इलाम । देवानी तथा फौजदारी संहिताको कार्यान्वयन शुक्रबारबाट शुभारम्भ भएसंगै इलाममा देवानी तथा फौजदारी संहितामा भएका कानुनका बारेमासरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उच्च अदालत बिराटनगर इजलास, इलाम जिल्ला अदालत, उच्च सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय इलामले संयुक्त रुपमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा देवानी संहिताका बारेमा उच्च अदालत बिराटनगर इजलासका न्यायधिस तेजनारायण सिंह राई र फौजदारी संहिताका बारेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त न्यायधिबक्ता ऋद्धिनाथ निरौलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संहितामा उल्लेखित कानुन र अधिकारका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायधिबक्ता डाक्टर टेकबहादुर घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा न्यायधिबक्ता ऋद्धिनाथ निरौलाले फौजदारी संहितामा समेटीएका नयाँ कानुनको बारेमा जानकारी दिँदै बदनियतपूर्ण गरीने कामलाई यो कानुनले कडा सजाय दिएको छ ।

यस्तै यो कानुनले प्रत्येक फौजदारी अपराधमा पिडकले पिडितलाई क्षतीपूर्ती भराउने, सबै मुद्धामा उद्योग अन्तर्गत कानुनी कार्वाही हुने भएको छ । ऐनले सातवटा सजायको ब्यबस्था हुनेछ । यस्तै फौजदारी संहितामा जन्मकैदलाई २० बर्षबाट बढाएको छ भने सर्वस्व सहितको कैदको ब्यबस्था भने हटाएको छ । यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि दफा ९ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलमा यस परिच्छेद बमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकार समक्ष निवदेन दिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँशले मुलुकी संहिताले मुलुक नव युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर १ का उपाध्यक्ष सोम सुसेलीले फौजदारी संहितामा सञ्चार माध्यमलाई अंकुस लगाउने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पुरयाउने किसिमको ऐन आएकोले यो ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताअन्र्तगत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाइएको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।

ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको छ । यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ । यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा नवीन प्रयोगको रुपमा लिइएको छ । अहिले प्रतिस्थापन ऐनका रुपमा आउन लागेको यो संहितामा पहिले पनि अपराध भनेर उल्लेख गरेका सबै अपराधलाई समेटेको छ भने केही नयाँ विषयलाई पनि अपराधको रुपमा समेटेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा विभिन्न ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ ।

क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जाति हत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ ।
खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एकवर्ष कैद वा दशहजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिंस्रक वा अन्य पशुपंक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा एउटा व्यक्तिको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
एक व्यक्तिको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहितामा नयाँ व्यवस्थाहरु पनि थपिएका छन् । साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो, तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ । त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ ।

महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न नपाउने व्यवस्था छ । पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।