करिब अढाई महिनाअघि बंगलादेशको सत्ता छाडेर भारततिर पलायन भएर शेख हसिना सेनाको विमानबाट दिल्लीनजिक भारतीय वायुसैनिक अखडामा ओर्लिएकी थिइन्। त्यसपछि उनी सार्वजनिक रुपमा देखिएकी छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनका कुनै तस्वीर आएका छैनन्। दिल्ली पुगेपछि हसिना र उनीसँगै रहेकी बहिनी शेख रिहाना कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने केही जानकारी छैन।

यद्यपि भारतले गत शुक्रवार हसिना अहिले पनि भारतमै रहेको जानकारी औपचारिक रुपमै दियो।  शेख हसिना संयुक्त अरब इमिरेट्स या मध्य पूर्वको कुनै देशमा जाने विषय पूर्ण रुपमा निराधार रहेको उल्लेख गर्दै भारतले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
कहिलेसम्म भारतमा पाहुना ?
हसिनाको मामिलामा भारतले पूर्ण गोपनीयता कायम गर्दै मौन बसेको छ तर उनलाई कति दिनसम्म भारतमा ‘पाहुना’ राख्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। साउथ ब्लकका एक शीर्ष अधिकारी भारतले हसिनालाई लामो समयसम्म बस्ने अनुमति दिन विस्तारै विस्तारै मानसिक रुपमा तयार भइरहेको धारणा राख्छिन्। ‘यो एउटा लामो यात्रा हुने देखिन्छ‚’ उनले भनिन्।

धेरै वर्षअघि जसरी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्लाहलाई सपरिवार राजनीतिक शरण दिइएको थियो, शेख हसिनाका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै हुनसक्छरु भन्ने प्रश्न उठ्छ। भारतको नजरमा उनी तत्कालका लागि एउटी सम्मानित अतिथि हुन् जो, विशेष परिस्थितिमा बाध्यताले दिल्ली पुगिन्।
राजनीतिक शरण !
आफ्नो देशमा सुरक्षा खतरा देखेर शरण लिन आएकी हसिनालाई अतिथिकै रुपमा लामो समय भारतमा राख्नसक्ने अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसो गर्न भारतलाई कुनै समस्या छैन। पुरानो मित्र र अतिथिका रूपमा हसिनाले सबै सम्मान र सुविधा पाए पनि राजनीतिक शरण दिने भारतको कुनै योजना भने तत्कालका लागि छैन। हसिनाले पनि अहिलेसम्म राजनीतिक शरण मागिसकेकी छैनन्। यद्यपि राजनीतिक शरणको प्रस्ताव आएको खण्डमा सबै राजनीतिक दल सहमत हुने र उनलाई शरण दिने विषयमा आम राजनीतिक सहमति बन्न कुनै समस्या नहुनेमा भारत ढुक्क देखिन्छ। तर तत्कालका लागि भारत हसिनालाई शरण नदिई अतिथिकै रुपमा राख्न चाहन्छ।
सरकारको ब्रिफिङ
१७ अक्टोबरमा दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नियमित साप्ताहिक ब्रिफिङमा भने‚ ‘बांग्लादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री भारतमा रहेकोबारे सबैलाई थाहै छ, सुरक्षाको कारण उहाँ निकै हतारमा यहाँ आउनुपरेको थियो।’ प्रवक्ता जैसवालको भनाइले हसिना भारतमै रहिरहेको प्रष्ट भए पनि उनका सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरूको जवाफ आउन सकेन। उनी भारतमै रहे पनि दिल्लीमा छिन् या कहाँ छिन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

