इलाम । नेपालमा तीन वर्षदेखि फुटबलका मैदानहरू सुनसान छन्। नहुन पनि किन ? यी मैदानमा दौडिन पर्ने बल कागजमा दौडिन थालेका छन्। खेलाडी साइडलाइनमा छन्, तर पदाधिकारी स्ट्राइकर बनेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० फुटबलको मन्दिर होइन, सत्ताको रंगमञ्च बनेको छ। यहाँ गोल र पासको सट्टा निलम्बन र कारबाहीका निर्णय गनिने चलन बढेको छ।
पछिल्ला तीन वर्षयता एन्फाभित्र पदाधिकारीबीचको शक्ति संघर्षले नेपाली फुटबलको भविष्य नै अनिश्चित बनाएको छ। योजना, प्रशिक्षण र प्रतियोगिताभन्दा बढी विवाद र कारबाहीका पत्रको खेल चलेको छ। मैदानमा बल नचले पनि एन्फामा हस्ताक्षर र प्रेस विज्ञप्तिको भिडन्त निरन्तर जारी छ।
अहिलेको विवादको केन्द्रमा एन्फा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र महासचिव किरण राई छन्। नेम्वाङ नेतृत्वमा आएसँगै नोकझोक चलिरहेको थियो र सार्वजनिक रूपमा विवादका घटना देखिन थालेका थिए। तर, पछिल्लो घटनाक्रमले स्थिति छताछुल्ल बनाएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष भएको दाबी गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले महासचिव राईमाथि कारबाहीको निर्णय लिएका छन्।
अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ साउदी अरब गएका बेला गत कार्तिक २ गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले आफू स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै महासचिव किरण राईमाथि कारबाहीको पत्र सार्वजनिक गरे। यसअघि खड्काले राईलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएका थिए।
असोज २९ गतेको पत्रमा खड्काले संघको साधारण सभा र कार्यसमितिको म्याण्डेट बिर्सिंदै विधान र नियम विपरीत कार्य गरेको भन्दै राईलाई निलम्बन गर्ने जानकारी दिएका थिए। सो अवधिमा सहायक महासचिव दामोदर भट्टराईलाई कार्यवाहक महासचिव बनाइएको पनि पत्रमा उल्लेख थियो। खड्काले राईसँग ए डिभिजन लिग स्थगित गर्ने निर्णयको स्पष्टीकरण मागेका थिए। तर, एन्फाको विधानअनुसार महासचिवको नियुक्ति वा हटाउने प्रस्ताव अध्यक्षको अधिकारमा मात्र पर्छ।
खड्काको निर्णय एन्फा सचिवालयले अवैधानिक ठहर गर्यो। अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई दुवै साउदी अरबमा रहेकाले एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले राति १०स्३८ बजे मिडिया र खेल पत्रकारहरुलाई इमेल गर्दै खड्काको विज्ञप्ति एन्फाको कार्यालयबाट आएको आधिकारिक सूचना नभएको स्पष्ट गरे। तर, विवाद यत्तिमा रोकिएन। त्यसपछि नेम्वाङले खड्काविरुद्ध निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाए।
खड्का र शाहको विज्ञप्ति आएको १२ दिनपछि आकस्मिक जुम बैठक बोलाएर नेम्वाङले खड्कालाई नै निलम्बन गरे। २०७९ असार ६ गतेको एन्फा निर्वाचनमा नेम्वाङ र खड्का एउटै प्यानलबाट विजयी भएका थिए। तर, त्यसपछि एन्फाभित्र हुने लाभ र कमिसनमा उनीहरूको सहमति टुटेपछि खड्का रुष्ट भए। अध्यक्षमा पराजित कर्माछिरिङ शेर्पा पक्षका सदस्यहरू पनि प्रभावहीन बने। अहिले एन्फा चार खेमामा विभाजित छ। पंकज–किरण पक्ष, वीरबहादुर पक्ष र अध्यक्षमा पराजित कर्माछिरिङ शेर्पा र विराटजंग शाहीलगायत गणेश थापाका समर्थकहरू।
यस विवादले संस्थाको नीति, योजना र फुटबल विकासभन्दा बढी प्रश्न खडा गरेको छ— कुन निर्णय वैधानिक हो र कुन हस्ताक्षर मान्यरु एन्फा भित्रको गुटीय राजनीति र सत्ता लोलुप्ताले फुटबलभन्दा बढी राजनीतिक अखडा जस्तो बनाएको छ। पंकज, किरण र वीरबहादुर तीनै अनुभवी फुटबल प्रशासक हुन्। तर, उनीहरूको प्राथमिकता खेल होइन, सत्तामा देखिन्छ।
राजनीतिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा अघि बढ्ने चलनले एन्फालाई नातावादको जालोमा बाँधेको छ। नेम्वाङ र खड्का नेपाली कांग्रेसका हुन् भने महासचिव राई माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि। निर्वाचन अघि र पछि भएका आन्तरिक सहमतिहरू टुट्दा एन्फा फुटबल सुधारको थलो होइन, सत्ताको अखडा बनेको छ।
यसले खेलाडीहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ। शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग ८७५ दिनदेखि हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय टोलीको हालत अस्तव्यस्त छन्, घरेलु लिगको संरचना बिग्रिएको छ, महिला फुटबलको विकास योजनासमेत कागजमै सीमित छ। योजनाबद्ध विकासको अभावमा खेलाडीहरू रोजगारी र भविष्य खोज्दै पलायन भइरहेका छन्।
एन्फाको समय र ऊर्जा पत्र काट्ने, कारबाही गर्ने र विरोधीलाई निष्क्रिय पार्नेमा खर्च भइरहेको छ। नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन सुधार प्राथमिकतामा छैनन्। अहिले एन्फामा फुटबल होइन, ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ फुटबल’ खेलिन्छ। नातावाद मुख्य स्ट्राइकर बनेको छ, खेलाडी भने साइडलाइनमै छन्।
फुटबल पद प्राप्ति राजनीतिक सिँढी बनेको छ। देशको सम्मान, युवाको आकांक्षा र दर्शकको भरोसा अब कमाई र सत्ता खेलमा सीमित भएको छ। जब संघका अगुवा सत्ताको खेलमा व्यस्त हुन्छन् त्यो खेल होइन, संस्थागत पतनको संकेत हो। नेपाली फुटबल अझै ‘घेराबन्दी खेल’मै फसिरहेको छ।
