काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यता स्मरण गराइदिएको छ ।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेपछिको पहिलो इजलासले दिएको आदेशसँगै संघ र सातै प्रदेशले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनबाट जोगिएको छ । यो शीर्षकको बजेट सांसदहरूले तजबिजीमा जथाभावी खर्च गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले कार्यकारी अधिकार संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै संघीय र प्रदेश सांसदको काम व्यवस्थापकीय हुने पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले सांसदहरूबीच नै विभेद गरेको कुरालाई पनि संज्ञानमा लिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदका लागि फरक मापदण्ड अपनाएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवं त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । ‘यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ,’ आदेशमा छ ।
यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनी निश्चिन्त हुने अवस्थासमेत नरहेको अन्तरिम आदेशमा औंल्याइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ को व्यवस्था र सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनेको विनियोजन ऐन २०८० का व्यवस्था समान उद्देश्य प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्यबीच फरक मापदण्ड अपनाएको समेत देखिन्छ,’ आदेशमा छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन ।’
यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने भन्दै सर्वोच्चले खर्च गर्न रोक लगाइदिएको हो । अन्तरिम आदेशले सांसदहरू विधि निर्माता हुन् न कि विकासे एजेन्ट भन्ने पनि स्पष्ट पारिदिएको छ । संविधानमा सांसदहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगका कामको संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले खारेज गरिसकेको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट ब्युँताइएको हो । सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लागू गरेका थिए । गत जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुबाटै यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको थियो ।
बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमार्फत यो कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । अर्थविद्हरूबाट पनि यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको थियो । तर, यस पटक कांग्रेस, माओवादीलगायत सत्तारूढ दलका सांसदकै दबाबमा अर्थमन्त्री महतले ब्युँताएका हुन् । संघ सरकारकै सिको गर्दै सबै प्रदेशले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशमा संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा एकमुष्ट १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले भने सांसदलाई घुमाउरो शैलीबाट बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट पुस्तिकामा बजेटको अंक भार नतोके पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई क्रमशः ३ र १ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको सहमति गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले आगामी आवका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा २ करोड २५ लाखका दर र समानुपातिकका लागि ७५ लाखका दरले एकमुष्ट १ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णालीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि कुल १ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिमले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँका दरले ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी सबै कार्यक्रममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाइदिएको छ ।
