इलाम । भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) इलामले विभिन्न माग राख्द ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघले १० बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघका जिल्ला संयोजक उद्धव न्यौपानेद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा आज बुझाइएको हो ।

राज्यद्धारा गठित राष्ट्रिय भुमि आयोगले काम गरिरहेको भएपनि आयोगले प्राप्त गरेको भुमि ऐन आफैमा क्षेत्राधिकारका बिषयका जटिलता र व्यवधान छिचोल्ने गरी अधिकार नभएकाले प्रत्यायोजनको माग राखिएको जनाइएको छ ।
महासंघले सवै प्रकृतिका जग्गाहरुको घरायसी लिखत लिई हालसम्म चासभोग गरी रहेका निवेदकहरुको हकमा भोगको आधारमा घरायसी लिखतलाई मान्यता दिने अधिकार आयोगलाई प्रत्यायोजना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नापजाँचबाट श्रेस्ता खडा भएका जग्गाहरुको हकमा लामो समय देखि चासभोग गर्नेहरुको पहिचान गरी साविकको लगत कट्टा गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रत्यायोजनको माग राखिएको छ । पहाडको हकमा ७५ रोपनी र तराईको हकमा ११ विघाको विभेदपुर्ण हदबन्दी खारेज गरी प्रकृतिको आधारमा हदबन्दी कायम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनको समेत माग राखेका छन् ।

महासंघले उच्च पहाडी क्षेत्रमा ऐलानी प्रति ३९ रोपनी, मध्यपहाडी क्षेत्रमा १९ रोपनी १० आना, भित्रि मधेश वा तराई क्षेत्रमा १ विघा १० कठ्ठा र उपत्यकामा १० कठ्ठा अव्यवस्थित बसोबासीले पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ ।
२०५८ सालमा १६ बर्ष उमेर पुगेका व्यक्तीलाई अलग परिवार ठानी हदबन्दी कायम गर्ने अवैज्ञानिक नीतिको अन्त्य गरी कानुनी रुपमा विवाहका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको उमेरलाई अलग परिवारको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

भिन्न भिन्न जिल्लामा १२ बर्ष अघि देखि टुक्रा टुक्रा जमिन आवाद गरी उपभोग गर्दै आएका किसानहरुको हकमा उच्च पहाडमा ३९ रोपनी, मध्यपहाडमा १९ रोपनी १० आना, भित्रि मधेश वा तराई क्षेत्रमा १ विघा १० कठ्ठाको परिधि मत्रि रहने गरी भोग आवाद गरि रहेको जग्गा दर्ता गरिदिने अधिकार भुमि आयोगलाई प्रत्यायोजनको माग रहेको छ ।

२२ औ आयोग वा विभिन्न समितिले तत्कालिन अवस्थाको पारिवारिक अवस्था अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिएको तर निजले चासभोग गर्दै आएको जमिन परिवारको प्रकृति हेरी १९ रोपनी १० आना वा १ विघा १० कठ्ठा भन्दा मुनि दर्ता गरी पुर्जा दिने अधिकारको माग गरिएको छ । बाढि तथा पहिरोद्धारा विस्थापित परिवारहरुको जग्गाको लगत कट्टा नभई जग्गा विहिन जग्गाधनी देखिएको हुँदा अध्ययन सहित लगतकट्टा गरी विस्थापितलाई बस्ती व्यवस्थापन क्षेत्रमा व्यवस्था गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रत्यायोजनको माग गरिएको छ ।

चासभोग देखि नापजाँच भएका स्थानमा खोला बगिरहेको र खोला क्षेत्रमा बस्ती बसिरहेको हूँदा विगतको बस्ती र हालको खोला क्षेत्रको लगतक्टा गरी बस्ती बसेको खोला पस्न नसक्ने भएको स्थानमा बसोबासीलाई जग्गा धनी बनाउदै विस्थापित समुदायलाई हदबन्दी माथिका ठाउँहरुमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भुमि आयोगलाई प्रत्यायोजनको माग राखिएको छ ।

राज्यद्धारा वृक्षारोपणका लागि उठान क्षेत्र घोषणा गरी अन्यत्र सट्टा भर्ना दिने गरी उठाइएका परिवारलाई चासभोग गर्दै गरेको सरहको जमिन उपलब्ध गराई स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भुमि आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग राखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिती गठनपछि कामको नतिजा प्राप्त गर्न १० देखि ४ बजेसम्म कार्यालयमा रहने गरी कर्मचारी व्यवस्था गरी निश्चित समयावधिको व्यवस्था गर्नुका साथै तोकिएको समयमा नतिजा दिन नसकि राज्यको लगानी दुरुपयोग गर्ने समिती, अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गरी क्रियाशिल समिति पुर्नगठनको माग राखिएको छ ।

त्यसैगरी महासंघले कृषि पेशाको सम्बन्धमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघले कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा विकास गरी खेती गर्ने किसानहरुको चिया कफि, सुपारी जडिबुटी माछामासु मसलाबाली, फलफुल तथा अन्य बाली व्यवसाय दर्ता भएका किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था सहित उत्पादित बस्तु उपयुक्त मुल्य सहित बजारको माग राखेको छ ।

व्यवासयिक किसानलाई प्रमाणपत्र सहित ६० बर्ष माथिका किसानहरुलाई पेन्सको व्यवस्था गर्न माग राखेको छ । वृद्धवृद्धा, विधवा, अपांगता भत्ता बाहेक जातिय नभई बर्गिय पहिचान ( आर्थिक विपन्नता) को आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको १६ वटा माग राखिएको छ ।