मानव गतिविधिका कारण बढ्दो तापक्रमले नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा अगस्ट २६ मा गएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमि तयार गर्न भूमिका खेलेको एक वैज्ञानिक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको विश्व मौसम घटना श्रेय निर्धारणसम्बन्धी अनुसन्धान समूहको पहिलो वैज्ञानिक मूल्याङ्कनअनुसार दशकौँदेखि बढिरहेको तापक्रमका कारण हिमनदी पातलिँदै जानु, जमिनभित्रको स्थायी बरफ (पर्माफ्रोस्ट) पग्लिनु र हिमपातको सट्टा वर्षा बढ्नुले पहाडी भूभागलाई कमजोर बनाएको थियो।
अध्ययनका सह–लेखक तथा इम्पेरियल कलेज लन्डनकी जलवायु वैज्ञानिक फ्रिडेरिके ओट्टोका अनुसार मानवजनित जलवायु परिवर्तनले पर्माफ्रोस्ट पग्लिने, हिमनदी पातलिने र हिमपातको स्थानमा वर्षा बढ्ने अवस्थामार्फत विपद्को पूर्वतयारी अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको छ। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यो सामान्य बाढी नभई क्रमिक रूपमा विकसित भएको विपद् थियो।
करिब ५ हजार १५० मिटर उचाइमा रहेको लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रबाट करिब २ वर्ग किलोमिटर बराबरको चट्टानी भाग र हिमनदीको बरफ खसेको थियो। करिब १ हजार ४ सय मिटर तल झरेपछि यो पानी, चट्टान, बरफ र गेग्रानसहितको विनाशकारी बाढीमा परिणत भएको थियो। उक्त बाढी करिब २२ किलोमिटर दूरी पार गर्दै रासुवागढी क्षेत्रमा सात मिनेटमै पुगेको अध्ययनले जनाएको छ। तीव्र गतिका कारण तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई पूर्वसूचना पाउने समय निकै कम भएको थियो।
अध्ययनअनुसार पछिल्ला दशकमा बढेको तापक्रमले हिमाली क्षेत्रमा जम्ने सीमाना माथि धकेलेको छ। यसले पहिले जमेको चट्टान तथा पर्माफ्रोस्ट लामो समयसम्म पग्लिने अवस्था सिर्जना गरी ठाडा पहाडी भिरलाई जोडेर राख्ने पदार्थ कमजोर बनाएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। त्यस समयमा क्षेत्रको तापक्रम असामान्य रूपमा उच्च रहेको र मानवजनित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा करिब १.५ डिग्री सेल्सियस थप वृद्धि भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुमान गरेका छन्।
सन् २०२५ को अन्त्यतिर भएको भारी हिमपातले थप पग्लिने पानी उपलब्ध गराएको हुनसक्ने पनि अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। सन् २०१५ को ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले समेत पहाडी ढलान कमजोर बनाएको हुनसक्ने भए पनि त्यसको भूमिका कति थियो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको अध्ययनले जनाएको छ।
जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता प्रियंका वद्रेभुले हिमालयमा विपद् व्यवस्थापन अब वर्षा र परम्परागत बाढी पूर्वानुमानमा मात्र केन्द्रित हुन नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार हिमनदी, पर्माफ्रोस्ट, पहाडी ढलान, नदी तथा मौसमको अवस्थालाई एकीकृत रूपमा निगरानी गर्न आवश्यक छ।
यसैबीच, नेपालले जलवायुजन्य क्षतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको हानी तथा क्षति कोष बाट करिब २ करोड अमेरिकी डलर माग गर्ने तयारी गरेको छ। अध्ययनले जलवायु परिवर्तन र विपद्को जोखिमबीचको सम्बन्ध देखाएकाले नेपालको दाबीलाई थप आधार मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारले आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा लाङटाङ–रासुवागढी विपद्, हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम तथा जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोगको विषय उठाउने जनाएको छ।
