• कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नौ वर्षमा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पनि ठोस पूर्वाधारको अभाव खट्किएको छ ।
• पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले पर्यटकीय गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने र बजेटलाई साना टुक्रे आयोजनाभन्दा ठूला र व्यवस्थित आयोजनामा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेकी छन् ।
• भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सडक सञ्जाल विस्तार, हिमाली दृश्यको सहज पहुँच र स्वागतयोग्य वातावरण निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पर्यटन मन्त्रालय मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । त्यो मात्रामा लगानी भइसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्रले सोचेजस्तो फट्को मार्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । अर्बौं रुपैयाँ पर्यटनकै नाममा खर्च भइसक्दा पनि ठोस र देखिने खालका पूर्वाधारहरूको अभाव अझै खट्किएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर दोस्रो पटक मन्त्री बनेकी खिनु लङ्वा लिम्बूको आगामी योजना के छ रु लिम्बू कोशी प्रदेशको पर्यटकीय जिल्ला इलामबाटै निर्वाचित सांसद पनि हुन् । उनीसँग विगतका अनुभव, वर्तमानका चुनौती र आगामी दिनमा कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई कसरी प्रबद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

दोस्रो पटक पर्यटन मन्त्रालयमा तपाईं आउनुभएको छ । यसअघि पनि मन्त्री भइसक्नुभएको छ । कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि अहिले तपाईंको प्रमुख लक्ष्य के हो ?
कोशी प्रदेश एउटा यस्तो प्रदेश हो, जहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको संयोजनमात्र होइन, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता पनि उत्तिकै छ । फेरि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु मेरा लागि खुसीको कुरामात्र होइन, ठुलो जिम्मेवारी पनि हो । मेरो प्रमुख लक्ष्य भनेको यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको पर्यटकीय गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिनु हो । प्रदेशभरको पर्यटन क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा ठोस योजना तयार गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको नौ वर्ष भइसक्यो । यस बिचमा पर्यटन क्षेत्रमा करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ, तर कोशी प्रदेशले योचाहिँ देखिने काम गर्‍यो है भनेर देखाउने काम किन हुन सकेन ?
तपाईंले उठाउनुभएको कुरा एकदमै गम्भीर छ । बजेट त खर्च भयो, तर उपलब्धि सोचेअनुसार हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको बजेट सही ठाउँमा र पर्यटनकै लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नु हो । विगतमा पर्यटनको बजेट अलिकति बढी संस्कृति र धार्मिक क्षेत्रतर्फ मोडियो । हामीले मन्दिर, गुम्बा, पाटी–पौवा जस्ता कुरामा बढी लगानी गर्‍यौँ, जुन पर्यटनका सहायक अङ्ग त हुन् तर पर्यटनका मुख्य क्षेत्र होइनन् । अबका दिनमा हामीले पर्यटकहरूले वास्तवमै के खोजेका छन् र उनीहरूलाई कहाँ आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।

विगतदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मका बजेट हेर्दा पर्यटन क्षेत्रमा ५ लाख, ४ लाखजस्ता टुक्रे आयोजनामा बढी देखिन्छ । त्यसमा पछि बढी मन्दिर, मस्जिद वा घाटहरूमा पैसा गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई यसपटक कसरी रोक्नुहुन्छ ?
हो, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को रातो किताब हेर्दा पनि धेरैजसो बजेट साना र टुक्रे आयोजनामा छरिएको देखिन्छ । हाम्रा ९२ जना माननीयज्यूहरूको आफ्नै प्राथमिकता र निर्वाचन क्षेत्रका माग हुन्छन् । उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले बजेट सिलिङभित्र रहेर योजनाहरू राख्नुभएको छ, तर मन्त्रालयको मूल दायित्व भनेको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास गर्नु हो । अब हामीले बजेटको यो बाँडफाँटमा सुधार गर्नुपर्छ । ५–१० लाखका योजनाले मात्रै पर्यटनको विकास हुँदैन । हामीले पर्यटन उद्योगको रूपमा यसलाई विकास गर्न ठुला र व्यवस्थित आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विगत दुई वर्षमा ‘कोशी पर्यटन वर्ष’ मनाउने भनेर करोडौँ बजेट छुट्ट्याइयो । भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरिएका कार्यक्रमहरू पनि भए, तर नतिजा हेर्दा सफलता देखिएन । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पर्यटन वर्षका कार्यक्रमहरू जुन उद्देश्यले ल्याइएका थिए, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो । हामीले कुन ठाउँलाई कसरी प्रचार गर्ने र पर्यटकलाई कुन सुविधा दिने भन्नेमा ध्यान दिन सकेनौँ । भारतीय पर्यटकहरू कोशी प्रदेशको तल्लो भाग (तराई) सम्म त आइरहेका छन्, तर उनीहरूलाई हामीले माथिल्लो भेगका हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यसम्म लैजान सकेनौँ । उनीहरूले सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु जस्ता हिमालहरू सजिलै देख्न पाउनु पर्‍यो । बाटोको सुविधा र सूचनाको अभावले गर्दा पनि पर्यटकको सङ्ख्या घटेको हुन सक्छ । हामीले उनीहरूको रुचि र चाहना बुझेरमात्रै पर्यटन प्रवर्द्धनका काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा फेरि भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ, तर रातो किताबमा यसका लागि बजेट नै विनियोजन नगरिएको पाइएको छ । यस्तो विरोधाभास किन भयो ?
यो एउटा प्राविधिक र नीतिगत समस्याको रूपमा देखिएको छ । बजेट वक्तव्यमा भ्रमण वर्षको कुरा छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बजेट शीर्षकहरूमा त्यसलाई स्पष्ट रूपमा देखाइएको छैन । केही बजेट मन्त्रालयभन्दा बाहिरका बोर्डहरू वा अन्य क्षेत्रमा परेको हुन सक्छ । यस विषयमा मैले अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी र मातहतका निकायसँग छलफल गरिरहेको छु । हामीले भ्रमण वर्ष मनाउने नै हो भने बजेटलाई पूर्ण रूपमा संशोधन वा पुनरवलोकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटबिनाको योजनाले मात्रै परिणाम दिँदैन ।

सरकार परिवर्तनसँगै बजेट पुनरवलोकनको चर्चा पनि छ । अबको बजेट पुनरवलोकनमा पर्यटन क्षेत्रमा के–कस्ता कुरा परिवर्तन हुनेछन् ?
अहिलेको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि आउँदैछ । हामीले पर्यटन भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन र ओझेलमा परेका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पहिचान गरी त्यहाँ लगानी बढाउनुपर्नेछ । अघि मैले भनेजस्तै, टुक्रे आयोजनाभन्दा पनि कोशी प्रदेशको पहिचान दिने ठुला र महत्त्वका प्रोजेक्टहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट संशोधन गर्ने सोचमा हामी छौँ ।

भारतीय पर्यटकहरू कोशी प्रदेशको मुख्य स्रोत हुन् । उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन र यहाँको बसाइ लम्ब्याउन तपाईंसँग केही विशेष योजना छ ?
भारतीय पर्यटकका लागि कोशी प्रदेश गेटवे हो, तर उनीहरू यहाँको तल्लो भागसम्म आएरमात्र फर्कने गरेका छन् । उनीहरूलाई माथिल्लो क्षेत्रको शीतल र हिमाली दृश्य देखाउनका लागि हामीले सडक र यातायातको सहज पहुँच बनाउनुपर्छ । काठमाडौँ र पोखरामा जस्तै भारतीय पर्यटकलाई लोभ्याउने खालका गतिविधिहरू यहाँ पनि सुरु गर्नुपर्छ । सगरमाथा र कञ्चनजंघाको फेदसम्म पुग्ने बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूलाई स्वागत गर्ने वातावरणमा सुधार गर्नु नै हाम्रो मुख्य पहल हुनेछ ।

अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालमा कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा सर्वसाधारणले के नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
मेरो कार्यकालमा पर्यटनलाई केवल एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रमको रूपमा मात्र होइन, यसलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास हुनेछ । हामी गुरुयोजना बनाउँछौँ, बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँछौँ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्छौं । हामीले यहाँ भएका हिमाल, वन र पर्यावरणको संरक्षण गर्दै यसलाई आम्दानीको स्रोतमा बदल्नु पर्छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
रातोपाटीमा प्रकाशित सामाग्री साभार