Local Sandesh मंगलबार, कार्तिक २५ २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई माओवादी केन्द्र इलामको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई माओवादी केन्द्र इलामको ध्यानाकर्षण

  • लोकल सन्देश
  • सोमबार, कार्तिक ८ २०७८


प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई माओवादी केन्द्र इलामको ध्यानाकर्षण

केही दिन अघिको अविरल बर्षापछि आएको बाढी पहिरो पिडितहरुलाई अबिलम्ब राहत प्याकेज ल्याउन माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला संयोजक सोममाया राई (सिन्धु) ले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रले ईलाम र पाँचथर जिल्लामा पहिरोको कारण भौतिक संरचनाको क्षति, मानवीय क्षति, घाइते र बेपत्ताका सवालमा मृतकको परिवारलाइ तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन  ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बेपत्ताहरूको खोजीलाई तीव्रता दिन, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी ढंगले तत्कालै अगाडि वढाउन, क्षति भएका भवन, सडक, विद्युत लगायत भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न साथै क्षति पुर्याएका कृषकलाइ राहत प्याकेज ल्याउन प्रधानमन्त्री एवं उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई पार्टीको तर्फबाट ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको कार्यालय सचिव प्रकाश परियारले बताए । उर्जामन्त्री भुसाललाई विद्युतमा क्षति पुग्दा जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य भएकाले अबिलम्बर सहयो गरिदिन माग गरेका छन् ।

संचालनमा आएका क्षेत्रमा समेत जोखिम उच्च रहेकाले मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोगको माग राखिएको छ । जिल्लाभर आवश्यक विद्युत पोल प्राथमिकता निर्धारण गरी क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन, विभिन्न पालिका क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेकाले तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न माग राखेको छ । त्यसैगरी इलाम नगर कमिटिले समेत नागरिकहरुलाई भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि ठोस कार्यक्रम संचालन गर्न माग गरेको छ ।

नगर अध्यक्ष छविलाल शर्मा (प्रवाश) ले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा वास्तविक पिडित पहिचान गरी राहात र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न, मेची राजमार्गको विभिन्न खण्डमा क्षति हुँदा अवरुद्ध भएकाले बैकल्पिक मार्ग निर्माणको काम तुरुन्त थाल्न, मेची राजमार्गमा भएको क्षतिका कारण उत्पन्न जोखिम क्षेत्रका बसिन्दालाई बैकल्पिक राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

नगर क्षेत्रका विभिन्न वडाबाट सदरमुका आउने बाटो अवरुद्ध भएकाले सुचारु गर्न पहल, क्षतिग्रस्त पुल र बाटोको पुर्न निर्माण र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई बैकल्पिक व्यवस्था नगरे फेरी विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भएकाले सरकार गम्भिर बन्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार