धरान । २०७४ सालमा मुलुकले संघीय संरचना अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि जनताले आफ्नो अधिकार गाउँघरमा पाउने आशा राखेका थिए । २० बर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहिनताबाट मुलुक माथि उठेपछि आफ्ना अधिकार गाउँनगरमा नै स्थापित हुने अझै सकस छ । जनताको सहजताका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रद्धत गरेको अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले भएका कतिपय कार्यशैलीबाट आफैमा विवादित बनेका छन् ।
जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा झापाका मेचीनगर नगरपालिका र शिवसताक्षी नगरपालिका विवादित बनेका छन् । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले गत पौष १६ गते कार्यपालिकाको बैठकबाट ८ जना कर्मचारीको स्तरवृद्धि र ११ जनाको २ ग्रेड वृद्धि गर्ने निर्णय गरे । जुन आफैमा कानुनसम्मत छैन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा स्थानीय तहमा रहने ५ बर्ष सेवा अवधि पुगेका संघीयका कर्मचारीहरुलाई १ तह वृद्धि गरेर ल्याइएका थिए । र अवधि नपुगेकालाई २ ग्रेडकाे व्यवस्था गरिएकाे थियाे । कर्मचारीहरुको बढुवाका क्रममा स्थानीय सरकार संचालनका क्रममा संघीय कानुनलाई समेत टेकेर संचालन हुनुपर्ने समेत भनिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा गर्ने अघिकारमा रोक लगाएको छ ।
ऐनको दफा ८६ मा स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्तको व्यवस्था रहेको छ । ऐन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई कतिपय निर्णय गर्नका लागि न त ऐन नै चाहियो न त कानुन नै ।
कार्यपालिकाको बैठकलाई नै आधार मानेर सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले यसरी आफ्नो मनखुशी कर्मचारीहरु स्तरवृद्धि गर्दै जानु आफैमा विवादित निर्णय बन्ने देखिएको छ ।
मेचीनगरको ऐनमा सर्वोच्चको अन्तरिक आदेश
अर्को तर्फ झापाको मेचीनगर बनाएको कर्मचारी बढुवा ऐनमा कर्मचारीहरु नै असन्तुष्ट छन् । मेचीनगर नगरपालिकाको २०७८ असारको नगरसभाले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन गत पुष २१ गते पारित भयो । कार्यपालिका ऐनको विरुद्ध लेखा अधिकृत पदम कार्कीले माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेरणा आदेशका लागि दर्ता गराएको रिट निवदेनलाई आधार मान्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत फागुन ४ गते कर्मचारी बढुवा बिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले मुखियादेखि अधिकृतसम्म स्वत बढुवा भएका ४० जना कर्मचारीको बढुवा तत्काल रोकिएको छ । नगरपालिकाले गएको पुस २६ गते ४० जना स्थानीय कर्मचारी स्वत् बढुवा भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
अधिकृत कार्कीले नगरसभाले कर्मचारी समाजोजन ऐन २०७५ बिपरित स्थानीय कर्मचारीको मात्र बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनले संविधान र ऐन विपरित कर्मचारीमा विभेद हुने गरी कार्यपालिकाले ऐन बनाएको जिकिर गरे । मेचीनगरमा ९६ जना निजामतीका स्थायी, नेपाल सरकारबाट समायोजना भएर आएका शिक्षा, स्वासथ्य लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना भन्दा बढी र स्थानीय कर्मचारीसहित लगभग ४ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । नगरसभाले स्थानीय कर्मचारीलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाएको छ ।
प्रक्रिया नपुगेका बढुवा रद्ध गर्ने
फागुन २३ र २४ गते लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा भएको लोक सेवा आयोगहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएका बढुवा, तहवृद्धि, स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम रद्ध गर्ने तर्फ कारवाही समेत अगाडी बढाउने निर्णाय गरेको छ ।
