पनि बनाउनुभएको छ ?
हामी प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश विकास परिषद जस्ता महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने आयोग र संरचना निर्माण गर्दै छौं । जसले दीर्घकालीन योजना निर्धारणमा सहजता पुग्नेछ । जलस्रोतको क्षेत्रमा १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाएका छौं । यसका लागि जलविद्युत लगानी कम्पनी चाँडै गठन गर्छौं । यही कम्पनीमार्फत निजी क्षेत्रमा सार्वजनिक साझेदारीको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड दिनेछौं । पाँच वर्षभित्र देशभर खाद्यान्न आपूर्ति गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । देशमा भइरहेको खाद्यान्न आयातलाई प्रदेश १ ले विस्थापित गर्नेछ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार निमार्णका धेरै ठूला आयोजनालाई पनि प्राथमितामा राखेर अघि बढेका छौं ।

संविधानले नै तीनवटा सरकारको दायित्व निर्धारण गरिसकेको छ । सेवाको काम स्थानीय सरकारले गर्छ भने विकास निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । राजनीतिक रुपमा संघीयता स्थापित भइसके पनि वित्तीय व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाका दृष्टिले अहिले हामी संक्रमणकालमै छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कस्तो छ रु प्रदेशकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई उनीहरुले कसरी लिएका छन् ?
हामी मूलतः प्रि–बजेट छलफलमै सबै सरोकारवाला पक्षसँग बसेका छौं । किसानका अगुवा, निजी क्षेत्रका १४ वटै जिल्लाका प्रतिनिधि, विकासका सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँग बजेटको प्राथमिकताबारे छलफल गरेका थियौं । मेरो विचारमा हामीले सबै क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पारेका छौं । दोस्रो कुरा, तीन खम्बे अर्थनीति तथा खुला बजार नीतिबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौं । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर देशको विकास सम्भव छैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । हामी महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु खासगरी पर्यटन, जलस्रोत र एग्रो इन्ड्रस्टिजहरुमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छौं । त्यसका लागि छलफल र गृहकार्य भइरहेका छन् । सरकारको अपेक्षाबारे निजी क्षेत्र जानकार छ । निजी क्षेत्र साझेदार भएर अगाडि आउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ‘एक नम्बर’ नै बन्ने सम्भावना कति छ ?
तथ्यांकअनुसार अहिले कृषिक्षेत्रमा प्रदेश १ ‘एक नम्बर’मा छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो यो । कृषि वस्तु निर्यातका दृष्टिले पनि प्रदेश १ ले ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चिया, अदुवा, अम्रिसो, रुद्राक्ष, चिराइतोलगायत निर्यातमा हामी धेरै अगाडि छौं । तर, दुःखको कुरा, अहिले हामी ३६ अर्बको खाद्यान्न भित्र्याइरहेका छौं । त्यसलाई कम गर्दै समग्र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न प्रदेश १ को महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । हामी पर्यटकीय हिसाबमा पनि अगाडि छौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत मुख्य हिमशृंखलादेखि विश्वकै होचो अरुण उपत्यका हामीसँग छ । ताप्लेजुङको पाथिभरा, खोटाङको हलेसी, सुनसरीको बराह क्षेत्र र थुप्रै सिमसार क्षेत्रहरु हाम्रा सम्पत्ति हुन् । जलविद्युतको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना १ नम्बरमै छ । ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनादेखि अरुण तेस्रोलगायतबाट करिब ३४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हामीसँग छ । योजनाबद्ध रुपमा लक्ष्यलाई सही ढंगले पछ्याउन सक्यौं भने प्रदेश १ ‘एक नम्बर’ बन्न धेरै समय लाग्दैन ।

