१० अक्टोबर १९६८ को कोशी बाढीको सम्झनाहरू अहिले पनि सुनसरीका बासिन्दाहरूको मनमा ताजै छ । सिन्धुर टप्पु गाउँमा विहानै खोला फुटेर बस्ती तर्फ पस्दा सयौं घर डुबानमा परेका थिए । मानिसहरु आफूलाई बचाउन घरको छतमा शरण लिएको प्रह्लाद थापाको स्मृतिमा ताजै छ ।

५३ बर्ष अघिको त्यो घटना सम्झँदै थापा भन्छन्, ‘बिहान ३ बजेतिर बाढी आएको थियो । कति जना हताहत भए मलाई याद छैन, तर हाम्रो बस्ती अथाह पानीले डुबानमा परेको थियो र लगभग सबै गाईवस्तुहरू बगेका थिए । हामी घण्टौंसम्म घरको छतमा थुनिएका थियौं । त्यही नै हामी दिशा गर्न बाध्य थियौ । बेलुका ४ बजेसम्म स्थानीयले हामीलाई बचाए ।’

आज कोशी कहरमा परेको सिन्धुर टप्पु छैन । यसको ठूलो हिस्सा कोशीमा विलिन भयो । कोशी कहरको इतिहासको साक्षी भएका सयौ मध्ये थापा पनि एक हुन् । तर ५३ बर्ष बितिसक्दा पनि अझै थापा लगायतका विस्थापित स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् ।
४ पुस्ता देखि संघर्ष
थापाको गाउँ कोशी बाढीले डुबानमा पर्दा उनका हजुरबुवा दिलबहादुर थापा परिवारको मुली थिए । उनले कोशीको बाढीले बगाएको आफनो सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि सक्दो प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन् । क्षतिपुर्तिको लागि लड्दा लड्दै सन् १९७२ मा उनको मृत्यु भयो । कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका थापा भन्छन् ‘मेरो हजुरबुवा सम्पत्तिको मालिक हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवारको कृषि कार्यमा सघाउन मजदुरहरू पनि लगाएका थियौ । धेरै दुःखको कुरा जग्गाधनी मेरो हजुरबुवा मृत्युको बेला भूमिहीन हुनुहुन्थ्यो ।’

थापाका हजुरबुवाको निधन भएपछि उनका बुवा मानबहादुर थापाले क्षतिपूर्तिका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । तर उनको पनि क्षतिपुर्तीका आशमा ८७ बर्षको उमेरमा निधन भयो । हजुरबुवा र बुवा दुवै गुमाएका थापा अहिले मुआब्जाको लागि संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कोशी नदीमा आउने बाढीले बर्सेनी हजारौ मानिसहरुलाई विस्थापित गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको पिडा निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० को मनसुनसम्म कोशी नदीबाट २ हजार ७४३ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख कमला मगर भन्छिन्, ‘हाम्रो नगरपालिकाले कोशीबाट १३ हजार ६०५ जना पीडितको पहिचान गरी पुष्टि गरेको छ । कोशी नदीबाट कुल ३ हजार १६६ बिघा १९ कठ्ठा र १८ धुर (लगभग २ हजार ६१७ हेक्टर) निजी जग्गा प्रभावित भएको छ ।’

‘जब म मेरा पुर्खाको भूमिमा कोशीको पानी देख्छु, म भावुक हुन्छु र कहिलेकाहीँ आँसु थाम्न सक्दिनँ ।’ कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष थापा भन्छन् । सन् १९६८ को बाढीबाट बाँचेका अन्य धेरैको अवस्था पनि थापा परिवारकै जस्तो छ । जसमध्ये गणेश कुमार लिम्बु पनि पर्छन् । सन् १९५४ को कोशीको बाढीलाई पनि प्रत्यक्ष देखेका लिम्बु भन्छन् ‘सन् १९६८ को बाढीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति ध्वस्त भएकाले त्योभन्दा दुःखद थियो ।’

लिम्बु भन्छन्, ‘बुवा शेरबहादुर लिम्बुले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । म अहिले ८३ वर्षको भएँ र मेरो नातिले क्षतिपूर्ति पाउने आशा कमै छ ।’ बाढी पिडित बासिन्दाहरूले क्षतिपूर्तिको लागि नेपालका सबै नेता र प्रधानमन्त्रीहरू तथा पूर्व राजा र राष्ट्रपतिलाई सम्पर्क गरेका थिए ।

लिम्बु भन्छन्, ‘हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी) पनि थिए । तर हामीलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा पनि उनीहरूले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन् ।’ कोशीको बाढी र कटानबाट प्रभावित बस्ती धरहरा तपनका बासिन्दा कोशीको जलमार्ग स्थिर नभएको बताउँछन् ।

