इलाम : आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विहीबार इलाम सदरमुकाममा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले आचारसंहिताको कडाईमा जोड दिएका हुन् ।

निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले विगतमा जस्तो आचारसंहिता अक्षरमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारिक रुपमा समेत कार्यान्‍वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सचिव निरोज खड्गीले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्यवनका लागि स्थानीय स्तरमा समेत संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे । विगतमा समेत राजतीनिक दलहरुले स्थानीय स्तरमा आचारसंहिता कार्यान्वनका लागि संयुक्त संयन्त्र बनाएको स्मरण गराउँदै खड्गीले यसपटक पनि त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका उपसचिव रविन्द्र सुवेदीले राजनीतिक दलहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नगरी सौहार्दपूर्ण प्रतिष्पर्धा गर्ने हो भने आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने दावी गरे । उनले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता रहेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य प्रभास शर्माले आचारसंहिताका केही बुँदामा असहमति प्रकट गरे । सार्वजनिक स्थलमा सभा, सम्मेलनजस्ता गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै असहमति प्रकट गरे । उनले राजनीतिक दलहरुले विगतदेखि नै सार्वजनिक स्थलहरुमा त्यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको दावी गर्दै यसपटक पनि सार्वजनिक स्थलमा नै कार्यक्रम हुने दावी गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बखतबहादुर आङदेम्बेले दलहरुले निर्वचनका बेला भोजभतेर गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने कार्य गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर त्यस्तो कार्यको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरुले समेत निर्वाचन आचारसंहिता कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकारका विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरु, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीस एवम् पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

उच्च अदालत इलामका मुख्य न्यायाधीस प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगका उपसचिव गुरुप्रसाद वाग्ले, नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी सदस्य माधव पौडेल, मानव अधिकार मंच नेपाल इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले आचारसंहिताका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता २०७८ जारी गरिसकेको छ । आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागू हुनेछ ।

३० वैशाखमा हुने निर्वचनका लागि १० वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । दाबी, विरोध र फिर्ताको समय दिएर १५ वैशाखसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि २८ वैशाखसम्म उम्मेदवारले चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् । आचारसंहिता १५ चैतदेखि लागू हुनेछ ।
चुनावी प्रचारको सीमा
निर्वाचन आचारसंहितामा चुनावी प्रचारको सीमा तय गरिएको छ । जस अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरुको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप लगाउन पाउने छैनन् । चुनाव चिह्न अंकित गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन । स्वीकृत नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

जेष्ठ नागरिक, महिला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या गर्ने गरी चुनावी प्रचार गर्न बन्देज गरिएको छ । चुनावी प्रचारमा १८ वर्ष भन्दा मुनिकालाई प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन । निषेध गरिएको समय र स्थानमा सभा, जुलुसहरु गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउन नपाइने भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने विगतमा भन्दा थप कडाइ गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा मौन अवधिमा मात्रै ‘एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ भनिएको थियो । तर यसपटक मौन अवधि भन्दा पहिले नै चुनावी प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन । आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहिताको दफा ४ मा छ ।

कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने, शेयर गर्ने जस्ता गतिविधि गरेमा आयोगले सुरुमा सचेत बनाउने, दोहोर्याए कानुनी उपचार खोज्ने र अन्तिममा कारबाही गर्ने भनेको छ । तर, त्यो कारबाही कुन कानुन अनुसार कसरी हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन । आचारसंहिता अनुसार निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले आईटी विज्ञसहितको एउटा संयन्त्र खडा गर्ने छ । उक्त संयन्त्रले अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्नेछन् ।
चुनावी खर्च बैंकबाट मात्रै
आचारसंहिता अनुसार २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताको दफा १५ मा राजनीतिक दल तथा उमेदवारले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत यसलाई राखिएको छ ।

जसमा उमेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नु पर्ने, उमेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, त्यस्ता तोकिएका पदाधिकारीको विवरण उमेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाइ दिई उमेदवारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

पछि निर्वाचन आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मनोनयन अघि बेरुजु फर्छ्यौट
उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो नाममा बेरुजु र पेस्की बेरुजु नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताको दफा ४६ र दफा ४७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार उम्मेदवारहरुले आफू निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै प्रकारको पेस्की फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्नेछ । ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा उम्मेदवारको नाममा किटानीका साथ असूल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु पनि फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्नेछ ।
उम्मेदवार बन्न राजीनामा
हाल पदमा बहाल कार्यपालिका तथा कार्यपालिकाका पदाधिकारीले उम्मेदवार बनेमा मनोनयन दर्ता अघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ’ निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ ।

उम्मेदवारी घोषणा र मतदान भएर मतपरिणाम नआउँदासम्म मतसर्वेक्षण वा परिमाण घोषणा गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । ‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहिता अनुसार आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै प्रकारले मत सर्वेक्षण गर्न पाइने छैन । त्यसअघि भने दलहरुको मत सर्वेक्षण गर्न रोक लगाइएको छैन ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारमाथि निगरानी
आचारसंहितामा केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भनिएको छ । सहभागी भए नभएको आयोग आफैंले पनि अनुगमन गर्ने छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु मात्रै होइन, स्थानीय चुनावमा स्थानीय कार्यापालिकाका पदाधिकारीहरु पनि उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैरसरकारी, अर्धसरकारी र विकास संस्था, निजी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले पनि चुनावी प्रचारमा भाग लिन पाउँदैनन् । गैरसरकारी तथा निजी संस्थाले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना सवारी साधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।

यसैगरी, निर्वाचनको काममा बाहेक कुनै कर्मचारी, प्राध्यापक वा शिक्षकको सरुवा बढुवा वा पदस्थापन गराउने कार्यमा पनि आयोगले कडाइ गरिएको छ ।
आचारसंहिता पालनामा कडाइ
आयोगका अधिकारीहरु विगतमा भन्दा आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिएको बताउँछन् । आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । उक्त संयन्त्रमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, निर्वाचन अधिकृत, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिलगायत हुन्छन् । नयाँ बुलन्दबाट