फिक्कल । नेपाली चियालाई अन्तराष्ट्रिय बजार पाउनै सकस छ । कोरोना कहर सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालमा उत्पादन भएको अर्गानिक चियाले तेश्रो मुलुकको बजार पाउँदै आएका थिए । अहिले आएर निर्यात शुल्क समेत बढ्दा युरोपियन बजारमा निर्यातमा भार बढेको गोर्खा टि स्टेटका प्रोपाइटर उदय चापागाई बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि साढे ३ सय रुपैया प्रति केजी चिया जर्मन निर्यातमा भाडा तिर्दै आएकोमा अहिले आएर साढे १२ सय रुपैया लाग्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।

पानी जहाज मार्फत समेत व्यवसायीहरुले ३ गुणा बढि शुल्क तिर्नुपने बाध्यता कारणा प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत गुमाउदै गएको उदय बताउँछन् । ‘पानीजहाजबाट पठाउँदा पनि २० फुटे कन्टेनरमा २३ सय डलर तिरिन्थ्यो भने अहिले ६ हजार ६ सय डलर तिर्नुपर्छ । निर्यातमा अतिरिक्त भार पर्दा प्रतिस्पधी क्षमता हरायो गयो ।’ नेपालको आफ्नो बन्दरगाह र पानीजहाज नहुँदा नेपाल चिया तेश्रो मुलुकमा बजारमा पुग्नै सकस छ । भारतीय बन्दरगाह हुँदै चिया पठाउँदा समेत स्थान नपाउने गरेको उनको गुनासो छ । हामीसँग पोर्ट पनि छैन् पानी जहाज पनि छैन् बन्दरगाह पनि छैन् । पैसा तिर्दा पनि हामीले स्पेश पाएका छैनौ । त्यही स्थिती रहयो भने अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको चिया बनाएर तेश्रो मुलुक पठाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षमताका कारण पछि पर्छौ जस्तो लाग्छ । पहाडमा हाम्रो भर्जिन ल्यान्ड थियो चिया योङ बुस थियो हिमाली हावापानी थियो टिप्ने मान्छे थिए ।

प्राकृतिक रुपमै चिया उत्पादन हुन्थ्यो अहिले व्यवसायिक भएर गयो युरिया हाल्ने किसानलाई स्टेन्डर मेन्टेन गर्नुपर्दैन् । हामी अर्गानिक गर्नेहरुको लागि भने मापदण्ड अनुसारको चिया उत्पादन ब्रान्डिङ, अर्गानिक सर्टिफिकेसन र २ पात १ सुइरो टिप्नुपर्छ अहिले आएर चाहि कोरोनाको समयमा मानिसहरुसंग स्टेन्डर मेनटेन गरेर मान्छे पाइदैन् । जसरी टिपिदै आएको छ त्यसरी पाइदैन् । अर्का तर्फ रासायनि क्षेत्रमा सरकारले ११ अर्ब÷१२ अर्ब छुट्याउँछ जसले माटोलाई रोगी बनाउदै आएको छ । बोट, वातावरण र कामदारलाई रोगी बनाउँछ देशको ढुकुटीलाई रोगी बनाउँदै छ त्यहाँ चाहि सरकारको नीति पुगेको छ ।

११ अर्ब हरेक बजेटमा प्राङगारिक क्षेत्रमा सरकारको नारा मात्र छ । राजनितिक दलहरुले अर्गानिक, प्राङगारिक गर्ने राखेकै थिए तर फिटिक्कै कार्यक्रम नहुँदा प्राङगारिक गर्ने हतोत्साहि छन् । गोर्खा टि स्टेटकै कुरामा ४ वटा सहकारी आवद्ध थिए ३११ किसान परिवार आवद्ध थिए अब प्राङगारिकमा उत्पादन कम भएकाले र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले ३ वटा सहाकारीले छाडेपछि अहिले २८४ परिवार मात्र आवद्ध छन् । त्यो पनि भरिसक्य प्राङगारिक गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् किन भने उनीहरुले मल नै हाल्न सकिरहेका छैनन् । मल बनाउने तरिका सिकाएको गाई बाडेको मल बनाउने गोठ बनाइदिएका छौ गाइको पिसावबाट मल बनाउने तरिका सिकाएका छौ ।