आगामी बर्षहमा थप क्षति र विनाश ल्याउन सक्ने कोशीको समस्या स्थानीय सरकार एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रुपमा नेपाल र भारतले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।
कोशी सम्झौता
नेपाल र भारतबीच २५ अप्रिल १९५४ मा कोशी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सन् १९६२ सम्ममा १ हजार १ सय ५० मिटर लामो र १० मिटर चौडा कोशी ब्यारेज निर्माण भएको थियो । तर सन् १९६८, १९७८, १९८०, १९८४ र १९८६ मा बारम्बार आएको बाढीले बस्ती र उर्वर खेतबारी नष्ट ग¥यो । कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष जोनी लिम्बुले सन् १९८२ को बाढीमा आफ्नो परिवारको १२ बिघा (करिब ८ हेक्टर) जमिन नदीमा डुबेको बताए । केही सम्झौताका आधारमा भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुवै देशका सरकारले पर्याप्त काम नगरेको उनको आरोप छ ।

अगस्ट २०१९ मा बाढीपीडितहरूले प्रशासनलाई आफ्नो दुर्दशाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन भोक हडताल गरे । तर त्यसको पनि खासै प्रभाव परेन । मुख्यतः भारतीय पक्षको इच्छा नहुनु र नेपालले बलियो वकालत नगरेको कारणले अवस्था कायमै रहेको पीडितहरुको भनाइ छ । कोशी आयोजनाका लागि सम्पर्क तथा जग्गा प्राप्ति अधिकृत एवम नेपाली प्रतिनिधिको रुपमा सन्तोष लिम्बुलाई तोकिएको छ ।

उनले २०१२ मा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा दुई जिल्ला उदयपुर र सप्तरीमा जमिनको अध्ययन गरेका थिए जसमा लगभग ७ हजार ६ सय ६३ बिघा (५१९० हेक्टर) प्रमाणित भएको थियो । करिब १० हजार मानिसको स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिन डुबेको थियो । तर सुनसरीमा जग्गाको प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । लिम्बु भन्छन्, ‘प्रति बिघा जग्गा १ लाख ५ हजार नेपाली रुपैयाँका दरले जनतालाई मुआब्जा दिने व्यवस्था थियो ।’

लिम्बुले अन्य बाढी प्रकोप क्षेत्रको प्रमाणीकरण र प्रमाणित जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी दुवै मूलतः भारतको अनिच्छाका कारण हुन बाँकी रहेको औंल्याए । करिब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कोसी आयोजनाको काममा भारतले तीन वर्षदेखि कर नतिरेको पनि लिम्बुको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘तिनीहरू थोरै कर तिर्न तयार छैनन् । त्यसो भए हामी कसरी सजिलै ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्न आशा गर्न सक्छौं ?’
बगरको पनि जनताले तिर्छन् कर
पीडितहरूले बाढीका बाबजुद नेपाल सरकारलाई जग्गाको कर भने भुक्तान गरिरहेका छन् । गणेश कुमार लिम्बुसँग ६ विघा ५ कठ्ठा (४.४ हेक्टर) जमिन छ । उनले हालै कर तिर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिन ६२५.७५ नेपाली रुपैयाँ तिरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘एकदिन क्षतिपूर्ति पाउने आशामा कर तिरेको छु । जग्गाको स्वामित्व बिना, हामी क्षतिपूर्तिको हकदार हुनेछैनौं ।’ १५ कठ्ठा (०.८ हेक्टर) जग्गा भएका आनन्दप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘म आफ्नो जग्गामा न केही उब्जाउन सक्छु, न राजस्व लिन सक्छु । तैपनि पैतृक जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्न कर तिर्दै छु ।’
जटिल बन्दै अवस्था
कोशी ब्यारेज निर्माण हुनुको अर्थ नदी प्राकृतिक बहावमा छैन् । जसका कारण बारम्बार डुबान, कटान र बस्ती बाढीको सिकार हुने कोशी पीडित बताउँछन् । विगत २२० वर्षमा नदी लगभग ११५ किलोमिटर पश्चिमतर्फ सरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसमा एक वर्षमा औसत १००–१३५ मिलियन टन सिल्ट ( बगेर जाने बालुवा) हुन्छ । यो भनिन्छ कि कोशीमा ‘असाधारण उच्च अवसादन क्षमता’ छ ।

विगत आधा शताब्दीदेखि कोशी पीडितको पीडाप्रति नेपाल र भारत दुवैले ध्यान नदिएको प्रह्लाद थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सन् २००८ को पछिल्लो बाढी र पहिरोको क्षतिपूर्ति लगभग सबै पीडितलाई दिइएको छ । तर यसअघि सन् १९६८ देखिको बाढीपीडितको कागजात प्रमाणीकरण भए पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।’ मौद्रिक मुआब्जा वा गुमेको जग्गा बराबरको जग्गा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ढिला सुस्तीका कारण मुआब्जा प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा सरकार र नागरिक दुवैका लागि त्यति नै गम्भीर बन्दै जाने थापाको चेतावनी छ ।
(थर्डपोलका लागि विराट अनुपमले तयार पारेको सामाग्री नमीन ढकालद्धारा भावानुवाद)