काठमाडौँ : जेन–जी आन्दोलनका विभिन्न मागमध्ये ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ पनि एक हो। राज्य सत्तामा पालैपालो रहेका पाका पुस्ता र उनीहरूको पछुवाहरूलाई ‘चरम भ्रष्टाचारी’ ठहर गर्दै विकल्पको खोजीमा लागेका जेन–जी युवाहरू स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पक्षमा छन्।
सुरुमा भ्रष्टाचार, सुशासन र नागरिक स्वतन्त्रताको माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका जेन–जी युवाहरूले अन्तरिम सरकार निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा पनि थपेका छन्। यससँगै विगतमा चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको यो विषय पुनः बहसमा आएको हो।
जेन–जी युवाहरूले राष्ट्रपतिसँग अन्तरिम सरकार निर्माणकै क्रममा यो विषय अघि सारेका छन्। जसअनुसार २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनावपछिको संसद्मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने गरी संविधान संशोधन अघि बढाइने भनिएको छ।
यद्यपि यो विषय सहजै निष्कर्षमा नपुग्ने देखिन्छ। किनकि मुख्य दलहरू नै यसमा विभाजित छन्। जेन–जीले आफ्नो एजेन्डा बनाएको बलमा कतिपय दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिए पनि मुख्य दलहरू अझै यसका विपक्षमा छन्।
माओवादी केन्द्र युवाहरूकै मागअनुसार अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीयुक्त प्रणालीमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो विषय २०८१ असारदेखि जोडका साथ उठाउँदै आएका छन्।
संविधान संशोधनका नाममा कांग्रेस–एमाले मिलेपछि प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुअघि संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा उनले ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ’ भनेर चुनौती दिएका थिए। त्यसयता माओवादीले यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
अहिले जेन–जी युवाहरूले पनि यो एजेन्डालाई आत्मसात गरेपछि माओवादीलाई थप बल मिलेको छ। शुक्रबार मात्रै पनि संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा पुग्नुपर्ने बताए।
प्रचण्डको भनाइः–
चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा होस् या पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा होस्, वा उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायको पहिचान र अधिकार जति प्राप्त हुनुपर्थ्यो— चाहे त्यो प्रदेशहरूको सङ्ख्याको सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूको पहिचान र अधिकारको सन्दर्भमा होस्, सबै वर्ग–समुदायका निम्ति हामीले भिन्न मत राखेका थियौँ।
म लामो व्याख्या नगरी त्यसको ऐतिहासिकता आज जेनजी विद्रोहले फेरि एकचोटि पुष्टि गरेको ठान्छु। हाम्रा ती रिजर्भेसन, मत सही थिए र १० वर्षपछि फेरि एकचोटि तिनको पुनर्लेखन गरेर या संशोधन गरेर मुख्यतः संविधान संशोधन गरेर त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने आधार बनेको देख्छु।
माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको प्रणालीमा जानुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको दल हो। यो उसको पुरानै एजेन्डा हो। २०६४ को पहिलो संविधानसभामा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको उसले यही अडान राखेको थियो। त्यस वेला कांग्रेस पूरै विपक्षमा थियो भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा थियो।
तर त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र २०७० दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि दलहरूको हैसियत परिवर्तन भयो र माओवादी खुम्चिन पुग्यो। त्यसैले विशेषगरी माओवादीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा सहमति जुटेन। फलस्वरूप शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली कायम राखेर संविधान जारी भयो।
अहिले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा माहोल बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। माओवादीसँगै अन्य साना दलहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्वमा जानुपर्ने पक्षमै छन्। माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वकै पक्षधर हो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले राजनीति स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले शुक्रबार पनि संविधान दिवसको शुभकामना दिने क्रममा भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक स्थिरताका निम्ति संविधान संशोधन गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली कायम गरौँ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वकै पक्षमा रहँदै आएको दल हो। रास्वपाले २०८० असारमा पहिलोपटक आफ्नो दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। सोही विषय समेटिएको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन वर्ष दिनअघि मात्र रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको छ। अर्को दल राप्रपा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ तर उसले राष्ट्रपतिको स्थानमा राजा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
