काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलसम्वद्ध पत्रकारको संगठनले प्रेस काउन्सिलमा सरकारले हालै अध्यक्ष नियुक्त गरेकोप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस संगठन नेपाल, माधवकुमार नेपाल पक्षको प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस मञ्च नेपाल र प्रगतिशील पत्रकार संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका नियुक्ति गर्न नपाउने बताएका छन् ।
‘विशेषगरी विभिन्न सरकारी स्वामित्वका सञ्चार संस्था एवम् निकायमा आफ्ना कार्यकतालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, ती निकायमा नियुक्त व्यक्तिले सार्वजनिक संस्थालाई सरकारका पदाधिकारी तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीको पक्षमा परिचालन गर्ने तथा प्रेसलाई थप अंकुश लगाउने गरी भइरहेका कियाकलापप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो पटक पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमनसमेत गर्ने अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको स्पष्ट छ।’
काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमामात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंघन जिकिर गरिएको छ ।