प्रदेश १ सँग गरिबी निवारण कस्ता योजना छन् ?
हामी राजनीतिज्ञलाई सबैभन्दा बढी सोधिने प्रश्न हो यो । देशमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिर्वतन भए, व्यवस्था परिर्वतन भए तर जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेन । लामो समय अधिकारका निम्ति लड्यौं । अहिले सरकार, प्रतिपक्षी र सबै सरोकारवालाको अर्जुनदृष्टि नै समृद्धि हो । समृद्धिको एजेन्डाबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन । अब भौतिक पूर्वाधार विकासले मात्र हुँदैन, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्छ । विकास र समृद्धिको महसुस जनताले गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी मूलतः कृषिक्षेत्रको विकास र उत्पादन वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं । दोस्रो, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममार्फत बेरोजगारी अन्त्य गर्ने तथा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । विदेशिने युवा जनशक्तिलाई अनुदान वा अन्य विभिन्न कार्यक्रम र योजनाका साथ स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने र गरिबी अन्त्य गर्ने विशेष कार्यक्रम सरकारले ल्याइसकेको छ ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन(२०७५ किन विवादमा आयो ?
आर्थिक ऐनमा कृषिजन्य वस्तुको बिक्री शुल्क र निकासी शुल्कको व्यवस्था छ । खासगरी, संविधानको धारा २३६ मा वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कुनै पनि दस्तुर र कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । ‘यसमा धारा २३६ आकर्षित हुन्छ, यसैले नउठाउनू’ भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई परिपत्र आएको छ । हामीले यसलाई सम्मान गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट जवाफ पठाइसकेका छौं । हाम्रो तर्क भनेको यहाँ धारा २३६ आकर्षित हुँदैन भन्ने हो । हामीले कुनै पनि वस्तुको ढुवानी होइन, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वन तथा कृषिसम्बन्धी उत्पादनको बिक्री शुल्क लिएका हौं । यसबाट मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन र यो ढुवानी र सेवा विस्तारसँग पनि सम्बन्धित छैन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा पनि कानुन बनाएर प्रदेशले कर लगाउने व्यवस्था छ । संघले दुईवटा कुरामा मात्र प्रदेशलाई निर्देश गर्ने आधार छन् । एउटा राष्ट्रिय महत्वको विषय र अर्को अन्तरप्रदेश समन्वय र व्यापारको विषय । यो त हाम्रो आन्तरिक विषय हो, संघीय सरकारको परिपत्रकै आधारमा हामी पछि हट्दैनौं ।

तपाईंहरुप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । त्यसलाई पूरा गर्न कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
निश्चित रुपमा, हिजो सिंहदरबारमा जनताको पहुँच थिएन । जनताका समस्या सही रुपमा पहिचान गर्न नसकिएको अवस्था थियो । आज जनताको नजिकमा सरकार आएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको रुपमा र यो सरकारको काम भनेकै जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने हो । संविधानले नै तीनवटा सरकारको दायित्व निर्धारण गरिसकेको छ । सेवाको काम स्थानीय सरकारले गर्छ भने विकास निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । राजनीतिक रुपमा संघीयता स्थापित भइसके पनि वित्तीय व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाका दृष्टिले अहिले हामी संक्रमणकालमै छौं । यसरी हेर्दा हिजो सिंहरबारको सेवाभन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सेवा जनतामाझ सहज रुपमा पुग्छन नै । तर पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको समस्याका कारण सोचेअनुरुप काम भने हुन सकिरहेको छैन ।

विगतमा कर्मचारीबाट असहयोग भएको गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, अहिले हल भएको हो ?
हामी संघीय संरचनाको व्यवस्थापनकै चरणमा छौं । प्रदेशले उठाउँदै आएका कतिपय समस्या अझै पनि यथावत् छन् । हामीलाई लाग्छ– सबै कार्यालय र योजनाहरु कर्मचारी हस्तान्तणको चरणमा छन् । निर्धारित समयमै आवश्यक संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मैले विगतदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने प्रदेश र संघको जिम्मेवारी संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ, त्यसलाई नाघ्नु हुँदैन । संविधानअनुसार संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डल नै ठूलो भयो । त्यसले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी विभाग र संयन्त्र राख्नुपरेको छ । जुन कुरा सविधान र संघीयताको मर्मविपरीत छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा केही संकुचन देखिएका छन् । प्रदेशको क्षमता र प्रदेशमाथिको विश्वास अझै पनि संघीय सरकारमा कम छ । ठूला आयेजना हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । २०४८ देखि ७४ सम्म कुनै पनि सरकार स्थिर र बलियो बन्न सकेनन । २५, २६ वटा सरकार अस्थिर बनेपछि कर्मचारीमा स्थायी सरकारको मनोभावना वृद्धि भयो । तर, कर्मचारी भनेको राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको योजना र भिजन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमात्रै हो । न त्यो स्थायी सरकार हो न त त्यसलाई स्थायी सरकारकै रुपमा लिन सकिन्छ । कर्मचरीतन्त्रमा जनताको बीचमा आएर सेवा गर्नेभन्दा पनि सिंहदरबारमा शासन गर्ने मनोेवृत्ति र चाहना हावी भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता छ, जसको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा पनि परेको छ । यही कारणले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ ।

