प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि विभिन्न राजनिति दलका नेता एवम शुभेच्छुकहरुले ट्विटरमा खुसी जनाउँदै फैसला सुखद् भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ।मैले सुरुदेखिनै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न सघाउनु पर्छ भन्दै आएको थियो।सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ। 1/2
— Sher Bahadur Deuba (@SherBDeuba) February 23, 2021
सर्बोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायलय र आफ्नो गरिमालाई उचा गरेको छ । मुलुक, लोकतन्त्र र ब्यबस्थाको रक्षा गरेर ३ करोड नेपालीको सम्मानप्राप्त गरेको छ । सम्माननीय प्रधानन्ययधिश र माननीय न्यायधिशज्यूहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभर ब्यक्त गर्दछु । जनताको जित, लोकतन्त्रको जित ।
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) February 23, 2021
न्याय मुर्तिहरुलाई लाख लाख सलाम !
संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो l फैसलाले विघटनसंगै अधिनायक आकांक्षालाई समेत बदर गरेको छ l संविधान रक्षा गर्दै जनताको जीत भएको छ l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) February 23, 2021
मैले त भन्दै आएको हुँ सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन ।
संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको छ । र यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ।सर्वोच्चलाई धन्यवाद !
— Ram Chandra Paudel (@RcPaudelNepal) February 23, 2021
कस्तो सुखद संयोग!अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदैगर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो! हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो! pic.twitter.com/1cYnCCxJRY
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 23, 2021
हामी सवैलाई बधाई!
संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ।अदालतले विना भय र दवाव,विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफुलाई उभ्याउदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको छ।
— Gagan Thapa (@thapagk) February 23, 2021
देशले भोग्नुपरेको चौतर्फी असफलताबाट मुक्ति पाउन ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने जनचाहना थियो तर न्यायालयले संविधानका धारा अनुरुप फैसला दिने हो । विधिको शासन स्विकार गर्नेहरुले न्यायालयको फैसला स्विकार्नु पर्दछ ।
देशले फेरि अर्को असफलताको निरन्तरता भोग्नुपर्ने भो !— Mohan Kumar Shrestha (@mohanrpp) February 23, 2021
अदालत को decision लाई स्वागत । नागरिक आन्दोलन भने चली रहने छ । किन ? हाम्रो घोषना पत्र मै जवाफ छ । समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सहित को लोकतन्त्र ! यि हाम्रा आदर्श हुन । हामी यि आदर्श प्राप्ती निम्ती लागि रहने छाँै जो प्रधान मन्त्री भए पनि, जुन सुकै राजनीतिक equation बने पनि
— Sanjeev Uprety (@sanjeevuprety) February 23, 2021
