इलाम । नेपालमा फुटबल केवल खेल मात्र होइन, यो राष्ट्रिय पहिचान र भावनासँग जोडिएको सामाजिक पहिचान हो। तर विगत चार वर्षमा नेपाली फुटबलको अवस्था निरन्तर चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । मैदानमा प्रदर्शन घट्दै गएको छ भने प्रशासनिक तहमा सुविधा र तलब लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । यस विरोधाभासले खेलकर्मी, विश्लेषक र समर्थकबीच गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ ।

नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वमा पंकज नेम्वाङ आएपछि धेरैले सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । नयाँ योजना, युवा फुटबल संरचना, घरेलु लिगको व्यवस्थित सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्तर उकास्ने आशा गरिएको थियो। तर विगत चार वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ कि ती अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा साकार भएको छैन ।

एक समय नेपालले सहज रूपमा हराउने भुटान आज लगभग बराबर देखिन थालेको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि राष्ट्रिय टोलीले आफ्नो पुरानो प्रभाव गुमाउँदै गएको छ । घरेलु प्रतियोगिता स्थिर छैन, युवा फुटबल संरचना बलियो भएको प्रमाण छैन, र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यो अवस्थाको जिम्मेवारी केवल अध्यक्षको नेतृत्वमा सीमित छैन । किरण राई जस्ता महासचिवलाई साथमा लिएर अघि बढाइएको संरचनाले फुटबललाई अझ कमजोर बनाएको आरोप खेल वृत्तमा बढ्दो छ । राईले आफैंले अरु देशका महासचिवको तुलनामा कम तलब पाएको दाबी गर्दै आएका छन्, तर अन्य देशले फुटबलमा गरेको प्रगति जस्तो उपलब्धि नेपालमा देखिँदैन ।

तथ्यांक अनुसार किरण राई महासचिव नियुक्त हुँदा उनको मासिक तलब करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ थियो, जुन २०८१ भदौ यता बढेर करिब २ लाख ९८ हजार ६४० रुपैयाँ (आजको दररेट १४९ रुपैया ३२ पैसाले २ हजारको) पुगेको छ।

यसको विपरीत, राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूको मासिक भत्ता अझै न्यून स्तरमै सीमित छ । किरणको तलब १ लाख २० हजारबाट बढेर ३ लाख हाराहारी पुग्दा राष्ट्रिय खेलाडीको तलब १८ हजार रुपैयाँबाट मासिक ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तलबका अतिरिक्त विविधि सुविधा समेत महासचिवले लिँदै आएका छन् ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार नेतृत्वको पारिश्रमिक र संस्थाको प्रगति सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । तर नेपाली फुटबलमा उल्टो स्थिति देखिएको छ फुटबलको स्तर ओरालो, तर महासचिवको तलब उकालो ।

खेलाडी पलायन पनि यस संकटको अर्को गम्भीर पाटो हो । लाखौँ खर्च गरेर तयार पारिएका युवा प्रतिभाशाली खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोलीमा योगदान दिने समयमै फुटबल छोडेर वैदेशिक रोजगारी वा अन्य पेशा रोज्न बाध्य छन् । यो केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, संस्थागत असफलताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

पंकज र किरण नेतृत्वले फुटबललाई दीर्घकालीन विकासको माध्यमभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र स्थापित हुने भ¥याङका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । खेलाडी विकास, घरेलु लिग र संरचनात्मक सुधारमा ध्यान नदिँदा फुटबलको स्तर स्वाभाविक रूपमा ओरालो लागेको छ । यहीबीच, फेरि पनि यही नेतृत्व दोहोरिने प्रयासले विवाद झन् चर्किएको छ ।

राष्ट्रिय खेल संरचना नियमन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले चैत्र १३ गते साधारणसभा आह्वान गरेको छ । एन्फाबाट बाहिरिने डरका कारण अध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो गृह जिल्ला झापामा अधिवेशन राखेका छन् ।

सरकारले दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै गरिएको यस्तो अधिवेशन वैधानिक नहुने तर्क राखेपले राखेको छ । वास्तवमा, एन्फाको नेतृत्व चार वर्षका लागि चयन गरिएको थियो। तर माघमै ‘अर्ली इलेक्सन’को बहस सुरु भयो ।

विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको प्रक्रिया अन्ततः चैत्रमा सारिएको हो। यसले नेतृत्वको स्थायित्व र प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । विगत चार वर्षमै फुटबलको स्तर सुधार हुन सकेन भने, फेरि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र स्थापित हुने भ¥याङका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका किरण र पंकज दोहोरिँदा के फरक परिणाम आउला ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपाली फुटबल आज एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। एकातिर खस्कँदो प्रदर्शन, बढ्दो खेलाडी पलायन र कमजोर संरचना छ; अर्कोतिर प्रशासनिक तलब र शक्ति संघर्ष । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने नेपाली फुटबल अझै पछाडि धकेलिने खतरा स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसैले नयाँ सोच, पारदर्शी संरचना र खेलाडी केन्द्रित नेतृत्वको अपेक्षा राखिएको छ । अन्यथा “नेपाली फुटबल ओरालो, महासचिवको तलब उकालो” भन्ने यथार्थ केवल आलोचना होइन, स्थायी अवस्था बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।