काठमाडौँ । झन्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया थप ढिलाइ भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार निम्त्याउने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको दण्डविधानबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ र नेपालमा त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सोमबार राजधानीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गिजोलिएको न्यायिक प्रक्रियाले पीडितको न्याय पाउने हक मरेकामा गम्भीर चासो पनि व्यक्त भएको छ ।
‘१७\१७ वर्षसम्मको यो अत्यासलाग्दो पर्खाइ हाम्रा लागि त केही नहोला तर पीडितका लागि असह्य पीडाको स्रोत भएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायले गरेको बिगारलाई औंल्याए, ‘थप ढिलाइ अब हानिकारक छ किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई निम्त्याउने बहाना खडा गरिदिएको छ ।’
देशमा संविधान जारी हुनु, सेना समायोजन हुनु र शान्ति स्थापना हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाले अन्ततः यो सबलाई छायामा पार्ने स्थिति देखापरेकामा श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘न्यायबिनाको शान्तिको कुनै मूल्य छैन,’ सम्मेलनमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालतिर हेर्दै श्रेष्ठले भने, ‘न्यायलाई सामना गर्ने साहस हामीमा भएन भने त्यसले ल्याउने अन्याय र अशान्ति निकै चर्को हुन्छ, हामी अब अलिकति पनि ढिलो नगरी अलपत्र विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने हदसम्म संशोधन गरौं र यो प्रक्रियालाई टुंग्याउने दिशामा अघि बढौं ।’
सांसद चित्रबहादुर केसीले संक्रमणकालीन न्यायको ढिलासुस्ती र पीडितलाई त्यसले दिएको पीडाको पृष्ठभूमिमा यस्तै द्वन्द्व बेहोरेर आएका दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाका न्यायाधीशहरूको अनुभव सुने । यसमा प्रधानमन्त्री दाहालको टिप्पणीलाई पनि केसीले चुपचाप सुनेर बसिरहे । न्याय पर्खंदा–पर्खंदा थाकेका द्वन्द्वपीडितका अत्यासलाग्दा अनुभव साट्दा कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको अनुहारलाई उनले गौर गरेर नियाले ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आम माफी दिने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रबाट आलोचित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसको दण्डविधानबारे भएको यो छलफल सुन्न ९० वर्षका केसी बिरामी पत्नीलाई छाडेर आएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय डेलिगेट्सले तब थाहा पाए जब केसी जुरुक्क उठेर खरो भाकामा यसबारे आफ्नो अभिमत जाहेर गरे । केसी पत्नी पार्वती अल्जाइमरबाट पीडित छिन् ।
‘घरको हालतका कारण म कहीँ उम्किन नपाउने मान्छे, तर यो छलफलमा सबथोक छाडेर बसिरहेको छु किनभने यहाँ अति होइन, अत्याचार भएको छ,’ उनले भने, ‘पीडकहरू मिलेर आफू उम्किने गरी विधेयक ल्याएका छन् र त्यसलाई संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोज्दै छन् तर पनि यसबारे कोही केही बोलिरहेको छैन, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा केही गर्न किन सक्नुभएन ?’
