झापा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्रीवितरण गरिने भनेर प्रारम्भिक सूचना सार्वजनिक हुनासाथै ५० करोड बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको पाइएको छ ।
भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालबाट गिरीबन्धुको झन्डै ३ सय ४० बिघा जमिनको भित्रभित्रै कित्ता निर्धारण र १ बिघा बराबर १ सेयरका हिसाबमा बैनास्वरूप बिक्रीवितरण सुरु भएको पाइएको हो । चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलर (गाडी, पेय पदार्थ, रियल इस्टेट) सम्मले बैना बुझाइसकेका छन् । यो जग्गा व्यवस्थापनमा जोडिएका स्थानीय विष्णुबहादुर राईका अनुसार अहिले बैनास्वरूप यो रकम उठाइएको भए पनि जग्गाको अन्तिम मूल्य र सर्तबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।
भूमाफियाले मूल्य र सर्तबारे अन्तिम निर्णय नगर्नुका पछाडि यसको संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिएर ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ भदौ २ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०७८ फागुन २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संशोधनमा आएको भूमि ऐन ‘समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको विरुद्ध’ रहेको र भूमिको व्यापारीकरण निषेधित विषय रहेको भन्दै अर्यालले रिट हालेका थिए । यसबारे अदालतको संवैधानिक इजलासमा अर्को पेसी असोज १७ लाई तोकिएको छ ।
गिरीबन्धु चिया फ्याक्ट्रीमा थन्किएको मेसिन
उक्त अन्तरिम आदेश र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गा खरिदबिक्रीको चलखेल सुरु भएको हो । ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन कानुनसम्मत रूपमा खरिद गर्न सकिने निर्णय आएपछि र यही आधारमा हकदारले आश्वस्त तुल्याएपछि केही पैसा गिरीबन्धुलाई बैनास्वरूप दिएको हुँ,’ बिर्तामोडस्थित शिवम् हाउजिङका प्रबन्धक मनोज प्रसाईंले कान्तिपुरसँग भने, ‘म मात्रै होइन, झापादेखि काठमाडौंसम्मका धेरै साथीले यसरी बैना दिएका छन् । कम्तीमा २ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बैना बुझाउनेमा मेरो अनुमानमा ५ सय जनाजति होलान् ।’ गिरीबन्धु बगानको जग्गा साटफेरदेखि बिक्री प्रबन्धसम्म जुटेका स्थानीय व्यवसायी विष्णुबहादुर राईले सार्वभौम संसद् र सरकारले दिएको कार्यादेश तथा निर्णयअनुसार जग्गा साटफेरका लागि झापा गाउँपालिका, हल्दीबारी र अन्यत्र उपयुक्त जग्गा खोज्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । यो प्रकरणमा गिरीबन्धुका तर्फबाट बहस पैरवी गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीले ‘गिरीबन्धुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बढी नकारात्मक सूचनाहरू आइरहेको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतमा ऐन÷नियम नबन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गिरीबन्धुकै ५१ बिघा जमिन साटफेर भएकै हो, घाटामा गएका, चल्न नसकेका वा टाट पल्टेका उद्योगलाई सट्टापट्टा गर्न सकिने भन्दै भूमिसुधार ऐन संशोधन भएपछि नियमअनुसार काम हुन लागेको हो,’ उप्रेतीले भने ।
उनले ‘सामान्यतया संसद्ले बनाएको ऐन तलमाथि नहोला’ भन्दै संवैधानिक इजलासको अन्तिम निर्णय (असोज १७) का आधारमा गिरीबन्धुका अरू कामकारबाही अघि बढ्ने बताए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय आफूहरूको पक्षमा दिनेमा ढुक्क रहेको उप्रेतीले दाबी गरे ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । जसमा जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यही बेला कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि आएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था थियो । यही आधारमा गिरीबन्धु पनि छुटमा परेको थियो ।
ऐनमा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो । जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो । तर, २०७६ सालमा आठौं चरणमा संशोधित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा ‘जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ प्रावधान थपिएको छ ।
ऐनको दफा १२ (क) को (१) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै सोही दफाको बुँदा (२) मा ‘हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था’ छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा १२ (ख) अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सोही कार्यमा मात्रै प्रयोग गर्नककपर्ने भनेको छ । सरकारले ऐनको दफा १२ग को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ मा टेकेर गिरीबन्धुको निवेदनमा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको हो । तर यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
