झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा विावद अहिले चर्चामा छ। गिरीबन्धु टी–इस्टेट स्थानान्तरण गरी जग्गा बेचबिखन गर्न सहजता हुनेगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेलाम्बन्धी ९आठौं संशोधन० ऐन २०७६ जारी गरिएको थियो।
अहिले सो निणयविरुद्ध विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तर आफ्नो पालामा गरिएको निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। यही कारण उनले पटकपटक विभिन्न ठाउँमा फरकफरक ढंगले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण छानबिन गर्ने बताएपछि ओली झस्किएका हुन्। त्यसपछि ओलीले करिब आधा दर्जन कार्यक्रममा गिरीबन्धुबारे पटकपटक टिप्पणी गर्नुले यसबाट उनी तर्सिएको देखिन्छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर जग्गा बेचबिखन गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जहाँ गए पनि, जुन मञ्चमा उभिए पनि गिरीबन्धु टी–इस्टेटले ओलीलाई पिछा गर्न छाडेको छैन।
भदौ ६ (संघीय संसद् परिसर, नयाँ बानेश्वर)
झन्डैै एक महिनाको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक चल्यो। सुन प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग बनाएर छानबिन गर्ने सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध हटेको थियो। बैठकपछि ओलीले बाहिरिने क्रममा पत्रकारबाट गिरीबन्धु ‘टी–इस्टेट’ प्रकरणबारे प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो।
अघिल्लो प्रश्नसम्म संयमित भएर जवाफ दिइरहेका ओली सञ्चारकर्मीले ‘झापाको गिरिबन्धुको कुरा आइरहेको छ नि।।।रु’ भन्ने प्रश्न सोध्नासाथ असंयमित बने। सुरुमा झोक्किँदै टालटुले जवाफ दिएका उनले सञ्चारकर्मीको पूरक प्रश्नमा गिरीबन्धु चिया बगान स्थानान्तरणमा आफ्नो सहमति भएको जवाफ दिए।
अनियमितताको विषयमा झोक्किँदै उनले भने, ‘केको अनियमिततारु कहाँबाट अनियमिततारु अनि गिरीबन्धु, गिरीबन्धु भन्या को होरु म होरु गिरीबन्धुले चिया इस्टेट लगाएका थिए, उनीहरूले चिया बनाएका छन्।’
पहिला बिनाकानुन जमिन सट्टाभर्ना गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौं। अरू केही गर्या छैन, त्यत्ति हो। छानबिन जरुरी नै छैन। गर्न मन लागे गरे हुन्छ।’
भदौ ७ (भक्तपुर)
एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संघको भक्तपुर जिल्ला भेलामा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले गिरीबन्धुकै कुरा कोट्याए। उनले सुनकाण्ड लुकाउन गिरीबन्धु टी–इस्टेटको आरोप फिँजाइएको बताए।
उनले त्यहाँ यस्तो भनेका थिए, ‘पहिले पटकपटक गरेर ७० बिघा बेचेको थियो, उहाँहरूकै सरकारले त हो। हामी आएपछि कानुनबिना बेच्नै हुँदैन, कानुन बनाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाएका हौं। कानुन भएपछि भ्रष्टाचारको लेनदेन चाहिँदैन भनेर कानुन बनाइदिएँ। अनि चाहिँ भ्रष्टाचार भयो रे।
भदौ ८ (विराटनगर)
ओली विराटनगर पुगेर विमानस्थलमा पत्रकारसँग भेटघाट हुँदा पनि त्यो कुरा उठ्यो। सो क्रममा उनको मुखबाट फेरि गिरीबन्धुकै सवालमा बोली फुट्यो। उनले गिरीबन्धुको प्रसंगमा बोल्दै सरकारले ‘चिल आयो चिल आयो’ भनेर कुखुरा चोर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
भदौ ९ गते (झापा)
ओली गृह जिल्ला झापा पुगे। जहाँ पुग्दा पनि गिरीबन्धुको विषयमा झन् बोल्नैपर्यो। जहाँ उनले गिरीबन्धु टी–इस्टेट ६० वर्ष पुरानो बगान भएकाले आफूले स्थानान्तरणका लागि कानुन बनाएर सहमति दिएको बताए।
उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूबाट ९गिरीबन्धु चिया बगान सञ्चालक० निवेदन आएको हो। गिरीबन्धुले चियाको उमेर ६० वर्षदेखि बढीमा ८० वर्षसम्म हुन्छ, २०२०÷२१ सालमा लगाएका चियाका बोट अहिले ६० वर्षका भए। अब यी चियाबगान काम लाग्दैन, हटाउनुपर्छ भनियो। हटाएर फेरि चिया गलाउन १५÷२० वर्ष खाली राख्नुपर्छ। जमिन रुखो भएकाले मलिलो पार्न १५–२० वर्ष राख्नुपर्छ अनि मात्र चिया रोप्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। करोड रूपैयाँ कट्ठाको जमिन चियाका बुट्टा पर्खिएर त्यो पनि २० वर्षपछि लगाउन खाली राख्नुपर्ने, त्योभन्दा बाहिर सार्दा १५–२० लाखमा बिघा पाउँछौं। त्यसमा बगान लाउँछौं। अहिलेको जग्गा सहरी प्रयोजनमा बेच्छौं। त्यसबाट पैसा कमाउँछौं। त्यो कमाएको पैसा उद्योग–व्यापारमा लगाउँछौं भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो। अनि उनीहरूको सम्पत्तिमा मेरो अंश खोइ भन्न म अंशियार हो ? भाइभतिजा हो ?’
