इलाम । इलामको माई नगरपालिका–२ मा बन क्षेत्र अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएको हेप्पी ड्रिम्स चेप्टी पार्कको संरचना हटाइएको छ । उच्च अदालत इलाम इजलासमा पार्कका संचालकले दायर गरेको रिट खारेज भएपछि अहिले अतिक्रमित क्षेत्रमा बनाइएको संरचनाहरु हटाएर पर्ति र वनको जग्गाको स्वामित्व फिर्ता ल्याएको हो । डिभिजन वन कार्यालय चेप्टी फनपार्कको सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हालसम्म भएका प्रगतीहरु सार्वजनिक गरेको छ । डिभिजन वन अधिकृत दान बहादुर श्रेष्ठले वन कार्यालयले २०७८ फागुन १३ गतेबाट हालसम्म जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको कार्य सार्वजनिक गरे ।
अदालतको आदेशपछि २१८ रोपनीमा फैलिएको पार्क ४१ रोपनीमा खुम्चिने भएको छ । फनपार्कले ओगटेको २१८ रोपनी मध्ये ४१ रोपनीको धनीपुर्जा रहेको र बाँकी १७७ रोपनी जग्गामा स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि निर्मित संरचनाहरु हटाएको छ । झापाको कन्काई नगरपालिकाका दिनेश शिवाकोटीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर पार्क निर्माण गरेका थिए । पार्क निर्माण कार्य थालनीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुन १३ गते नै डिभिजन वन कार्यालयलाई छानविनको लागि पत्र पठाएको थियो ।
अख्तियारले पटक पटक डिभिजन वन कार्यालय, माई नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न पत्रचार गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले २ दिन लगतै अध्ययन टोली बनाएर स्थलगत निरिक्षणको क्रममा ४१ रोपनीको धनीपुर्जा पाइएको, १३२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व भोगचलन अधिकार बारेका कानुनी अस्पष्टता रहेको र ४५ रोपनीमा कुनै किसिमको प्रमाण पेश हुन नसकेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले २०७९ असार ६ गते ४५ रोपनी वन क्षेत्र भित्र जग्गा पर्ने अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको थियो । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सरस्वती सामुदायिक वन आर्थिक बर्ष २०७४/७५ बाट साधारणसभा नभएकाले निष्क्रिय रहेको पनि वन क्षेत्र संरक्षणमा कार्य गरिरहेको उल्लेख छ । अख्तियारले साउन १० गतेको निर्णय अनुसार साउन २० गते हेप्पी ड्रिम्सको स्वामित्वमा रहेको ४१ रोपनी बाहेक अन्य अतिक्रमित सार्वजनिक पर्ति र वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराई संरक्षण र सम्र्वद्धनको लागि डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र माई नगरपालिकालाई पत्रचार गरेको थियो ।
सोही अनुसार २०८० बैशाख ८ गते अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन वन कार्यालयले ३५ दिने सुचना जारी गरेको थियो । तर संचालक दिनेश शिवाकोटीले उच्च अदालत इलाम इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । सोही आधारमा उच्च अदालतबाट असार ५ गते स्टे अडर गराएपछि डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सकेको थिएन् । उच्च अदालतले २०८१ साउन २२ गते रिट खारेज हुने फैसला अनुसार साउन ३० गते शिवाकोटीले प्रालिको नाममा दर्ता भएको ४१ रोपनी बाहेक वन क्षेत्रको १७७ रोपनीमा निर्मित संरचना माथि दावी छाड्ने मन्जुरीनामा गरेका छन् ।
पार्कको जग्गा यकिन गर्न डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको उपस्थितीमा नाँपजाँच गरि डिभिजन वन अधिकृत स्तरको निर्णयबाट राष्ट्रिय वनमा समावेश गरिएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा बनाइएको संरचना हटाउन लाग्ने सम्पुर्ण लागत प्रालिले व्यहोर्ने गरि साउन ३१ गते सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको छ । सोही अनुसार अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरेको होटल तथा रेष्टुरेन्ट र बन्दोवस्तीका सामानहरु पार्क क्षेत्र बाहिर निकालिएको छ ।
फनपार्कले ओगटेको वन क्षेत्रमा निर्माण भएको संरचना बन्द भएको ब्यानर समेत टाँस गरिएको थियो । तर चेकजाँचका क्रममा हटाइएको पाइएको छ । डिभिजन वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको पुर्णपाठ प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले सम्वद्ध निकायसंग समन्वय गरि वन क्षेत्रको संरक्षण र रेखदेखको कार्य गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनपछि बोल्दै डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले अदालतबाट रिट खारेज भएपनि पुर्ण पाठको जिज्ञासा रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनलाई सक्रिय बनाएर क्षेत्र थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । पत्रकारहरुले निर्माणको क्रममा सव डिभिजनका कर्मचारी र वनका पदाधिकारीको जवाफदेहिताको बारेमा गरेको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने ‘ जुन पर्ति १३२ रोपनी जग्गा थियो त्यहाँ मानव बस्ती रहेछ । पालिकाले बहाल विटौरी उठाउने गरेको थियो । पार्कको सुरुवात १३२ रोपनी हुँदै वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । माई नगरपालिकामा त्यस्ता धेरै जग्गा छन् । व्यक्तिहरु बसोबास गरिरहेकाले झट्ट हेर्दा अतिक्रमण गरिएको थाहा हुन्न् । ’ उनले भने
‘ऐलानी जग्गा भएकाले व्यक्तिकै नीजि हो भन्ने लाग्यो । वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जानकारी पाएपछि कर्मचारीहरुले एक्सन लिएर नै काम गरेका छन् । इन्द्रमणी सर (इन्द्रमणी भण्डारी) को पालाबाट अतिक्रमण सुरु भएको देखियो । उहाँले पनि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । सिधै भन्दा पनि फरक तरिकाले वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । ’
पार्क बनाएर अहिलेसम्म उपभोग गरेको बिषयमा मुद्धा दर्ताको बारेमा प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले अख्तियारको पत्रमा वन क्षेत्र मात्र कायम गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको बताए । ‘वन ऐनको हिसाबले अतिक्रमण जग्गा भनेपछि कसुर कायम गरेर सजाय हुन्छ । तर अख्तियारको पत्रमा कारवाहीका कुराहरु गरेको देखिएन् । वन क्षेत्र कायम गरेर हक कायम गर्न निर्देशन छ ।’ उनले भने
‘वन मुद्धा दर्ता हुन सक्छ वन ऐन आकर्षित हुन्छ । अन्तिम अवस्था मुद्धा दर्ता गराउने हो समन्वय बैठकमा छलफल त्यही भएको छ । तर छाड्न मन्जुर छु राष्ट्रिय वन कायम गर्न छाड्छु भनेपछि सहयोग गरेको देखिन्छ । पार्क निर्माणले स्थानीयबासिन्दालाई रोजगारी दिएको छु त्यसले चोरी निकासीमा कमीमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।’
