काठमाण्डौ । संविधान मस्यौदा निर्माणका क्रममा तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले २३ पुस २०७१ मा भनेका थिए, ‘संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यसक प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले त्यस अधिकारलाई हटाइयो ।’
उनको भनाइबाट प्रष्ट के हुन्छ भने, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले प्रतिनिधसभा विघटन गरेपछि भने नेम्वाङले आफ्नो बोली फेरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदममा निकै समय मौन रहेका नेम्वाङ अन्ततः बोलेका छन् ।
बिहीबार बालुवाटारमा संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले ओली सरकारले काम गर्न नपाउँदा संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे । ‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौँ र बहुमत पनि ल्यायौँ । तर, सरकारलाई काम गर्न दिइएन । त्यस कारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो,’ नेम्वाङले आफ्नो धारणा राखे ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भनेको अवस्थामा यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार कसरी हुन सक्छ भन्दै केही सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए । त्यस प्रश्नमा उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आफूले जवाफ दिन नमिल्ने तर्क गरे ।
‘मैले धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ,’ नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं ।’ अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरे फेरि ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा लिएर जनतामा जाने उनको भनाइ थियो । शिलापत्रमा समाचार छ ।