भदौ ११ (काठमाडौं)
जनप्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया भयो। जसलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यती, ओम्नी र गिरीबन्धु चिया बगानको छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिए। उनले यी प्रकरणको छानबिन भए सत्तापक्ष नै जेल जानुपर्ने दाबी गरे।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटका विषयमा बोल्दै ओलीले भने, ‘हामीलाई भन्दै थिए त, अहिले त एउटा यताबाट अर्को अर्कोतिरबाट गुटुटु कुद्छ। अहिले चिया बगान निस्किएको छ। गर न त छानबिन। बिनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो। कमिसन खाएर त्यसको छानबिन गर। २०६० सालमा ५१ बिघा कानुन बेच्न दिइएको थियो। छानबिन गर, जेल जाऊ।’ हामीले कानुन बनाइदिएका हौं। अब उप्रान्त यसरी कानुनविपरीत हुनुहुँदैन भनेर कानुन बनाएका हौं। कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ ?’
गिरीबन्धु प्रकरण र ओलीको भूमिका
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको बिर्तामोडमा ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको स्थानान्तरण गरेर ‘रियल स्टेट’ कारोबार गर्ने गिरोहलाई सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत निर्णय भएको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ले उद्योग, कृषि, सहकारी र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी हदबन्दी छुट पाउँदा जुन प्रयोजनका लागि पाइएको हो, त्यही काममा जग्गा प्रयोग भएसम्म मात्रै पाउने र त्यो प्रयोजनमा काम रोकिए उक्त जग्गा सरकारको हुने व्यवस्था थियो। तर गिरीबन्धु टी–इस्टेट स्थानान्तरण तथा जग्गा बेचबिखन गर्न सहज हुनेगरी ओली सरकारकै पालामा ‘भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन, २०७६ जारी भएको थियो। ओलीको अभिव्यक्तिले समेत त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ।
यसरी ऐन नै संशोधन भएपछि गिरीबन्धुको जग्गा बेच्न लागिपरेका भूमाफियाका लागि सहज भयो। जसमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सहजीकरण गर्यो। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर २०७८ असार १३ गते ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई प्रदेश १ भित्रका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्यो। जसमा अर्बौको चलखेल भएको जानकार बताउँछन्।
यसरी एउटा कम्पनी सञ्चालनका लागि राज्यबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कम्पनी बन्द हुँदा स्वतः राज्यका नाममा फर्किने अवस्थामा पनि ओली सरकारका पालामा अर्बौंको चलखेल गरेर ऐन नै संशोधन गरी बेचबिखन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको आरोप छ। गिरीबन्धुको जग्गा बेचबिखनमा सहज हुनेगरी भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय राज्यको अपारदर्शी व्यवहारको उपज भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा। विपिन अधिकारी बताउँछन्।
‘त्यो एउटा उदाहरण हो। हामीकहाँ ऐनको संशोधन औचित्यमा भन्दा ‘भेस्टेट इन्ट्रेस्ट’मा हुन्छ भन्ने तमाम उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्दा किन गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा पहिले सरोकारवाला, त्यसपछि विज्ञ र सार्वभौम संसद्मा पारदर्शी रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हो। तर ऐन संशोधन प्रस्ताव अदृश्य स्वार्थमा जान्छ अनि जनताले पछि मात्रै थाहा पाउँछन्।’
अहिले चर्चामा रहेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पनि स्वार्थबाट प्रेरित भएर आएको अर्को उदाहरण रहेको अधिकारीले बताए। ‘८८ वटा ऐनलाई एउटै संशोधनले सम्बोधन गर्ने संसदीय पद्धतिमा कहीँ हुन्छ ? फरकफरक विषयमा ऐनबारे एउटै संसदीय समितिमा कसरी पारदर्शी छलफल हुन सक्छ ? झुन्डमुन्ड एकै ठाउँमा लगीकन अपारदर्शी ढंगले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने।
उता ‘सेटिङ’मा गिरीबन्धुको जग्गा बेचबिखन गर्न नीतिगत निर्णय गरेकैले अहिले ओलीका लागि त्यो विषय टाउको दुखाइ भएको सत्तापक्षका नेता बताउँछन्। ‘सरकार सुशासनका मुद्दामा प्रखर रूपमा उभिएको छ, जुन कुरा एमालेकै दस्तावेजमा पनि छन्। यस्तोमा ओलीजीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘गिरीबन्धुकै विषयमा सार्वजनिक रूपमै शंका उठेको विषय प्रधानमन्त्रीको भन्दा ओलीजीको टाउको दुखेको देख्दा त्यसले झन् स्वाभाविक शंका उठेको छ।’ नागरिक न्युजबाट