द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिला पीडितको सूचीमा समेत नराखिएको र त्यसबारे विधेयकमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएको बारे यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदासमेत कुनै प्रसंग नउठेकामा आफू चकित परेको उनले बताए । ‘तपाईंहरूले यसबारे कुरा उठाउनुहोला र छलफल चलाउनुहोला भन्ने लागेको थियो,’ केसीले भने, ‘यही आशाले म यहाँ आएको हुँ, तर ती महिलाका बारेमा त कोही पनि बोलेको देख्न पाइन ।’
झन्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाले पीडितमाथि पारेको अन्यायका बारेमा केसीले बोल्दा कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न गठित विशेष अदालतकी न्यायाधीश क्याट्रिना ह्याकले उनलाई चाखपूर्वक सुनिन् । साठी देशका न्यायाधीशहरूको संगठन ‘इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट’ का महासचिव स्यान्टियागो क्यान्टनले केसीले उठाएको यौन हिंसापीडितको प्रसंगलाई डायरीमा नोट गरे ।
हालसम्म पनि जारी पचास वर्ष लामो कोलम्बियाको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, त्यसका सिफारिस, विशेष अदालतले गरेको फैसला र पीडकलाई सजाय घटाएर गरिएको कारबाही नेपालका लागि मोडल हुन सक्ने भन्दै केही वर्षदेखि यसबारे पटक–पटक चर्चा हुँदै आएको छ । सोमबार पनि यसबारे राजधानीमा कोलम्बिया तथा अर्जेन्टिनाको मोडलबारे छलफल गर्दै यी दुई दक्षिण अमेरिकी देशको द्वन्द्वको अनुभव नेपालमा अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि कसरी काममा आउला भन्नेबारे विज्ञहरूबीच छलफल चलेको थियो ।
कोलम्बियाले सशस्त्र संघर्षका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई घटी सजाए दिएर र अन्य मामिलामा आफ माफी दिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई हालै टुंग्याएको छ । तर, त्यहाँ विद्रोही समूहले सशस्त्र संघर्ष भने जारी राखेको छ । ‘कोलम्बियामा न्याय छ, तर शान्ति छैन,’ आफ्नो देशको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याएको अनुभवबारे न्यायाधीश क्याट्रिना भन्छिन्, ‘नेपालमा भने शान्ति छ, तर न्याय छैन ।’
कुन मोडल ठीक र कसले चाहिँ राम्रो नतिजा दिन्छ भन्न आफू असमर्थ रहेको भन्दै कोलम्बियाको मोडललाई पछ्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यता नेपाललाई नभएको बताइन् । नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि र जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सलगायत युरोपेली दूतावासका कूटनीतिज्ञ सम्मिलित सम्मेलनको पहिलो सत्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोबारे आफू जानकार रहेको र संक्रमणकालीन विधेयक त्यसअनुसारै संशोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘हामीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको बृहत् संविधान जारी गर्यौं, गणतन्त्र ल्यायौं र आफ्नै क्षमतामा सेना समायोजन पनि गर्यौं,’ दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लक्षित गर्दै भने, ‘यो सबै परिवर्तन जनयुद्धबिना सम्भव थिएन, त्यस कारण यो पक्षलाई विचार गर्दै संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ पीडितहरूले भने घटी सजाय गर्ने कोलम्बियाको मोडल आफूहरूलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सक्दो छिटो विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे ।
‘तपाईं हुन्न कहिले पनि भन्नु हुन्न तर काम पनि अगाडि बढाउनु हुन्न, यो दोधारे नीति हामीले कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ माओवादीबाट मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने, ‘म स्वयं २२ वर्षदेखि न्यायका लागि भौंतारिँदै आएको छु, हाम्रो त जीवन नै द्वन्द्वपीडितको परिचयमा सकिने भयो । जसका कारण हाम्रा सबै क्षमता ओझेलमा परे, यो अवस्थाबाट हामीलाई कहिले मुक्त गर्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने सर्वोच्चको फैसला दुई दिनमै पालना गर्ने तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन भन्ने फैसलाचाहिँ दस वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगर्ने नेताहरूको दोहोरो चरित्रको उनले आलोचना गरे । ‘आफूलाई फाइदा हुनेछ भने तपाईंहरू अदालतको सबै फैसला तुरुन्त पालना गर्ने तर हामीलाई न्याय गर्नु भन्ने फैसलाको चाहिँ टेरपुच्छर नलगाउने किन ?’ उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्न गरे, ‘के हामीले न्याय नपाउने नै हो रु हो भने सिधासिधा यही भनिदिनुस् न, किन झुलाइरहनुहुन्छ ?’
नेपालका पीडितहरूको वेदनाबारे आफू जानकार भएको भन्दै यसलाई सकेसम्म टुंग्याउन आईसीजेका महासचिव सान्टिगोले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । ‘हो, समस्या छन् तर यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ,’ दोषीहरूलाई माफी दिँदा अन्तरअमेरिकी मानवअधिकार अदालतले सन् २००१ मा त्यस फैसलालाई उल्ट्याइदिँदा हजारौं दोषीहरूविरुद्ध सामान्य अदालतमा मुद्दा दायर हुन पुगेको अर्जेन्टिनी अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई क्षमा दिने प्रश्नले पूरै प्रक्रियालाई फरक पार्न सक्छ, त्यसैले यो निकै गम्भीर मामिला हो ।’
अर्जेन्टिनाको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार निम्त्याउनबाट जोगिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार विधेयक संशोधन गर्न उनले नेपाललाई सुझाए ।