यसबाहेक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको पक्षधर हुन्। यसअघि कुनै हालतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन नहुने पक्षमा उभिएको एकीकृत समाजवादी पछिल्लो समय केही लचक बनेको देखिन्छ। पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला गम्भीर बहस र छलफलबाट यसमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउँछन्।
‘फरक शासकीय स्वरूपमा जाने भए संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारण शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणालीलगायत यी तमाम विषयहरूमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नुअघि संविधान संशोधन हुनुपर्छ। गम्भीर छलफलमा गरेर यी एजेन्डाहरूमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ’, पार्टीको आधिकारिक लाइन चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा छलफल भइसक्या छैन।’
कांग्रेस–एमाले अझै विपक्षमा
पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस र एमालेलगायतका दल भने अझै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको विपक्षमा छन्। उनीहरू संसदीय प्रणालीमै अस्थिरताको हल खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। पार्टीभित्र विगतमा बेलाबखत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको बहस हुने गरे पनि औपचारिक रूपमा कहिल्यै त्यसलाई अघि नबढाएको कांग्रेस अहिले पनि यसको विपक्षमै छ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा जेन–जी युवाहरू नरहेको दाबी गर्दै अहिलेलाई संसदीय प्रणाली नै सही भएको जिकिर गर्छन्।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने खास जेन–जीको एजेन्डा होइन। हाइज्याक गरेर उठाइएको विषय मात्र हो। एउटा घटनापछि नागरिकहरूले दिएका विभिन्न मत अभिमतलाई लिएर हामीले हाम्रो धारणा बनाउँदैनौँ अहिले। यो विषय कसैले उठाएको भए पनि हाम्रो फरक मत नै रहन्छ’, अहिलेलाई संसदीय प्रणाली नै ठिक छ भन्ने हो रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हो। अहिलेलाई यही प्रणाली ठिक छ।’
एमाले पनि संसदीय प्रणालीमै राजनीतिक अस्थिरताको हल खोज्नुपर्ने पक्षमा छ। २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वबारे उल्लेख गरेको एमाले अहिले भने संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने वेला नभएको बताउँछ।
एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सान्दर्भिक नहुने आशय व्यक्त गर्छन्। अहिले संसद्ले चयन गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसमेत अहंकारी हुने गरेको भन्दै त्यसरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी देशका लागि झन् खतरनाक हुने बुझाइ उनको छ।
पाण्डेको भनाइः–
यसमा दुबै पाटो उत्तिकै रेस्पोन्सिबल हुन्छ। एउटा पाटोबाट मान्छेले भन्छन् प्रत्यक्ष कार्यकारी भयो भने पाँच वर्ष स्थायी सरकार हुन्छ। सामान्य आँखाबाट त्यो ठिक कुरा हो भन्ने देखिन्छ। तर प्रत्यक्ष कार्यकारीले पनि देश चलाउने त ऐनबाटै हो। उसले देश चलाउने त्यो कानुन ऐन फेरि संसद्ले पास गरिदिनुपर्छ। त्यो क्रममा उसलाई समर्थन गर्ने बहुमत छैन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीले बजेटदेखि विधेयकहरू पारित कसरी गर्छ ?
त्यसरी संसद्बाट असहयोग भएको अवस्थामा अमेरिकामा त भिटो सिस्टम छ। त्यसरी भिटो सिस्टम नराख्ने हो एउटा पनि विधेयक पारित हुने अवस्था बन्छ हाम्रोमा त। फेरि ल भिटो हालौँ भन्दा पनि त्यो हुने बित्तिकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कति दम्भी र अहंकारी होलारु अहिले संसद्को बहुमतले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा त त्यस्तो अहंकार हामीले देख्छौँ भने भिटो नै दिइयो भने त उसले कसैलाई गन्ला ?
त्यसकारण यसलाई दुबै पाटोबाट गहिरो छलफल आवश्यक छ। अर्को कुरा हामी खालि कागज बदल्ने कुरामा लाग्यौँ। विगतमा पनि स्थायित्वका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पहिलो एक वर्ष र चुनावअघिको एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लान नमिल्ने बनायौँ तर अहिले भएन।
कागजभन्दा त मनस्थिति र कार्यशैली प्रधान हो। हामी त्यतातिर लागेनौँ अनि फेरि पनि कागजलाई दोष देखाएर संविधान मात्रै बदल्न लागेर के हुन्छरु त्यसकारण मुख्य कुरा त मान्छेको मनस्थिति बदलिनुपर्यो। थाहाखबरबाट साभार