गिरीबन्धुका ‘सूत्रधार’
बिर्ता बजारभित्रको आधा शताब्दी पुरानो घरमा बसिरहेका कृष्णकुमार गिरी उमेरले ८१ लागे । चिया उत्पादन र प्रवर्द्धनका निम्ति गतिलो नामकाम बनाउन सफल गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रालिका संस्थापक सेयरधनीमध्ये एक रहेका कृष्णकुमार यही चिया बगानको नामकाम आज आर्थिक चलखेल, किनबेच र बदनामीको माध्यम बनेकामा निकै दुःखीसमेत थिए ।
नेपालमा भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदै र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुरुवात हुनुअघि नै २०२० साउन ७ मा कृष्णसहित प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर (त्रिलोचन) गिरीका नाममा दर्ता गरिएको तत्कालीन ५ सय बिघा क्षेत्रफलको बगानमा भारतको असमबाट चिया बीउबिजन ल्याउने र तालिमयुक्त श्रमिक ल्याएर चिया खेती सुरु गराउने गिरीहरू यिनै थिए । २०२१ सालमा जग्गाको हदबन्दी प्रावधान राखेर राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गरेपछि पनि गिरीबन्धुसहितका केही कम्पनीको जग्गालाई यसको प्रावधानले असर गरेन । यही ऐनको दफा १२ मा ‘उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने’ व्यवस्था राखिएको थियो । पछि २०२९ पुस ११ मा जारी राजपत्र सूचनामा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ ।
भूमाफियाको तारोमा परेपछि पछिल्लो २० वर्षयता यसलाई बिक्रीवितरण गर्ने, साटफेर गर्ने र यो क्षेत्रलाई सहरीकरण गर्ने प्रपञ्च सुरु गरिएको थियो । ‘बाबुबाजेले जोडिदिएको सम्पत्ति र इज्जतमा आज बदनामी जोडिएको छ, यो लाजमर्दो स्थिति हो,’ गिरीबन्धुका अर्का अंशियार नन्दकिशोर गिरी (त्रिलोचन) भन्छन्, ‘मेरो भागमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना वा बिक्री रकम जे–जसो पाए पनि हुन्छ, म भने अब यो झगडा र झमेलामा पर्दिन भनिसकेको छु ।’
गिरीबन्धु चिया बगानको अंशियारमा कृष्ण, प्रेम, नन्दकिशोरसहित छत्रबहादुर, भरत, श्याम, राजेश, प्रशान्त र रमेश गिरी ९ जना छन् । यीमध्ये १०२ बिघाका अंशियार प्रेमकुमार र कृष्णकुमारले भने जग्गा साटफेर वा बिक्रीवितरण उचित नरहेको भन्दै आफ्नो अंश अधिकारका लागि छुट्टै कानुनी लडाइँ जारी राखेका छन् । प्रेम र कृष्ण दाजुभाइले ‘गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीसमेत अन्य सेयरधनीले २०४० सालदेखि आफू संलग्न भई एकलौटी रूपमा अवैध र गैरकानुनी ढंगबाट कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको’ भन्दै झापा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी र दूषित कित्ता नक्सा एकीकृत निर्णय, दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दा दिइसकेका छन् ।
भूमाफिया र चलखेलको शृंखला
बिर्तामोड चोकसँगै बनेको बसपार्क र बी एन्ड सी हस्पिटलकै क्षेत्र पनि केही वर्ष अघिसम्म गिरीबन्धु बगान क्षेत्रमै पर्थ्यो तर गिरीबन्धुका अंशियार सुदर्शन गिरीले बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जमिन अंशमा लिएर बिक्रीवितरण गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा २०६० सालमा बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जग्गा साटफेर र बिक्रीवितरणको अधिकार दिइएको थियो । ‘हो, त्यो पनि एउटा नजिर हो,’ उक्त जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धमा जुटेका विष्णुबहादुर राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो निर्णयमा रहेर बाहुनडाँगी (मेचीनगर–४) मा साटफेरको जग्गा लिई नाज टि–इस्टेट सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’
उनका अनुसार, अहिले पनि नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर गिरीबन्धुजस्तो कृषि उद्योग वा कम्पनीको जग्गा साटफेर गर्न सकिनेसहितको प्रबन्ध ल्याएपछि यहाँको जमिनमा सहरी योजना र व्यवस्थापनको काम सुरुवात गरिएको बताए ।
गिरीबन्धुका एक अंशियार नन्दकिशोर गिरीका अनुसार उनीहरूको जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धका लागि स्थानीय विष्णु राई र काठमाडौंमा व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘हामीले भने लिखित रूपमा दिएकै हौं, राई र मल्होत्रालाई । अब सट्टापट्टाको जमिन कता हेरिँदै छ, अरू कानुनीसहितका प्रक्रिया के–कसो हुँदै छ, तिनलाई नै थाहा होला,’ उनले भने ।
जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका राईले कुल जग्गामध्ये १ सय बिघाको व्यवस्थापन जिम्मा आफूले लिएको र अर्को १ सय बिघा व्यवसायी मल्होत्राले सम्हालेको बताए । ‘मसँग झापाभरि र पूर्वाञ्चलकै भनौं न, केही जग्गा बैना दिने ग्राहक आएका छन्,’ उनले भने, ‘गिरीबन्धुकै बैंक ऋण तिर्न र अरू मसलन्द खर्चमा उठेको पैसा खर्च भएको स्थिति छ । मेरो अनुमानमा झन्डै ५० करोड रुपैयाँ जग्गा बैनामा उठिसकेको छ ।’
