इलाम : सरकारले संवेदनशील चुरे क्षेत्रका वनजंगल र जमिन जोगाउन ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण’ कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, पूर्वी नेपालको इलामका दक्षिणी भेगमा रहेका चुरे जंगलको जमिन कब्जा गरेर व्यवसाय चलाउँदा समेत सरकार मौन देखिएको छ। इलामको माई नगरपालिका–२ र ८ मा रहेको चुरेको जमिन नै भू–माफिया गिरोहले कब्जा गरेको रहस्य खुलेको छ। ह्याप्पी ड्रिम्स प्रालिले माई नगरपालिकाको चेप्टी भन्ने स्थानमा फन पार्क बनाउँदा सरकारी जमिन कब्जा गरेको हो।
जिल्ला वन कार्यालय इलामका तत्कालीन प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी, माई नगरपालिका २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तथा हालका नगरप्रमुख खम्बासिंह लिम्बुसँगको मिलेमतोमा झापा सुरुंगाका दिनेश शिवाकोटीले चुरे क्षेत्रको सामुदायिक वनको जमिन हडपेका हुन्। पार्कमा नगर प्रमुख लिम्बुले समेत शेयर लगानी गरेका छन्।
शिवाकोटीले तत्कालीन वडाध्यक्ष खम्बा सिं लिम्बुले नै पार्क माई नगरमा बनाउन जग्गा खोजिदिने बताएपछि लगानी गरेको बताउँदै आएका छन्। निर्माणका चरणमा शिवाकोटीले पत्रकारहरूसँग लिम्बुले पटक–पटक चेप्टीमा पार्क बनाउन जग्गा सहजीकरण गरिदिने बताएपछि लगानी गरेको बताएका छन्।
शिवाकोटीले फन पार्कका लागि चेप्टीमा ८५ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए। तर, उनले करिब ३०० रोपनी जमिनमा पार्क बिस्तार गरेका छन्। उनले स्थानीय सरस्वती सामुदायिक वनको ४५ रोपनी र १७० रोपनी ऐलानी जग्गा कब्जा गरेका हुन्। शिवाकोटीले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा ४५ रोपनी जग्गा सरस्वती सामुदायिक वनको रहेको पुष्टि भएको सब(डिभिजन वन कार्यालय सुखानीका प्रमुख टेकेन्द्र विष्टले बताए।
सुरुमा शिवाकोटीले ८५ रोपनी नम्बरी जग्गा खरिद गरी फन पार्क निर्माण थाल्ने क्रममा चुरे जंगलको सखुवा काटिएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय इलामले निर्माणमा प्रयोग भएको जेसीबी नियन्त्रणमा लिएको थियो। इलामका तत्कालीन डीएफओ मेघराज राईले वनको जमिन कब्जा गरेको र सखुवाको रुख काटेको थाहा पाएपछि निर्माण रोक्न निर्देशन दिएका थिए। तर,डीएफओ राईले असहयोग गरेको भन्दै पूर्वका विभिन्न जिल्लामा काम गरिसकेका इन्द्रमणि भण्डारीलाई जिल्ला वन कार्यालय इलाममा सरुवा गराएर जमिन हडपेको स्थानीय नेताहरूले बताएका छन्।
हालका माई नगरपालिकाका मेयर खम्बा सिं लिम्बु समेत वनको जमिन हड्प्ने काममा संलग्न रहेको र शिवाकाटीको ‘पार्टनर’ समेत रहेको उनीहरूले जानकारी दिए। ह्याप्पी डिम्स प्रालिका म्यानेजर ईश्वरबहादुर अधिकारीले केही नम्बरी र केही ऐलानी जमिन गरेर करिब ३०० रोपनी जमिनमा पार्क निर्माण गरिरहेको बताए।
यतिमात्र होइन, माई नदीपारि ८ दुङदुङेमा समेत करिब ३०० रोपनी वन र ऐलानी जमिन कम्पनीले हडपेर पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। माईखोला वारी चेप्टी र पारी दुङदुङेमा रहेको सरकारी जमिन शिवाकोटीले कब्जा गरेको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी समेत गरेका छन्। उजुरीपछि अख्तियारले निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरे पनि काम रोकिएको छैन। सञ्चालक शिवाकोटी र उनका साझेदारले वन र अख्तियार सबै ‘सेटिङ’ गरेकाले निर्माण रोक्न नसक्ने कुरा आफू निकटलाई बताउने गरेका छन्।
योजना सफल बनाउनकै लागि तत्कालीन वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष लिम्बुलाई समेत लविङ गरेर शिवाकोटीले नै मेयरको टिकट दिलाएको बुझिएको छ। हाल पार्क निर्माण भइरहेको स्थानमा २०६० सालमा चुरे जैबिक संरक्षण परियोजना र युएनडीपीले ५० हजार डलर खर्च गरेर चुरे संरक्षण गर्ने अभियान नै चलाएको अभियन्ता पत्रकार कुमार भट्टराईले बताए।
मेयर लिम्बु भन्छन्, मेरो संलग्नता छैन
आफैँ उपभोक्ता रहेको सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर पार्क बनाउँदा समेत लिम्बुले रोक्न पहल गरेनन्। उनी नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको अरे भन्दै पन्छिए। सेयर लगानी भएको चर्चा चल्दै गर्दा लिम्बुले आफ्नो १० प्रतिशत शेयर लगानी भएको कुरा झुटो भएको बताए। उनले आफ्नो लगानी भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए।
तपाईँको वडामा सामुदायिक वन र सरकारी जग्गा मिचेर पार्क बनाउँदा किन मौन बस्नुभयो भन्ने प्रश्नमा लिम्बुले भने, ‘नगरपालिकाले नै दिएको हो। तर मैले रोकर रोकिने हैन।’ उनले आफूले पार्कमा शेयर लगानी र जग्गा मिलाउने काम नगरेको दाबी गरे। आफूलाई असफल बनाउने प्रयत्न भन्दै प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए।
नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष उर्दबहादुर राई सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर पार्क बनेको स्वीकार गर्दै अब उपरान्त अतिक्रमण रोक्न लाग्ने बताए। ‘म जनप्रतिनिधि हुनुअघि नै पार्क बन्न सुरु भएको हो। ऐलानी जग्गा र सामुदायिक वन भित्र पार्क पर्दोरहेछु, उनले भने, ‘भर्खरै कार्यभार सम्हालेको छु। अब अतिक्रमण रोक्न मेरो पहल हुनेछ।’
कम्पनीले करिब एक अर्बको लगानीमा बनाउन लागेको पार्क निर्माणमाअहिलेसम्म २५ करोड रुपँया खर्च भइसकेको जनाएको छ। करोडौँ रुपँयाको योजना निर्माणका लागि कतैबाट पनि स्वीकृति नलिएको पाइएको छ। विस्तृत वातावरणीय परीक्षणपछि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्रै चुरे क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कम्पनीले योजना निर्माणका क्रममा वनका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सयौँ सखुवाका रुख काटेर गायब बनाएको स्थानीयले बताएका छन्।