प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकारबाट वञ्चित गराउने नियत देखिएको भन्ने गुनासा उठ्ने गरेका छन्, तपाईको अनुभवले के भन्छ रु
कर्मचारीतन्त्रको ठूलो घेराबन्दीमा अहिले राजनीतिक नेतृत्व परेको मेरो अनुभव छ । समृद्धिको लक्ष्य, संविधान र संघीयताको मूल मर्म र विधिको लक्ष्यलाई दृढतापूर्वक पूरा गर्न संघीय सरकार अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसमा केही समस्या देखापर्न थालिसकेका छन् । कर्मचारीतन्त्र संघीयतालाई पूर्णरुपमा असफल बनाउने र सिंहदरबारबाटै शासन गर्ने चालबाजीमा छ । संविधानतः प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेका अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि केन्द्रबाट कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । यो मूलतः कर्मचारीतन्त्रको घेराबन्दीको कारणले गर्दा भइरहेको छ ।

केन्द्रमा तपाईंहरुकै सरकार छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन ?
मैले खासगरी प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको बैठकमा बजेटअघि पनि यो विषय उठाएको थिएँ, जुन कुरा बाहिर आइसकेको छ । त्यसबेला मैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार संविधानतः अधिकार सम्पन्न छन्, स्वायत पनि छन । त्यसकारण बजेटका सम्बन्धमा पनि मेरो प्रस्ट धारण के छ भने पहिला वित्तीय आयोग गठन हुनुपर्छ । जसलाई संविधानले स्वतन्त्र आयोगका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । समग्र राजस्व र अनुदान तथा अधिकारको क्षेत्रमा समुचित बाँडफाँड भइसकेपछि कसैले कसैलाई कसैको निगाहमा बढी पाउने वा घटी पाउने खालको हुँदैन । अहिले केन्द्रमा वामपन्थी कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ, ६ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हामी दुई तिहाई छौं । संविधानले त यसखालको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसकारण वित्तिय आयोगको माध्यमबाट राजस्व र राज्यका सबै स्रोत साधनको समुचित बाँडफाँड भइसकेपछि प्रदेशले घटी भयो वा बढी भयो भन्ने आवाज उठाइरहनु पर्दैन । केन्द्रले निगाहमा दिने र प्रदेशले चाहिँ जहिल्यै आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरी हात जोडेर बजेट माग्नुपर्ने जुन प्रदेश र स्थानीय सरकारको बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि वित्त आयोग गठन हुनुपर्छ । यो विषय मैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखिसकेको छु । उहाँहरुले चाँडो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यद्यपि, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ र जटिलता देखिएका छन् । मैले भन्ने गरेको छु, प्रदेश बलियो भएन भने समृद्धिको बाटोमा अघि बढेन भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरिएको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा पनि संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा केही संकुचन देखिएका छन् । प्रदेशको क्षमता र प्रदेशमाथिको विश्वास अझै पनि संघीय सरकारमा कम छ । ठूला आयेजना हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कर्मचारीतन्त्र हो ।

अबको पाँच वर्षपछि तपाईंले कस्तो प्रदेश कल्पना गर्नुभएको छ ?
सरकार प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले संघीयताको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रदेशको आवश्यक संरचना निर्माणमा यो एक वर्ष बित्ने देखेको छु । त्यसपछि तीव्र गतिमा प्रदेशको विकास र समृद्धि अगाडि बढ्छ । पाँच वर्षको अवधिमा समग्र नेपाल विश्वको मध्यम विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा पुर्याउने, जुन लक्ष्य वामपन्थीको घोषणापत्रले बोकेको छ, त्यो लक्ष्यमा १ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा पहिला पुग्छ । नेपालको कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको माध्यमबाट पाँच वर्षको अवधिमा नेपालकै उत्कृष्ट र नमुनायोग्य प्रदेश १ नम्बर प्रदेश बन्छ । र, त्यो ढंगबाट प्रदेशलाई अघि बढाउन योजनाबद्ध ढंगबाट मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले यो प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रुपमा विकसित गर्ने काम अघि बढाइरहेका छौं । न्युज काराेबारबाट