नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा मानिएको चिया हरेक बर्ष विवादमा पर्दै आएको छ । सरकारी निर्यातको मुख्य ५ कृषि उत्पादनमा पर्ने चिया क्षेत्रले विवाद रहित हुन नसकेको झन्डै ३ दशक पुग्न लाग्यो । पछिल्लो पटक सोमबार चियाको राजधानी मानिएको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई, उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराई, नगरपालिकाको चिया शाखा सचिवालय संयोजक देवेन्द्र शर्मा, चिया तथा कफि बोर्डका प्रमुख सहितको टो उद्योगमा पुगेर अनुगमन गरेपछि विवाद बाहिरिएको हो ।

नगरले २ बर्ष अघि गुणस्तरिय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ र असार तेश्रो साता चिया शाखा सचिवालय बनाएको थियो । लकडाउन भन्दा अघि किसानले उद्योगबाट कार्यविधि अनुसार नै मुल्य पाएका थिए । तर त्यसपछिको अवधिमा उद्योगले कार्यविधिमा तोकिएको न्युनतम ४० रुपैया नदिएको गुनासोपछि नगर प्रमुख आफै नेतृत्व गर्दै अनुगमनमा गएका थिए । अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको भन्दै उद्योगलाई सचेत गराइएको भिडियो नगर प्रमुखको फेसबुक वालमा समेत देख्न सकिन्छ ।

चियाको गुणस्तर कायम नभएको, सर्मथन मुल्य नदिएको, खरिद बिल नदिने गरेको, सुचना पार्टीमा ग्रेडिङ विधि लगायत टास नगरेको भन्दै उद्योगलाई ३ दिनभित्र नगरले गठन गरेको चिया सचिवालयमा सूर्योदय टि प्रोडयुसर्सको लिखित पत्र सहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो । अनुगमनको भोली पल्ट नै एसोसिएनसले विज्ञप्ती जारी गर्दै नगर प्रमुख सहितको टोलीले उद्योग परिसरमा किसान भेला गराई उद्योग र संचालकलाई आच आउँने गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनम राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘ उद्योग परिसरमा गई किसानहरुलाई भेला गराएर अभद्र शैलीबाट उद्योग तथा संचालकमा आँच आउने किसिमको कृयाकलाप गरेको र सो को श्रव्य दृश्य सामाग्री सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गर्दा उद्योगी स्वयमको छविमा आँच आउने र यस्तो किसिमको कृयाकलापले सम्वद्ध स्थानीय सरकार, उद्यमी, कर्मचारी, मजदुर तथा कृषकहरु बिच असामान्य परिस्थिति सृजना भएको प्रति एसोसिएसनमा आवद्ध उद्योगहरु एवम एसोसिएनस परिवार खेद प्रकट गर्छ ।’

सरकारले लकडाउन लगाएको १२० दिनको अवधिमा पनि पटक पटक चिया क्षेत्रमा विवाद देखियो । नगरले जेठ २० गते १८ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै किसानलाई चिया टिप्न अपिल ग¥यो । तर सोही दिन नै चिया उद्योगीको साझा संस्थाले सूर्योदय टि प्रोडयुसर्स एसोसिएनसले नगरले बनाएको मापदण्ड अनुसार उद्योग संचालन गर्न नसक्ने जनाए । ४ दिनपछि संघीय सरकारले उद्योग संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएच) र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुलाई यथासम्भव पालना गरि उद्योग संचालन हुने सहमती भयो ।

केही उद्योगहरुले किसानको फस्ट फल्सको चिया मुल्य निर्धारण नै नगरी खरिद गरे । जेठको अन्तिम साताबाट केही उद्योगले चियाको बजार अस्थिर भएको भन्दै ३० प्रतिशत माथी मुना भएको हरियोपत्तीलाई ३० रुपैया, ५० प्रतिशत भन्दा मुनि ३० प्रतिशतसम्मकोलाई २० रुपैया मुल्य तोकेर किसानहरुलाई रसिद थमाइदिए । त्यसपछि किसानहरुले नगरले बनाएको गुणस्तरिरय चिया सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार न्युनतम ४० रुपैया मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै जेठ २६ गते नगर प्रमुख समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । २ दिन नवित्दै विभिन्न ८ बुदे माग राख्दै एसोसिएनसले उद्योगलाई समेत राहतको प्याकेज ल्याउन माग राखे ।

चियाको समस्यालाई स्थायी समाधान दिन भन्दै नगरले असारको दोश्रो साता आर्थिक बिकास समितिको संयोजक एवम वडा नं ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा चिया शाखा र सचिवालय स्थापना ग¥यो । सचिवालयमा किसानका प्रतिनिधि, चिया उद्योगीको प्रतिनिधि, चिया तथा कफि बिकास बोर्डका प्रतिनिधि र नगरपालिकाका उद्योग अधिकृत सदस्य रहने जनाइएको छ । सचिवालयले पहिलो चरणमा हरियोपत्तीको गुणस्तर सुधार, उद्योगहरुको अनुगमन र चिया निरिक्षक राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । शाखाको पहिलो चरणको कामको रुपमा उद्योगहरुमा अनुगमन र सचेत गराइएको नगरले जनाएको छ ।