२०५२ फागुन १ गतेबाट शुरु भएको शसस्त्र राजनीतिक सर्घषमा संख्याको हिसाबले १७ हजारले ज्यान गुमाएपनि बेपत्ताको संख्या धेरै छ । राज्यपक्षबाट १२ हजार र बिद्रोही पक्षबाट ५ हजारको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ ।
द्धन्द्धको क्रममा राज्यबाट बिद्रोही पक्षका समर्थकलाई सामुहिक रुपमा बेपत्ता बनाइएकाहरुको संख्या हजारौँ छ । राज्यपक्षबाट बलात्कार भएर पिडित भएर अहिले पनि तड्पिएर बाँचेकाको संख्या सयौँ छ भने बिद्रोही पक्षबाट भएका घटना पछि धेरै छन् ।
२०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएपछि द्धन्द्धकालिन मुद्धाका घटनाहरु सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगबाट निराकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । द्धन्द्धका अन्तराष्ट्रिय उदाहरण हेर्दा पनि द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगहरुबाट निराकरण भएको पाइन्छ ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिकरण, धार्मिक स्वतन्त्रता, संघीयता र अधिकार सहितको स्थानीय तह स्थापना हुनु शसस्त्र जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि हो ।
२०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा राजसंस्था नै सर्वोपरि हुने भएपछि त्यसको असहमति राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले शसस्त्र युद्ध शुरु भएको थियो । युद्ध, बिद्रोह र आन्दोलन आफैमा दुःखद र चिन्ताको बिषय हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने राजनीतिक उपलब्धिहरुबाट देशको राजनीतिक दिशा मात्रै परिवर्तन हुँदैन राज्यको पुनःसंरचना नै हुन्छ ।
जसको उपलब्धि बाँचेकाले उपभोग गर्छन् र मृत्यु भएका, अंङ्गभङ्ग, बेपत्ता, बलात्कार र विस्थापित भएका परिवारका सदस्यमा लागेको युद्धको घाउहरु आलै हुन्छन् र भएका छन् ।
नेपालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि गरिएको शसस्त्र क्रान्तिमा हजारौँको ज्यान गएको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि शुरु भएको झापा आन्दोलनबाट पनि दर्जनौको ज्यान गरेको छ । झापा आन्दोलनमा सामन्त भनेर धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्ने केपी ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष छन् । झापा आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट धेरै व्यक्तिको हत्या भएको छ । जसको तथ्याङ्क यकिन छैन ।
२०४६ सालको आन्दोलनमा पनि दर्जनौले ज्यान गुमाएका थिए । आन्दोलनमा आह्वान गरि जनतालाई मर्न र मार्न तयार बनाउने नेताहरुको जीवनस्तर अस्वभाविक परिवर्तन मात्रै भएको छैन, राज्यको श्रोत दोहन गरि मोटाएका छन् । तर जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारको जिवनस्तर नेताको जस्तो लोभलाग्दो छैन ।
२०४६ को आन्दोलनपछि सत्ता र शक्तिमा मात्रै ध्यान दिँदा शसस्त्र जनयुद्ध २०५२ फागुन १ बाट माओवादी बिद्रोहको विस्तार छिटो भएको थियो । माओवादी विद्रोहलाई राजनीतिक समाधान खोज्नुको साटो संकटकाल लगाएर एक छाक भात खुवाएको भनेर परिवारलाई आगो लगाएर मार्ने, बालबालिकालाई गोलि हान्ने, महिलालाई बलात्कार गर्ने कामले गर्दा माओवादी जनयुद्ध झनै बढेको हो ।
जनयुद्धमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट भएका युद्ध अपराधहरुको छानविन हुनैपर्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ता अन्त्य गर्न आह्रवान गर्ने तत्कालिन सात राजनीतिक दल र शसस्त्र युद्धमा लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रको १२ बुँदे सम्झौता अनुरुप २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएको होे । तत्कालिन सात दल र माओवादी १२ बुँदे समझदारीमा पुग्नुका कारण थियो राजाले शासन सत्ता हातमा लिनु र जनताले सातदललाई नपत्याउनु ।
सत्ता र शक्तिका पछि लाग्ने पटक पटक सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेका राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र परिवर्तनको आभाष दिने नसकेका कारण राजाले सत्ता लिँदा दलका नेतालाई जनताले पत्याएका थिएनन् । त्यसबेला राजाको निरङ्कुश सत्ताका विरुद्ध दलहरुले आह्रवान गर्दा जनता घरबाट ननिस्किएपछि बाध्यताले भनु की आवश्यकताले ७ दल र माओवादीलाई एक ठाउँमा मिल्न पुगे ।
राजाले राजनीतिक दलका नेताहरु पक्राउ गरि जेल भरिएको अवस्थामा दलहरु र माओवादीको सहकार्य मात्रै जनआन्दोलन सफल भएको हो । यो यथार्थ कुरा हत्केलाले सूर्य छेके झै हुन्छ । राजाले शासन सत्ता लिएको अवस्थामा म इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनका लागि आएको थिए । त्यसबेला संसद पुनःस्थापनाको आन्दोलनको सेल्टर क्याम्पस नै थियो ।