उनी विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय निर्देशकको रुपमा कार्यरत आफ्ना छोरी साइमा वाजेदको घरमा बसिरहेको वा उत्तर प्रदेशको मेरठ या हरियाणाको मानेसरमा एक अर्धसैनिक बलको गेष्ट हाउस या सेफ हाउसमा बसिरहेको अनुमान गरिएको छ। जहाँ रहे पनि उनलाई कडा सुरक्षा दिएर राखिएको छ भन्नु उचित हुने तर घरमै नजरबन्द रहेको चर्चा भने यथार्थ नभएको बीबीसीले जनाएको छ। हसिनाको निजी फोन चलिरहेको छ र उनी छोराछोरीसँग नियमित सम्पर्कमा छन्। उनको पार्टी अवामी लिगका नेताले पनि हसिनाको निजी मोबाइलमा उनीसँग कुराकानी गरिरहेको बुझिएको छ।
संवेदनशील मामिला
भारतका पूर्वराजदूत अजय बिसारिया हसिनालाई दिल्लीमा बस्न अनुमति दिनु भारतका लागि निकै संवेदनशील मामिला हुनसक्ने बताउँछन् तर उनलाई समुचित सम्मानका साथ देशमै राख्नुबाहेक तत्काल भारतसामु अर्को कुनै विकल्प नरहेको पनि उनको तर्क छ। देशका कूटनीतिक क्षेत्र या अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरु पनि संकटको घडीमा भारत हसिनासँगै उभिनैपर्ने बताउँछन्। यस्तो नगर्दा भविष्यमा दक्षिण एशिया या अन्य कुनै छिमेकी देशका कुनै नेताले भारतको मित्रतामा भरोसा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ। मैत्रीपूर्ण एवं पुरानो सम्बन्धको इज्जत राख्न पनि भारतले उनलाई राष्ट्रिय अतिथिका रुपमा आवश्यकता परुञ्जेल राख्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।

भारतीय थिंक टैंक आईडीएसएकी सीनियर फेलो स्मृति पटनायकका अनुसार सन् १९७५ मा शेख मुजीब-उर-रहमान हत्याकाण्डपछि हसिनाले सपरिवार भारतमा शरण लिँदा पनि उनलाई प्राविधिक रुपमा राजनीतिक शरण दिइएको थिएन। त्यसबेला पहिचान लुकाउँदै उनलाई राष्ट्रिय अतिथिको रुपमा राखिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

करिब आधा शताब्दपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार पनि त्यही बाटो अँगाल्ने संकेत देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यतिवेला भारतमा बस्दा सन् १९७५ देखि १९८१ सम्म करिब ६ वर्ष हसिना र उनको परिवारको पहिचान गोप्य राखिएको थियो। तिब्बतका दलाई लामा, माल्दिभ्सका मोहम्मद नशीद या अफगानिस्तानका मोहम्मद नजिबुल्लाह जस्ता धेरै विदेशी नेताहरूलाई भारतले राजनीतिक शरण दिएको इतिहास छ।

एक हाई–प्रोफाइल विदेशी नेतालाई शरण दिनुपर्ने भए संसदमा ओपचारिक तवरबाट घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय लिनुअघि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग यस मामिलामा छलफल गरिन्छ। यद्यपि यसो गर्नैपर्ने बाध्यता भने छैन। दलाई लामाका सम्बन्धमा सन् १९५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू स्वयंले संसदमा शरण दिने निर्णयको घोषणा गरेको थिए भने केही बर्षपछि मोहम्मद नजिबुल्लाहको परिवारलाई राजनीतिक शरण दिने जानकारी विदेशमन्त्री आईके गुजरालले संसदमार्फत दिएका थिए।

यसअघि भारतले राजनीतिक शरण दिँदा ती व्यक्तिले आफ्नो देशमा राजनीतिक परिवर्तनको शिकार हुनसक्ने आशंका गरिएको अवस्थामा यस्तो फैसला लिएको जनाउँदै आएको छ।  बंगलादेशको अन्तरराष्ट्रिय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ले अक्टोबर १७ मा ‘फरार’ शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। बंगलादेशको सरकारले पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न छिट्टै कदम उठाउने बताएको छ। उसले भारतसँग हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न माग गर्नसक्ने देखिन्छ। एजेन्सी