इलाम । इलाममा सवैभन्दा बढि बेरुजु फाकफोकथुम गाउँपालिकामा देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार फाकफोथुम गाउँपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा कुल महालेखा परिक्षण गरिएको रकमको ६.८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले फाकफोथुममा ८२ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाको महालेखा परिक्षण गर्दा ५ करोड ६० लाख ६० हजार रुपैया बेरुजु देखाएकाे हाे।
त्यसैगरी दोश्रो नम्बरमा पर्यटकीय नगरी सूर्योदय रहेको छ । सूर्योदयमा १ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख २ हजार रुपैयाको परिक्षणमा ५ करोड १४ लाख ३७ हजार रुपैया अर्थात २.६१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । त्यसैगरी सदरमुकाम रहेको इलाम नगरपालिकामा १ अर्ब ९१ करोड १ लाख ५१ हजार रुपैयाको महालेखा परिक्षणमा ४ करोड ४३ लाख १० हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल रकमको २.३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
रोङमा ९४ करोड ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाको लेखापरिक्षण गर्दा ३ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैया अर्थात ३.९८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । देउमाई नगरपालिकामा १ अर्ब ८ करोड ६३ लाख ५१ हजार रुपैयाको लेखा परिक्षणमा ३ करोड १४ लाख ११ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । समग्रमा जिल्लाको बेरुजुमा पाँचौ स्थानमा रहेको देउमाईमा २.८९ प्रतिशत रकम बेरुजु भएको हो ।
माईजोगमाई गाउँपालिकामा ८३ करोड ३९ लाख ६० हजार रुपैयाको लेखा परिक्षणमा २ करोड ६० लाख ६७ हजार रुपैया अर्थात ३.१३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाको कान्छो नगरपालिका माईमा १ अर्ब १२ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाको महालेखा परिक्षणमा २ करोड ५० लाख २२ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । जुन २.२३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सन्दकपुर गाउँपालिकामा ७८ करोड ४ लाख ९ हजार रुपैयाको लेखा परिक्षणमा २ करोड १४ लाख ४६ हजार अर्थात २.७५ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको हो । चुलाचुली गाउँपालिकामा ८५ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाको परिक्षणमा १ करोड ८४ लाख ४६ हजार रुपैया अर्थात २.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षण भएको ७० करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयामा १ करोड ४६ लाख ५९ हजार रुपैया बेरुजु आएको छ । जुन २.०९ प्रतिश हुन आउछ ।
कसरी देखिन्छ बेरुजु
संघीय सरकारको खरिद ऐन अनुसारको मापदण्ड पुरा नगरी गरिएका खर्चहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोवारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐनमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । ऐनको दफा १४ मा महालेखापरीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नुपर्ने, तदनुसार दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरिवाना र विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