कालीझार, बकाइनोबाट मल बनाउने प्रविधि सिकाएका छौ तै पनि मजदुर अभावले समस्या छ । के गर्नै भन्दा किसान वा सहकारीको तहमा प्राङगारिक स्थापना गर्दा भर्मिक कम्पोष्ट गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सानो सानो युनिटमा भर्मिक कम्पोष्ट गर्न पाए राहत हुन्थ्यो सरकारले ५० प्रतिशत निति बनाएको सुन्थ्यो त्यसले मात्र हुदैन् । किन भने उच्च जातको गडयौला ल्याउनुपर्ने हुन्छ किट बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो छहारी बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिएको छैन् । त्यसैले समग्र रुपमा कृषि नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

हामी आयतमुखी बनेका छौ निर्यातमा पटक्कै ध्यान पुग्न सकेको छैन् । त्यसको सवैभन्दा बढि असर चियामा परेको छ । बाग्लुङ, दाङ लगायतका क्षेत्रबाट केही परिवार ल्याउने प्रयास गरेपनि उनीहरुलाई बिरानो लाग्दो रछ । केही परिवार आएर १÷२ बर्ष बसे । उनीहरुलाई बस्ने सुविधा, बिजुली सबै उपलब्ध गराए र पनि फर्कि । स्थानीय स्तरको मान्छे छैन् विदेश जाने लहर चलेको छ । विदेशमा गएर जति सकै दुख गरेपनि काम गरेका हुन्छ । गाउँमा विदेश जानेको इज्जत भएकाले त्यता लाग्छन् । महिलाहरु पनि विदेश पलायन भएका छैन् । सबैभन्दा ठुलो समस्या मजदुरकै छ ।

चिया बनाउने कला हो । जुन बजारले जस्तो चिया खान्छ बनाउन सकिन्छ । बनाइरहेका छौ । म आफुले जर्मनहरुले खाने चिया बनाउँछु उनीहरुले मन पराएका छन् । जर्मनले खाने र जापानले खाने फरक पर्छ । खाडी बजारमा खाने गुणस्तर फरक पर्छ । मार्केट अनुसारको चिया बनाउन सक्दा राम्रो हुन्छ । गर्न मजदुर र गुणस्तरकै समस्या छ । अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउन सक्नुपर्छ । हामीले तेश्रो देशलाई टार्गेट गरेर गरयौ भने १३ जिल्लाका २० हजार किसान आवद्ध हुनुहुन्छ २८ हजार हेक्टरमा फैलिएको छ ।

ग्रामिण रोजगारीको एक नम्बर स्थापित भएको व्यवसायिक उद्योग भएको छ । तर यसमा हामी ३ किमिसमा व्यवसायी छौ । पहिलो कुरो व्यपारी गुणस्तर भन्दा पनि ठुलो परिमाणमा चिया बनाएर नजिकको बजारमा बिक्री । दोश्रोमा मझौला छौ उहाँहरुले प्राङगारिक अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिया बनाउने, ब्रान्डिङ गर्ने र अर्गानिक सर्टिफिकेसन गरेर पठाउनुहुन्छ तर उहाँहरुको कस्टका पोर्सन निक्कै माथि त्यसकारण अघि बढ्न सक्नु भएको छैन् । तेश्रोमा साना साना उद्योगी हुनुहुन्छ ।

नेपालको भविष्य भनेको मझौला र साना हो उहाँहरुलाइ नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सक्यौ भने हाम्रो मात्र प्रयासबाट सम्भव नहुने रहेछ भने म आफै उदाहरण हो । एकल प्रयासले हुने भए मेरो किसान बढेर जानुपर्नेमा घटेर गएको छ । त्यसैले सरकारको नीति चाहिने रहेछ तर राजनितिमा नीतिहरु कमी छ राज मात्र बढि भयो । त्यसको असर चियामा परेको छ । कृषिमा सरकारले नहेरको हैन निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ ।

तर सरकारले ठुलो परिमाणमा चिया बनाएर नजिकको बजार भारतमा लगेर बेच्नेलाई पनि त्यही ५ प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिया उत्पादन गरेर प्राङगारिक र ब्रान्डिङ गरेर महंगो ट्रान्स्पोर्ट शुल्क तिरेर तेश्रो मुलुक पठाउनेलाई पनि त्यही ५ प्रतिशत । सरकारले कार्यविधि बनाउँदा कहाँ चै कति भ्यालुरेट हुन्छ भन्ने थाहा थियो तर गरेन् । मेरो छिमेकी उद्योगले २ सय रुपैया प्रतिकेजी चिया पठाउँछ नजिकको बजारमा । मेरो ट्रान्सपोर्ट शूल्क नै ८ सय पुग्छ । भन्सारबाट १ हजारमा चिया जान्छ । यो देशले १ हजारमा चिया पठाउने की २ सय रुपैयाको ? देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएर अघि बढ्दैन् ।