दलको आह्रवानमा आन्दोलन हुन्थ्यो त्यसमा दलका नेता हैन हामी सबै विद्यार्थी हुन्थ्यो र त्यसमा पत्रकारको रचनात्मक सहयोग हुन्थ्यो । त्यो विद्यार्थीको आन्दोलन चौकमा पनि पुग्दैनथ्यो विचबाटैबाट तिरवितर हुन्थ्यो । जनताले साथ नदिएपछि यस्तो अवस्था थियो की प्रहरीले हामीलाई सेरासम्म लखेट्थ्यो । सायद यस्तै अवस्थाले गर्दा सात दलको नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल लगायत नेताले माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादीसँगको समझदारीपछि जनआन्दोलनको शक्ति वृद्धि भयो । गाउँ गाउँका जनतालाई सात राजनीतिक दलहरुको आह्रवान, पत्रकार आन्दोलनप्रति सद्भाव र माओवादीको उर्दीले गर्दा जनआन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको हो । यो यथार्थ हो । त्यति मात्रै हैन काठमाडौँको जनआन्दोलनमा माओवादीका तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका डिपुटी कमाण्डर वर्षमान पुन आफ्ना ४ हजार बढी सेना हतियार सहित सहभागि भएका थिए ।
नेकपा माओवादी र सात दलको सम्झौतापछिको जनआन्दोलन सफल पछि संसद पुर्नस्थापन भयो । सात दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्षको सहमतिमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद हुँदै संविधान सभाको निर्वाचन र नेपालको संविधान २०७२ बनेको हो । फलस्वरुप संविधानको प्रस्तावनामा नै ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शसस्त्र सर्घष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण, सहिदहरु तथा बेपत्ता र पिडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै भन्ने लेखिएको छ । त्यसैले माओवादी आन्दोलनलाई संविधान र जनताले उसले गरेको कामको हिसाबले जनमत दिएकै छन् ।
प्रसंग द्धन्द्धकालिन मुद्धाको छानविन र न्यायका बिषयमा अहिले बहस चर्को छ । प्रचण्डको राजनीतिक भाषणको बिषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्धा दायर भएको छ । जसको सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक बहस भएपछि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
। द्धन्द्धकालिन मुद्धा चाडो टुङ्याउनका साटो दलहरु अहिले आरोप प्रत्यारोपमा लागेको देखिन्छ । शान्ति सम्झौता पछि ६ महिनामा सक्ने भनेको द्धन्द्धकालिन मुद्धा अहिले १६ वर्षमा नसकिनुमा दलहरुको राजनीतिक दाउपेच छ । स्वाभाविक रुपमा द्धन्द्धको समयमा सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व नेपाली काग्रेसले गरेको थियो र सरकारमा प्रतिगमन सुध्रियो भने भएपनि एमाले सत्तामै बसेर द्धन्द्धको समाधान भन्दा पनि दमन नीति लिएको थियो ।
बिद्रोही पक्ष माओवादी र धेरैपटक सत्तामा बसेको नेपाली कांग्रेस मात्रै हैन सत्ताको रस खाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भए संकटकाल र दमन गर्ने नीतिलाई साथ दिएको नेकपा एमालेका नेतापनि द्धन्द्धकालिन मुद्धामा मुछिने निश्चित छ । किनकी समाधानको साटो आफ्ना २÷४ कार्यकर्ता न्यायलयमा छिराएको आँटमा द्धन्द्धकालिन मुद्धालाई संविधान, शान्ति सम्झौता र काुनन विपरित अदालतको नियमित प्रक्रियामा लगेर सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेको छ, यो किमार्थ स्र्वीकार्य छैन । हुनत कतिपय पार्टी भनेको एनजिओ पार्टी भन्दा फरक पर्दैन । शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा मानवअधिकारको नाममा अरबौँ डलर भित्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ता टिकाएको यथार्थ अवस्था हो । अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ती एनजीओहरुमा आर्थिक नाकाबन्दी नै लागे झै भएको छ । यदि द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुलाई उकासेर न्याय नपाएको मुद्धा बनाएर फेरि पनि डलरको खेती मार्फत कार्यकर्ता टिकाउन र आफ्नो योजना सफल बनाउन सकिन्छ की ? भन्ने दुस्प्रयास भएकै छ । द्धन्द्धकालिन घटनाका पिडितले न्याय अनिवार्य पाउनुपर्छ ।
म पनि शसस्त्र द्धन्द्धका कारण घरबार छोडेर हिडेको व्यक्ति हुँ । मैले पनि यो राज्यबाट न्याय पाउनुपर्छ । मेरो दाजु र भाउजुको शरीरमा ३÷३ वटा गोली छन्, उनीहरुले पनि उपचार पाउनुपर्छ । त्यसैले द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु राजनीतिक दाउपेच हैन दोषारोपण नगरि समाधानका लागि सबै दल एकजुट भएर समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । कसैलाई जेलमा कसैलाई भेलमा र कसैलाई राजनीतिक खेलमा लगेर अल्झाउने काम भएमा त्यो किमार्थ स्वीकार्य छैन । माओवादी घटक राजनीतिक दलहरु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यो समाधानमा स्वार्थ विहिन हिसाबले लाग्नुपर्छ ।
अन्त्यमा युरोपियन अमेरिकनहरु जुन देशमा द्धन्द्ध शुरु भयो त्यो देशमा शान्ति हेर्न नचाहाने शक्ति हुन् । जहिलेपनि युद्ध, हिंसाको प्रश्रय दिने पश्चिमा राष्ट्रको कुनियतबाट टाढाबसी द्धन्द्धकालिन घटनाहरुको समाधान र जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई कारबाहि गर्न सबै अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

 तिमिसना नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार हुन्