इलाम । संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा तीन सदस्य न्यायीक समिति गठन भएपनि थप जनशक्ति नहुँदा न्याय निरुपणमा ढिलाई हुन्छ । न्यायीक समितिसँग कानुनको विज्ञको अभाव र मेलमिलापकर्ताबारे कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहमा न्याय निरुपणमा ढिलाई हुने भएको हो । नेपालको संविधान, धारा २ सय १७ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा न्यायीक समिति गठन हुन्छ । स्थानीय तहका नगरपालिका, उप महानगर, माहानगरपालिकामा उप–प्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायीक समिति बन्छ ।
न्यायीक समितिमा उप–प्रमुख, उपाध्यक्ष बाहेक दुई जना जनप्रतिनिधिहरु हुन्छन् । न्यायीक समितिले १३ वटा विषयको विवाद समाधान गर्ने अधिकार पाएको छ । तर न्यायीक समितिलाई आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या भएको हो ।
तीन सदस्य न्यायीक समिति बाहेक एक जना उजुरी प्रशासकको व्यवस्था भएपनि कानुन अधिकृतको व्यवस्था छैन । कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा समितिले समयमा नै न्याय निरुपण गर्न सकेको छैन ।
न्यायीक समितिमा परेको उजुरीहरुलाई फर्छौट गर्न मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था भएपनि सेवासुविधाको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको सन्दकपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष हरि लुङ्गेलीले बताए ।
इलाममा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३ सय ६० वटा उजुरी परेका थिए । न्यायीक समितिमा अधिकासं जग्गाको सिमाना र जग्गा विवाद सम्बन्धि उजुरी परेको तथ्याङ्क छ । न्यायीक समितिको अहिलेको संरचनाले परेका उजुरीको अध्ययन र न्याय निरुपण गर्ने समय नभएपछि मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा काम हुँदै आएको छ ।
तर मेलमिलापकर्ता राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था बिना नै मेलमिलापकर्ताले न्यायीक समितिको काममा सहयोग गर्दै आएका हुन् ।
संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको न्यायीक समिति सवल र सक्षम बनाउन थपि जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ । साथै मेलमिलापकर्ताको भुमिका, सेवा, सुविधा स्पष्ट हुनुपर्ने मानव अधिकार मञ्च इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले बताए ।