भन्सार बढि पाइन्छ होला रेमिटेन्स र आयातमा आधारित उद्योग छ । उद्योगमा नीगित योजना आयोग, सरकार, कृषि मन्त्रालय, दिग्गज, तीन तहका सरकार जसले भएपनि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने किसिमको चिजलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥थ्यो । पाम आयल एउटा नाकाबाट आउँछ अर्को बाट जान्छ यति अर्बको गयो भनेर केही अर्थ राख्दैन् । स्थायी रुपमा रोजगारी दिने उद्योगलाई आँखा चिम्लिएर सरकारले सहयोग गर्नुपछ । ४ अर्बको चिया गइरहेको छ हाम्रो ६० लाख चियालाई प्राङगारिक र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाएर पठाउन सक्यौ भने ४० अर्बको गर्न सक्छौ । सानो मेहनतबाटै हुन्छ । हामी क्षणिक रुपमा जे हुन्छ त्यता लागेकै कारणले कृषि कोल्याप्स भएको हो ।

इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर (आइटीसी) जेनेभा अन्र्तगतको एएफ भन्ने एउटा संस्थाा छ । त्यसले नेपाली चियालाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन ५ वटा कार्य गर्ने भएको छ । पहिलो काम किसानलाई तालिम, दोश्रो ट्रेसिविलिटीको छ । तेश्रो ब्रान्डिङ, चौथो अर्गानिक र पाँचौ मार्केटिङको छ । यो ५ वटाको लागि सरकारलाई आइटीसी जेनेभा अन्र्तगतको युरोपियन फन्डिको इआई प्रोजेक्टबाट बाणिज्य मन्त्रालयमा प्रोजेक्ट आएको छ । जसले चियालाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । ३ बर्षको प्रोजेक्ट अवधि थियो डेढ बर्ष वितिसक्यो । २२ महिना बाँकी छ यसले गर्ने भनेको २० हजार किसान आवद्ध र २८ हजार हेक्टर जमिन छ ।

किसानलाई समुहगत रुपमा आवद्ध गरेर उद्योगसंग आवद्ध गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिया बनाउने प्रोजेक्टले सम्बोधन गरेर नेपाली चिया अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने प्रयास गर्छ । प्रोजेक्ट सुरु भएको छ म पनि प्रतिनिधित्व गरेको छु । सहकारीको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकार, कफि बोर्ड भएर प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौ । यसले पैसा दिँदैन ५ वटा बिषयलाई सम्बोधन गर्छ । सवैभन्दा पहिला फाइदा किसानले पाउँछ किन भने उसले निःशुल्क रुपमा तालिम पाउँछ । तालिममा क्लोनिङ साइकल कसरी मेन्टेन गर्ने मलखाद कसरी हाल्ने प्लकिङ कसरी गर्ने यो कुरो निःशुल्क प्राप्त गर्छ ।

प्राङगारिक गर्दा मुल्य राम्रो पाउँछ । प्रोजेक्टले राम्रो मुल्य पाउने गरी उद्योगसंग जोड्छ । सुनपमा प्राङगारिक किसानले १ सय रुपैया पाएका छन् । प्रोजेक्टले त्यही लक्ष्य बोकेर हिडेको छ । किसानले राम्रो मुल्य पाओस भन्छ । सवैलाई फाइदा गर्छ पहिलो फाइदा किसानलाई गर्छ । प्रशोधनकर्तालाई फाइदा अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिया बनाउँछ । देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो मूल्य पाउने प्रोडक्ट बनाउँछ । अन्तराष्ट्रिय प्रयोगकर्ताले राम्रो गुणस्तरिय चिया पाउँछ । राम्रो प्रोजेक्ट आएको छ । सफल कार्यान्वयको लागि भने चुनौती छ । किन भने किसान, उद्योग, सरकार, टि बोर्ड, वाणिज्य मन्त्रालयले सक्रिय सहभागिता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

(चापागाईसंग प्रधान सम्पादक सुजन तिमसिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)