झापा– नेपाली चियालाई सधैं ‘खतरा’ को संकेत मान्दै आएका भारतीय व्यवसायीले चियामाथि पुनः तगारो लगाउने चेष्टा सुरु गरेका छन् । भारतीय व्यवसायीले अनिवार्य परीक्षणको बहानामा नेपाली चियामाथि पुनः अवरोध सिर्जना गर्न लागेका हुन् । ‘हाम्रो चिया परीक्षणबिना तेस्रो देश निर्यात हुन पाउँदैन,’ दार्जिलिङ टी–एसोसिएसनका सल्लाहकार सन्दीप मुखर्जीले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग भने, ‘नेपाली चियालाई भने परीक्षणबिना किन निर्बाध प्रवेश दिने, परीक्षण नभएको चियालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।’
चियालाई खाद्य प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरिने वस्तुका रूपमा समावेश गर्न केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयसँग उनले अपिल पनि गरेका छन् । ‘खाद्यवस्तु भएकाले विस्तृत परीक्षणपछि मात्रै नेपालको चिया भित्र्याउनुपर्छ,’ मुखर्जीले थपे, ‘नत्र दार्जिलिङको चियालाई ‘खतरा’ हुन सक्छ ।’ नेपाली चियाले दार्जिलिङको ब्रान्डमा मात्रै असर पु¥याएको छैन, सिंगो दार्जिलिङको चिया उद्योगलाई नै धराशायी बनाउँदै लगेको व्यवसायीको आरोप छ ।
सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा टी बोर्ड अफ इन्डियाले नेपाली चियाको आयात रोक्न माग गर्दै भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचारै गरेको थियो । त्यसअघि पनि खरसाङकी तत्कालीन राज्यसभा सदस्य शान्ता क्षेत्रीले पश्चिम बंगाल विधानसभामै नेपाली चिया आयातमा रोक लगाउन माग गरेकी थिइन् । लगत्तै बंगालका तत्कालीन श्रममन्त्री बेचाराम मन्नाले मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई लिखित सिकायत गरे, ‘नेपालको चियाले यहाँ समस्या हुने भयो, तत्काल रोक लगाउनुर्छ ।’ सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको दार्जिलिङ भ्रमणका बेला भारतीय व्यवसायीहरूको साझा माग थियो, ‘नेपाली चियाका कारण दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड खतरामा पर्ने भयो, विश्वबजारमा हाम्रो साख गिर्ने भयो, तुरुन्त आयात बन्द गरिदिनुपर्छ ।’ नेपाली चियालाई दार्जिलिङ ब्रान्डका रूपमा तेस्रो देश निर्यात गर्ने व्यवसायीका कारण थप समस्या भइरहेको मुखर्जी बताउँछन् । ‘धेरै बेइमान व्यापारीले नेपालको चियालाई दार्जिलिङ बनाएर बेचिरहेका छन्,’ उनको दाबी छ, ‘यो अवैध कामको भन्डाफोर गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
दार्जिलिङ र नेपालको भूगोल उस्तै छ । हावापानी पनि उही छ । समान भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाली चिया दार्जिलिङको भन्दा कम छैन । उत्पादन लागत दार्जिलिङको तुलनामा कम छ । तसर्थ केही भारतीय व्यापारीले नै कम मूल्यमा आयात गरिएको नेपाली चियालाई दार्जिलिङ ब्रान्ड बनाएर तेस्रो देश निर्यात गरी डलर भित्र्याउँदै आएका छन् । सन् २०२३ मा १ करोड ७० लाख किलो नेपाली चिया भारत निर्यात भएको देखिन्छ । तर दार्जिलिङका चिया उद्योगले त्यही अवधिमा करिब ६० लाख किलो चिया मात्रै उत्पादन गरेको पाइएको छ ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा एकअर्का देशका क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रलाई दुवै देशमा मान्यता दिने भनिएको छ । तर, चियालगायत कृषिजन्य उत्पादनले परीक्षणका नाममा भारतीय पक्षबाट सधैं सास्ती पाउँदै आएका छन् । ‘एकअर्का देशको क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रलाई एकअर्का देशले मान्यता दिने हो भने निर्यात व्यापारका धेरै समस्या समाधान हुने थिए,’ मेची उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैनले भने, ‘त्यही मान्यता नहुँदा समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो ।’
खासगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई भारतले क्वारेन्टिन प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्दै आएको छ । भारतले सीमावर्ती मुख्य व्यापारिक नाकामा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको छ । दार्जिलिङ टी–एसोसिएसनले नेपालबाट आयातित चियालाई परीक्षण गर्ने वस्तुको पहिलो सूचीमा समावेश गर्न माग गरिरहेको छ । बंगालको पानीट्यांकी, बिहारको जोगबनी, उत्तर प्रदेशको नौतनवा र रुपेडिया तथा उत्तराखण्डको वनवासा नाकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा छलफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सिक्किमदेखि उत्तराखण्डसम्म १ हजार ७ सय ५१ किमि लामो सिमाना नेपालसँग जोडिन्छ ।
सन् २०२३ मा सीमापार व्यापारिक मार्गमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापनाको मुद्दा नेपाली अधिकारीहरूले उठाएका थिए । भारतबाट नेपालमा भित्रिने फलफूल तथा तरकारीले खाद्यवस्तुमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले सीमा नाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणको माग उठाएका हुन् ।
(इकान्तिपुरमा खबर छ ।
