Local Sandesh शुक्रबार, असोज २ २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

अर्गेलीमा पुग्दैन सरकारी अनुदान

अर्गेलीमा पुग्दैन सरकारी अनुदान

  • सन्देश सम्वाददाता
  • बुधबार, चैत्र ५ २०७६


अर्गेलीमा पुग्दैन सरकारी अनुदान

इलाम । निर्यातजन्य कृषि उपजमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँ अनुदान पाएपनि जापान निर्यात हुने नेपाली कागज उद्योग अझै लगानीको पर्खाइमा छन् । सरकारले निर्यातजन्य बस्तुमा राखेपनि उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताको आयश्रोतको माध्यम लोक्ता र अर्गेली खेतीलाई प्रोत्साहान नगर्दा जिवनस्तर उठ्न सकेको छैन । १० वर्षदेखि गुणस्तरीय नेपाली कागज उत्पादन गरि जापान निर्यात गर्ने जिवन फागोको उद्योगले आधुनिकता पाउन सकेको छैन । अदुवा, अलैची, चिया उद्योगले सरकारी÷गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँ सहयोग पाएपनि उनी परम्परागत भट्टिमै कागज उत्पादन गर्न बाध्य छन् । जापानी नोट छाप्न उच्च माग हुने नेपाली कागजको बजार समस्या नभएपनि आधुनिक प्रविधि र सीप हस्तान्तरणमा सरकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
लेकाली बस्तीमा जंगली जनावरबाट खेतीबाली जोगाउन बारको रुपमा किसानले अर्गेलीको रोपण गर्छन् । सोही अर्गेली प्रशोधनबाट बिदेशी मुद्रा आर्जन राम्रो भएपनि सरकारी सहयोग नपुग्दा उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । उद्योग दर्तामा झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरणमा नहुँदा अर्गेली खेती गर्ने किसान र उद्यमी समस्यामा पर्दै आएका हुन् । ४ ग्रेडमा उत्पादन हुने नेपाली कागजमध्ये उच्च गुणस्तरणको जापान निर्यात हुन्छ । उच्च गुणस्तरको कागज प्रति ताउ ५० रुपैयाँमा बिक्रि हुन्छ । इलामका अन्य नगदेवालीमा सरकारी/गैरसरकारी संस्थाले विगत १० वर्षमा दुई अरब बढी सहयोग गरेपनि नेपाली कागज उद्योग र अर्गेली खेतीमा नपुग्दा किसानको जिवनस्तर उठ्न सकेको छैन । नेपाली बजारमा जापानी येन बनाउने कच्चा पर्दाथ लोक्ता ५० रुपैया देखी १८० रुपैया प्रतिकेजीसम्म खरिद विक्री हुने गरेको नेपाल हस्तनिर्मित कागज संघ (हेन्डपास) को तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी कामकाजका लागि भरपर्दो
मध्य पहाडी भेगमा पाइने रेसादार वनस्पति अर्गेली प्रशिद्ध नेपाली कागजको कच्चा पदार्थ हो । सामान्यतया उत्पादनका सबै प्रक्रियाहरू हातैले गरिने र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने भएकाले यसको नाम पनि नेपाली हाते कागज वा पहाडे कागज रहन गएको हो । हेर्दा आर्कषक देखिने यो कागजको टिकाउपना (भण्डारण क्षमता ) अत्यधिक र जस्तो मसीले लेखे पनि यसमा कुनै अनावश्यक दाग धब्बा नदेखिने भएकोले लिखित दस्तावेजहरूमा यसको प्रयोग बढी पाइन्छ ।
त्यसैले नेपाली कागज प्रयोग सरकारी कामकाजलगायत प्रशासनिक निकायहरूमा अनिवार्यजस्तै गरिएको छ । कानुनी कामकाजका लागि त यो सबै ठाउँमा अनिवार्य नै मानिन्छ । दुई–तीन मिटरसम्मको अग्लो बोट हुने यो लोक्ता कास्टिक सोडासँग पकाउने गरिन्छ । पाकेको लोक्तालाई घोल बनाएर बिशेष क्षमता भएको कालीगढबाट विभिन्न आकार र तौलमा यो कागज तयार गरिन्छ । नेपालका ७७ मध्ये ५५ जिल्लामा लोक्ता उत्पादन हुन्छ । बिशेष गरेर प्रदेश नम्बर एक, तीन, पाँच र छ नम्बर प्रदेशका यसको उत्पादन हुन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
संभावना उच्च संकलन न्युन
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको तथ्यांकले बार्षिक रुपमा २० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १ लाख १० हजार ४८१ टन लोक्ता उत्पादन हुने गरेको देखाउँछ । जसमा १ हजार टन मात्र उपयोग गरिदै आएको छ । १ हजार टन लोक्ताबाट ३३० टन कागज उत्पादन हुने गरेको छ । १ केजी ताजा र वयस्क लोक्ताबाट ४०० ग्राम नेपाली कागज उत्पादन हुँदै आएको छ । ताजा लोक्ताबाट मात्रै ३ सय ग्राम उत्पादन हुने गरेको हेन्डपासले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार