इलाम । इलामका १० पालिकाहरुमा ४५ करोड भन्दा बढि बेरुजु देखा परेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औ प्रतिवेदन २०७९मा इलाममा ४.१४ प्रतिशत रकम बेरुजु देखाएको हो । इलामका १० वटा पालिकामा ११ अर्ब ३ करोड ५५ लाख १९ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षणबाट ४५ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैया बेरुजु देखा परेको महालेखापरीक्षकको ५९ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढि इलाम नगरपालिका र गाउँपालिकामा रोङमा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखा परेको छ । इलाममा लेखा परीक्षण गरिएको १ अर्ब ८९ करोड ८९ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयामा बेरुज १० करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपैया देखा परेको छ । जुन ५.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी १ अर्ब २२ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैया लेखा परीक्षण भएको देउमाई नगरपालिकामा ४ करोड २ लाख १६ हजार रुपैया बेरुजु देखा परेको छ । जुन कुल रकमको ३.२७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

माई नगरपालिकामा १ अर्ब ७ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षणबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ करोड २८ लाख ४० हजार रुपैया बेरुजु औल्याएको छ । जुन कुल रकमको ४.९२ प्रतिशतले हुन आउँछ । जिल्लाको सवैभन्दा बढि बजेट बनाउने सूर्योदय नगरपालिकाको २ अर्ब ११ करोड ५३ लाख ३६ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षणबाट ३ करोड ६७ लाख २१ हजार रुपैया हुन आउँछ ।

जिल्लाका प्रतिशतको हिसाबले सूर्योदय सवैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिका हो । यस पालिकाको बेरुजु १.७४ प्रतिशत छ । ७९ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैया लेखापरीक्षण भएको चुलाचुली गाउँपालिकामा ३ करोड २१ लाख २१ हजार रुपैया बेरुजु देखा परेको छ । जुन कुल रकमको ४.०६ प्रतिशतले हुन आउँछ । ७८ करोड ३३ लाख ८२ हजारको लेखापरीक्षण भएको फाकफोकथुममा ३ करोड ५१ लाख ६६ हजार अर्थात ४.४९ प्रतिशत बेरुजु देखा परेको छ ।

माईजोगमाई गाउँपालिकाको ८५ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षणबाट ४ करोड ७२ लाख ११ हजार रुपैया अर्थात ५.५१ प्रतिशत बेरुजु देखा परेको छ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा ७४ करोड १५ लाख २५ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा २ करोड ३० लाख ६८ हजार अर्थात ३.११ प्रतिशत बेरुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गाउँपालिका मध्ये सवैभन्दा बढि बेरुजु रोङ गाउँपालिकामा देखा परेको छ । कुल ७९ करोड १३ लाख ११ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षणबाट ५ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैया बेरुजु देखा परेको छ । जुन कुल रकमको ६.९६ प्रतिशतले हुन आउँछ । सन्दकपुर गाउँपालिकामा ७५ करोड ८९ लाख ६७ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षणबाट २ करोड ४५ लाख ४७ हजार अर्थात ३.२३ प्रतिशत बेरुजु देखा परेको छ ।
कसरी देखिन्छ बेरुजु
संघीय सरकारको खरिद ऐन अनुसारको मापदण्ड पुरा नगरी गरिएका खर्चहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोवारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । ऐनको दफा १४ मा महालेखापरीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नुपर्ने, तदनुसार दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरिवाना र विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसरी फर्स्यौट हुन्छ बेरुजु
नेपालमा बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फर्स्यौटको व्यवस्था छ ।

बेरुजु फर्स्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फर्स्यौट गरे–नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फर्स्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था संविधानमै किटिएको छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकामा सो म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फर्स्यौट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फर्स्यौट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराउने र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ ।

यसबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्र्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि

फाकफोकथुममा सबैभन्दा बढि बेरुजु, इलामका कुन स्थानीय तहमा कति ?